देउवा २० वर्षअघिको कलंक दोहोर्याउने दाउमा

– वैकुण्ठ ढकाल

निर्वाचन आयोगले पुस ३० गते सर्वदलीय बैठक बोलाएर स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्न दबाब दियो । माघको पहिलो हप्ताभित्र मिति नतोके संवैधानिक संकट आउनेबारे दलहरुलाई घचघच्यायो । त्यही दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि बस्यो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्र्वाचनबारे केही निर्णय भएन ।

माघ २ गते आइतबार सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा यो विषयको कुरै उठेन । अर्थात सरकारलाई निर्वाचन गराउन हतारो छैन । एउटा संयोग पनि परेको छ ।

यो पटक पनि २० वर्षअघि स्थानीय तहको निर्वाचन नगराएर १५ वर्षसम्म स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहिन बनाउने काम तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उनै छन् । त्यही कलंक दोहो¥याउने हुन् कि भन्ने शंका पो गर्न थालिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन १ सय २५ दिन मात्रै बाँकी छ । तर सरकार निर्वाचनबारे कानमा तेल हालेर बसेको छ । निर्वाचनको तयारी शुरु भइसक्नु पर्ने हो तर सरकारले मितिसमेत तोकेको छैन । मिति तोक्न भनेर आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र पछिल्लो पटक त सर्वदलीय बैठक नै बोलाएर ध्यानाकर्षण गराए । त्यसले पनि खासै काम गरेको छैन ।

एक सातामा चुनाव घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने तथा संविधानले त्यस्तो परिकल्पना नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले घचघच्याए पनि सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ । आयोगले भनेको एक हप्ताको समय भोलिसम्म छ ।

जे कुरा पनि अन्तिम समयमा निर्णय गर्ने आखिर सरकारहरुको पुरानै बानी हो । हेरौं के हुन्छ यसपटक ! आयोगले स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्ने हो भने वैशाख १४ र एकै चरणमा सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ मा गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको चार हप्ता बितेको छ । आयोग माघको पहिलो हप्ताभित्र मिति घोषणा नगरे प्रस्तावित मितिमा चुनाव गराउन कठिन हुने भनेको भन्यै छ ।

तर सरकार भने स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनाउने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । यसका पछाडि सत्ता गठबन्धनका आफ्नै रणनीति छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिले संघीय, प्रदेश अनि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । स्थानीय चुनाव पहिले गर्दा कांग्रेस पहिलो पार्टी नहुन सक्ने र त्यसको असर संसदीय चुनावमा पर्ने उनको बुझाइ हो भनिन्छ ।

जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएपछि स्थानीय तह कर्मचारीको नेतृत्वमा भएका बेला केही नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी संघीय सरकारलाई लोकप्रिय बनाउने दाउ हुनसक्छ । अनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सकेसम्म छिटो चुनाव नहोस् भन्ने चाहेकाले देउवा सहज अवस्थामा छन् । जब देउवा सहज अवस्थामा हुन्छन् अनि देशलाई असहज अवस्थामा पु¥याउने खतरा हुन्छ ।

अब २०७४ को निर्वाचनको अंकगणितलाई एक पटक हेरौं । त्यो बेला नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको थियो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९७ मा एमाले, २७४ मा कांग्रेस, १०६ मा माओवादी केन्द्र र ७६ मा अन्य दलले प्रमुख जितेका थिए । एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बने पनि स्थानीय तहका निकै कम प्रमुखले नयाँ दल रोजेका छन् ।

अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा नेकपा एकीकृत समाजवादी एक्लै चुनावमा गए उसलाई जित्न कठिन हुने देखिन्छ । माओवादी पनि एक्लै गए पहिलेको भन्दा कमजोर हुने निश्चित छ । यस्तो बेला माघ १२ मा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम राख्ने अनि त्यसपछि देखाजाएगा भनेर देउवा एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने रणनीतिका साथ अघि बढ्ने पनि सम्भावना छ ।

अहिलेको अवस्थामा एक्ला एक्लै लड्दा सबैभन्दा फाइदा कांग्रेसलाई नै हुने हो । नेकपा एमालेबाट बनेको एकीकृत समाजवादीको शक्ति चुनाव जित्नका लागि पर्याप्त नभए पनि एमालेलाई हराउन सहयोग हुन सक्छ । यसको फाइदा अन्ततः नेपाली कांग्रेसलाई नै हुने हो ।

