लालीगुराँस कसको, गाई कसको ?

निर्वाचन आयोगले शुरुमा माओवादी र त्यसलगत्तै ओल्टाइपल्टाइ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई लेखेको पत्रले पूर्व पञ्चहरुको मथिङ्गल खल्बल्याएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणाको बहसले ठूला राजनीतिक दलहरुबीच कित्ताबन्दी भैरहेका बेला आयोगले राप्रपालाई पार्टीको विधान सच्याउन र लोगो फेर्न निर्देशन दिएसँगै तरंग पैदा भएको हो ।

संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको वकालत गर्दै आएको राप्रपालाई पत्र लेखेर आयोगले विधानबाट ‘राजतन्त्र’ लेखिएको शव्द हटाउन र झण्डामा रहेको गाई चिन्ह फेर्न भनेको छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले विधान सच्याउन भनेपछि राप्रपामाथि संवैधानिक झमेला आइलागेको छ । राप्रपा मात्र होइन, आयोगको यो निर्णयले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको चुनाव चिह्नमाथि समेत प्रश्न खडा गर्न सक्छ ।

राप्रपालाई लेखिएको पत्रमा राष्ट्रिय चिन्ह र राष्ट्रिय विभूतिहरुलाई पार्टीको चुनाव चिन्ह र लोगो बनाउन नपाइने प्रष्ट भनिएको छ । राप्रपाको लोगोमा राखिएको गाई नेपालको राष्ट्रिय जनावर हो भने एमालेको सूर्य चिह्न राष्ट्रिय झण्डामा रहेको छ । आयोगको यो निर्णयले राप्रपालाई जस्तै भविष्यमा एमालेलाई पनि झमेला नआउला भन्न सकिन्न ।

राष्ट्रिय चिन्ह र राष्ट्रिय विभूतिलाई आफ्नो चुनाव चिह्न वा लोगो बनाउन नपाउने निर्णय आयोगले तीन वर्षअघि नै गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वमा आएपछि नीतिगत निर्णय गर्दै आयोगले राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय विभूति, निशान छाप, राष्ट्रिय झण्डा, नेपालको नक्सालाई राजनीतिक दलहरुका लोगो र चुनाव चिह्न बनाउन नदिने भनिएको थियो । त्यहि निर्णय कार्यान्वयन गराउन आयोगले राप्रपालाई सचेत गराउँदै पत्र पठाएको दाबी गरिएको छ ।
‘कसैले आफ्नो पार्टीको झण्डामा पृथ्वीनारायण शाहको औँलो ठड्याएको फोटो राखेर दर्ता गर्न ल्यायो भने आयोगले दर्ता गर्ने कि नगर्ने ? किनभने पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रिय विभूति मानिएको छ । उनी कुनै पार्टी विशेषका मात्र कसरी हुन् सक्छन् ? गाई, लालीगुराँस, नेपालको झण्डाको हकमा पनि त्यहि हो । राप्रपालाई तदनुसार नै चिठी लेखिएको हो’, आयोग स्रोतले भन्यो ।

आयोगले संविधान प्रतिकूल हुने गरी पार्टीहरुले विधानमा उल्लेख गर्ने शव्द पनि स्वीकार नगर्ने निर्णय त्यतिबेला नै गरेको हो । पाँच वर्षअघि (२०७४ साल) पनि ‘राजतन्त्र’ शब्द विधानबाट हटाउन आयोगले भनेको थियो । राप्रपाले विधान सच्याएपछि मात्र आयोगले स्वीकृत गरेको हो । अहिलेसम्म पनि आयोगमा त्यहि विधान कायम छ । राप्रपाको हालै सम्पन्न महाधिवेशनपछि पुनः ’राजतन्त्र’ शब्द राखेर विधान दर्ता गराउन खोजिएपछि आयोगले अस्वीकार गरेको दावी गरिएको छ ।

राप्रपाको विधान दर्ता नहुनुमा आयोगले दुई वटा तर्क अघि सारेको छ– एउटा राप्रपाले विधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले संशोधित विधान दर्ता गर्न मिल्दैन । किनभने कुनै पनि दलको विधान संशोधन विधान महाधिवेशनबाट मात्रै हुन्छ, जुन राप्रपाले गरेको छैन । हालैको महाधिवेशन उसको विधान महाधिवेशन होइन । दोस्रो, गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राजतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको पार्टीको विधान दर्ता गर्न संविधानले दिंदैन । यस्तोमा आयोगलाई विधान दर्ता गर्न संवैधानिक कठिनाइ हुन्छ । संविधान संशोधन गरेर गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्र भए मात्र त्यस्तो विधान दर्ता गर्न मिल्ने बुझाइ आयोगको छ ।

एकातिर विधान महाधिवेशन गरेर संशोधन गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको र अर्कोतिर विधानमा रहेको ‘राजतन्त्र’ भन्ने शव्द यथावत राखेपछि आयोगले फिर्ता पठाएको आयोग स्रोतको भनाइ छ । ‘आयोगमा एउटा विधान स्वीकृत हुने, अनि फरक विधान ल्याएपछि दर्ता हुने कुरै भएन । त्यसकारण जुन पुरानो विधान थियो, त्यो कुरा झिकेर ल्याउनुस् भनी प्रशासनले लेखेको चिठी हो । माथिसम्म त आइपुगेकै थिएन’, स्रोतले भन्यो । यसअघि आयोगले माओवादी केन्द्रलाई पनि विधानमा रहेको ’साम्यवाद’ शब्द हटाउन भनेको थियो ।