सोत्तर यस्तरी नै पारिन्छ श्रीमान् ?

मान्यता त यही हो कि, कानुनले विधिलाई निर्देश गर्छ र विधिले विसंगति निवारण गर्छ । तर, कानुन र विधिको रखबारी गर्ने अदालतमै बेथिती भयो भने ऊ स्वयं कति विसंगत हुन्छ भन्ने कुरा अहिले देशभरका अदालतमा एकैसाथ देखिएका छन् ।

विभिन्न तहका अदालतका निम्ति बितेको पुस महिना कस्तो ऐतिहासिक भइदियो भने, न्यायाधीशले जति बद्मासी गरे पनि हुने । वर्षौंदेखि मुद्दाको पालो नआएर सर्वसाधारणले दुःख पाउनु त ‘दुःख’ दिनका लागि मात्रै रहेछ भन्ने कुरा पुसका गतिविधिले छर्ल¨ पार्दछन् ।

माघ २ बाट गोलाप्रथा शुरु हुन्छ भनिएपछि न्यायाधीशले इच्छ्याएका ‘रसिला’ मुद्दाहरु यति रफ्तारमा छिनोफानो लागे कि, मानौँ असम्भव भन्ने कुरा केही छैन यो देशमा । गोलाप्रथा लागु भएपछि कुन मुद्दा कसको बेञ्चमा जाने हो, टुंगो हुँदैन भनेर वर्षभरिमा नगरिएका फैसला महिना दिनमै फत्ते भए !

कपिलवस्तुमा आठ व्यक्तिका हत्या आरोपी नसिम खान (बादशाह) ले सफाई पाए । जिल्ला न्यायाधीश जवाहर सिंहको एकल इजलासले बादशाहसहित उक्त मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो । कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिका–४ का बासिन्दा खानमाथि आठ जनाको हत्या, एउटा ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका मुद्दा चलेको थियो । उनकी पत्नी लुम्बिनी सभा सदस्य छिन् ।

सुन व्यापारी परिवारको हत्या भएको १६ वर्षपछि अर्का आरोपीले बाँके जिल्ला अदालतबाट सफाई पाएका छन् । नेपालगञ्जका सुन व्यापारी दीपक हेमकरको परिवारका ५ सदस्यको हत्यापछि प्रहरीले तीन वर्ष लामो अनुसन्धान गरेर अपराधी पहिचान गरेको थियो ।

हत्या आरोपी थिए, भारतीय नागरिक किशोरीलाल सोनी । उनलाई प्रमाण नपुग्ने र शंकाको सुविधा पाउने भन्दै न्यायाधीश पूर्णप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासले सफाई दियो । कात्तिक ७ गते भएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ पुसको हतारोमा तयार पारिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उच्चमा पुनरावेदन गरेको छैन । अर्थात्, सरकारी वकिलसमेत ‘सेटिङ’ भएको चर्चा छ ।

सुन्दा पनि लाजलाग्दो त के भने बलात्कार मुद्दाका आरोपीलाई सफाई दिनका लागि न्यायाधीश सरुवा गरियो, काम फत्ते भयो † रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द खड्काविरुद्ध गाउँ कार्यपालिकाकी एक कर्मचारीमाथि जबरजस्ती गरेको अभियोग थियो ।

करणी मुद्दामा जेल परेका अध्यक्ष खड्का उच्च अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भए । तर, सफाई नपाउन्जेल गाउँपालिकामा बहाली हुन पाएका थिएनन् । करणीसँगै अन्य तीन किसिमका मुद्दा उनीमाथि थिए । विभिन्न माध्यमबाट अदालतमा ‘सेटिङ’ गरे । तर, रामेछापका न्यायाधीश मोहन भट्टराई उनलाई छाड्न तयार भएनन् ।

त्यसपछि मोहनलाई काभ्रे सरुवा गरियो । रामेछापमा बद्री ओलीलाई पठाइयो र काभ्रेका न्यायाधीश भिष्म प्रसाईंचाहिँ ठाउँ खाली गर्र्र्दै धनुषा पठाइए । डेढ वर्ष जागिर बाँकी रहेका ओलीले जुन कामका लागि रामेछाप पठाइएको थियो, ‘इमान्दारिता’ का साथ उक्त काम फत्ते गरेका छन्, बलात्कारीलाई सफाई दिएर ।

बहुचर्चित ३३ किलो सुनकाण्ड मुद्दाका प्रतिवादीलाई छुटाउन त्यस्तै गरियो । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट न्यायाधीश भरत लम्साललाई विराटनगर काज सरुवा गरियो । र, प्रहरीले दुबईदेखि समातेर ल्याएका प्रतिवादीहरु धरौटीमा रिहा गरिदिए ।

भरत लम्साललाई कञ्चनपुरबाट काजमा विराटनगर लगेर ३३ किलो सुनका सबैलाई मुक्त गरियो । दुबईबाट समातेर ल्याएकोलाई पनि २ लाख धरौटीमा छोडियो । उक्त मुद्दाका प्रतिवादी र मुख्य कारोबारी मानिएका कृष्णगोपाल अग्रवाललाई प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा दुबईबाट पक्राउ गरी अदालतमा दाखिल गरेको थियो ।

झापाको शिवसतासी निवासी ५० वर्षीय अग्रवाल कञ्चनपुरबाट विराटनगर पठाइएका उनै न्यायाधीश भरतको आदेशले दुई लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् । मोरङ जिल्ला अदालतबाट वारेण्ट जारी भएका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुरोधमा ०७५ साउन ८ गते इन्टरपोल महासचिवालयबाट रेड कर्नर नोटिस जारी भएको थियो ।

अदालतभित्र मौलाएको अर्को गम्भीर बेथिती हो, न्यायाधीशहरु जागिर सिध्याएर घर गइरहेका छन्, ती ठाउँमा अरु कसैको बढुवा वा पदस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसमाथि प्रधानन्यायाधीशद्धारा नीतिगत निर्णय गर्दै अवकास हुनु एक महिनाअघि इजलास नहेर्न भनिएको छ ।

त्यो नीतिलाई चुनौति दिँदै उता दिपायल अदालतको कामु मुख्य न्यायाधीशबाट अवकास पाउनुभन्दा १५ दिन अघिसम्म मुद्दा हेरेर तेजबहादुर कार्की घर गए । पोखरा उच्चका रमेश पोखरेलले पनि यसवीच अवकास पाए । हाल महेन्द्रनगर इजलासमा रहेकी प्रभा बस्नेत पनि निमित्त मुख्य न्यायाधीशबाट अवकास हुनै लागेकी छन् ।

जनकपुरका प्रकाशचन्द्र गजुरेल कन्फर्म नै नभई रिटायर्ड भए । उच्च पोखराबाट बालकृष्ण उप्रेती, पाटनबाट शेखरचन्द्र अर्याल घर गएका छन् भने अच्युत विष्टले राजीनामा दिएर बाटो लागिसकेका छन् ।

यसअघि नै पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाहीहरुले अवकास पाएपछि सर्वोच्चमा रिक्त रहेका दरबन्दीहरु साउनमै पदपूर्ति हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म रिक्त नै छ । अदालत आफैँ झमेलामा पर्नाले अहिले जिल्ला र उच्चका न्यायाधीश एउटै अदालतमा भएको तीन वर्ष पुग्नै लाग्यो ।