बनेपाको नगरपालिका कहिले जल्यो र श्रीमान् ?

के गाउँबाट शहर झरेकाहरुले चाहिँ अनेकन नाममा खेदिनै पर्ने हो ? अनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ऐन कानुनअनुसार काम गर्ने हो कि ? तिनलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न छुट छ ?

झण्डै साढे दुई दशकअघि काभ्रेकै माथिल्लो गाउँबाट बनेपा बजारमा झरेका हौं हामी । ०५४ सालमा काभ्रेकै एउटा गाउँबाट दीपा दाहाल, भवकुमारी दाहाल, हिरामाया नकर्मी, हरिप्रसाद घिमिरे, भीमप्रसाद, बलराम, जीवनाथ घिमिरे, आत्माराम, अच्युतराम भट्टराईसहितका परिवार बनेपा आएर प्रत्येकले सय फिटभन्दा माथि नै जग्गा खरिद गरेको ।

वडा सीमाना (साविक ४ र ५ हाल ८ र ९) को पारीपट्टी तत्कालीन मेयर सुरेन्द्रबहादुर वादेहरुको जग्गा थियो । त्यसैको लफडा निकालेर हामी गाउँबाट झरेका ९ परिवारलाई अनेकन नाममा लखेट्न खोजिँदैछ । घरबार गरेको २० औं बर्ष पछि अहिले नयाँ बाटोको लफडा निकालेर लखेट्न लागिएको हो ।

०५४ सालअगावै १ सय ५० फिटभन्दा बढी (प्रत्येक परिवारले) जग्गा खरिद गरेका जति सबै २५ फिटमा डल्लो पर्नुपर्ने गरी मेयर, नापीका हाकिमहरुले बदमासी गरेपछि हामी न्याय खोज्दै उच्च अदालतको शरणमा पुगेका छौं । अहिलेका नगरप्रमुख लक्ष्मीनरसिंह वादेकै दाजु हुन सुरेन्द्र ।

नगरप्रमुखका दाजुभाइको कीर्तेजन्य अनियमितता कतिसम्म भने सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो कित्तामा घुसाई व्यक्तिगत सम्पत्तिका रुपमा बेचविखन समेत गरेर नक्सा आफैंले पास गरी स्थायी संरचना बनाउँदै आएका छन् ।

नगरप्रमुख भएपछि नापीका हाकिमहरु पनि उनकै धनमा बिक्री हुँदा रहेछन्, सायद । होइन भने त्यस्तो गैरकानुनी काम कसरी हुन्छ ? तथ्य र प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ, सार्वजनिक सम्पत्ति बादे परिवारले १६ जना व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको छ ।

तयमाया बादे श्रेष्ठदेखि डा.सुरेन्द्रसम्म आइपुग्दा उक्त सार्वजनिक सम्पत्ति आफ्नो नम्बरी जग्गामा घुसाई अपचलन गरेको तथ्य प्रमाणसमेत सुरक्षित छ । कहाँ पेश गर्न पर्दछ हामी तयार छांै । मेयर परिवारले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै सडक मापदण्ड नै फेरेर नक्सा पास गर्दै आएको तथ्य र प्रमाण पनि छ ।

हामी ९ परिवारको नम्बरी जग्गा तारान्तार काटेर बाटोमा हाल्न खोजिएको छ । बाटोका लागि जग्गा एक चोटी पो दिन सकिन्छ । पटक पटक बाटो भन्दै नम्बरी जग्गा खान खोजिएपछि हामी अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका हौं ।

०५४ साल फागुन २१ गते नै मेयर सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, निरञ्जनभक्त वादे श्रेष्ठ, रुवि श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द सापकोटाको उपस्थितिमा बसेको बैठकले ४ नम्बरतर्फको दायाँ बायाँ तीन तीन फिट छोड्न लगाई जम्मा २१ फिट चौडाई कायम गरी आएको सो बाटो १२ फिट मात्र चौडा कायम गराई नक्सा पास गरिदिने निर्णय भएको थियो । भक्तपुर नाला हुँदै बिपी राजमार्गतर्फको जग्गाको किचलो हो यो । ९ परिवारको एउटै माग छ, ‘हामीलाई कसैको सम्पत्ति चाहिएको छैन । पुरानो बाटो जहाँको त्यहीँ हुनुपर्दछ अर्थात साविक बाटो कायम गरिपाऊँ । ’

भन्छन् नि नीति खराब भयो भने सोविरुद्ध लड्न सकिन्छ तर कसैको नियतै खराब छ भने गाह्रो हुने रहेछ । उनीहरुको ज्यादतीविरुद्ध न्याय खोज्दै उच्च अदालत पाटनमा पुगेका हामी पीडितहरु त्यतिखेर मर्माहत भएका छौं, जतिखेर त्यहाँका मेयर लक्ष्मीनरसिंहदेखि नापीका सुरेन्द्र मानन्धरले कीर्ते जवाफ पठाइदिएका छन् ।

हामीहरु न्याय माग्दै नापी र बनेपा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा गयौं । नापीमा उजुरी लिनै मानेन । त्यहाँ तिनै सुरेश डिटिजलका हाकिम थिए । जो ०७१ सालदेखि एउटै अड्डामा छन् । निवेदन बोकेर गएका हामीहरुलाई उल्टै धम्काए ‘तिमीहरुको काम यहाँ हुँदैन, अदालत जानु ’ । निजामती ऐनले कुनै पनि कर्मचारी बढीमा दुई बर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालयमा बस्न मिल्दैन भन्छ तर सुरेन्द्र हामीले जानेदेखि र थाहा पाएदेखि त्यहीँ छन् ।

दश बर्षदेखि कोही एउटै कार्यालयमा के आधारमा र कसरी टिक्छन् ? जागिरे जीवनभर सरुवा हुनुनपर्ने गरी कसरी एउटै अड्डामा अमिनदेखि हाकिमसम्म बन्न सफल भए ? खोजबिन कसले गर्ने ? सोझा सीधाको कामै नगर्ने र मोटो रकम पाएपछि नहुने काम पनि गर्ने यस्तै भ्रष्ट कर्मचारीका कारण आज नापीका कर्मचारी भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था छ ।

सुरेन्द्रले जहाँ चक्ला वा प्लटिङ गर्ने हो त्यो काम तत्कालै गर्दै आएका छन् । हाम्रो उजुरी किन लिइएन अनि हुलाकमार्फत रजिष्ट्री गरेको निवेदनको किन सुनुवाई भएन ? स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ, उपमेयर संयोजक हुन्छन् त्यसमा । त्यो समितिले मेयरविरुद्ध परेको मुद्धाको सुनुवाई गर्ला ? गर्न सक्दैन नाम मात्रको समिति खडा गर्नुको के औचित्य ? के अर्थ ?

नापी र न्यायिक समिति कतैबाट पार नलागेपछि दुई बर्षअघि ७६ साल साउन ४ गते उच्च अदालत पाटन पुग्यौं । उच्चले नगरपालिका र नापी कार्यालयसँग ०५४ सालमा भएको निर्णयको सक्कल प्रति माग्यो । कीर्ते गरेर खान पल्किएकाहरुले अदालतजस्तो सम्मानीत संस्थालाई समेत कीर्ते जबाफ पठाएर गुमराहमा राख्न खोजेका छन् । राजेन्द्र महतोको नागरिकता प्रकरणमा झैं नगरपालिकाले पठाएको प्र्रत्युत्तरमा भनिएको छ, ०६२÷६३ माओवादी आन्दोलनमा नगरपालिका जलेको हुँदा सक्कल पठाउन नसकिएको ।

जबकि सो समयमा नगरपालिका जलेको कुनै प्रमाण छैन । अहिलेका मेयर लक्ष्मीनरसिहं केपी ओली निकटस्थ । के माओवादीलाई बदनाम गर्नकै लागि मात्र हो नगरपालिका कार्यालय जलाइएको जवाफ पठाइएको ? नगरपालिका जलेको प्रमाण के छ ? नगरपालिकासँगै रहेको प्रहरी कार्यालयलाई थाहा हुनु पर्ला नि नगरपालिका माओवादीले जलाएको हो भने ।