संविधानको धारा २१५(६) मा पालिका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने भनिएको छ । संविधानकै धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षको मात्रै हुने उल्लेख छ ।

यसअघि २०७४ वैशाख ३१ मा पहिलो चरण, असार १४ मा दोस्रो चरण र असोज २ मा तेस्रो चरणको चुनाव भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४(४) अनुसार सरकारले फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरण सकिएको एक सातापछिको मितिलाई नै निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिन्छ । त्यसैले स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदै छ ।

स्थानीय तह रिक्त हुन नदिन दलहरूले कानुन बनाउँदा राजनीतिक दलहरू कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै चुनाव गर्न सहमत भएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३(३) मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेछ ।’ तर अब भने म्याद सकिँदा पनि चुनाव गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले तयारी गर्न नै चार महिनाको समय लिने गरेको छ । उसले निर्वाचन तयारीको लागि एक सय २० दिनको समय लिएको देखिन्छ ।

यसअघि २०५९ मा समयमै चुनाव नहुँदा स्थानीय निकाय करिब १५ वर्ष कर्मचारीको हातमा पुगेको थियो । त्यतिबेला स्थानीय तहले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेका थिएनन् भने सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा अनियमितता पनि चुलिएको थियो । २०५४ वैशाख २० र जेठ ४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनद्वारा देशभर पौने २ लाख जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए ।

उनीहरूको कार्यकाल २०५९ सालमा सकिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन गराउन नसक्दा स्थानीय निकाय नेतृत्वविहीन भएको थियो । स्थानीय तह (निकाय) १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन हुँदाको दुष्परिणाम नागरिकले भोगेकै हुन् ।

लगत्तै २०६१ माघ १९ मा शासन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ माघमा नगरपालिकाहरूको निर्वाचन गराए पनि दल र जनताले अस्वीकृत गरिदिए । करिब २० वर्षपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला स्थानीय तहको चुनाव सार्न खोजिएको छ ।

समयमा निर्वाचन नगर्ने हो भने स्थानीय तहमा वार्षिक बजेट स्वीकृति, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनजस्ता काम हुँदैनन् । त्यस्तै, नागरिकका विभिन्न प्रमाणपत्रका लागि नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने सबै सिफारिसलगायत कार्य ठप्प भई जनसेवा र नागरिक अधिकारसमेत कुण्ठित हुन्छ ।

जनताले सेवा नपाउँदा लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव चुलिने छ । तर राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोगले स्मरण गराउँदा पनि सत्तारूढ दल भने दलगत जीत–हारको दाउपेचमा छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार चुनावको मिति तोक्नुअघि सरकारले आयोगको परामर्श लिनुपर्छ ।

तर सरकारले त्यस्तो पहल गरेको छैन । हुन त सरकारका कतिपय मन्त्री तीनै तहको चुनाव एकसाथ गर्ने तयारीमा रहेको भनेर गाइँगुइँ गर्छन् । तर त्यस्तो सम्भावना पनि देखिँदैन । यथासमयमै चुनाव गराउन आयोगले गाउँगाउँ गएर मतदाता नामावली संकलन अभियानसमेत पूरा गरिसकेको छ । आयोगका अनुसार मंसिर १७ देखि पुस १९ सम्म भएको अभियानमा ८ लाख ४८ हजार मतदाताको नामावली संकलन गरिएको छ ।

सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी छलफल र मिति घोषणा नगरेपछि आयोगले शुक्रबार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दललाई बोलाएर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्न कम्तीमा ५३ क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नुपर्ने स्मरण पनि गराएकै हो । यसका लागि कानुनतः १ सय २० दिन आवश्यक पर्छ भनियो ।यो कुरा आयोगले अहिले मात्रै हैन पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले भने निर्वाचन आयोगले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा गएर सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकार र सत्तागठबन्धन स्थानीय तहलाई पंगु बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको गम्भीर आरोप लगाइसकेका छन् ।

आयोगले स्थानीय तहका पदाधिकारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिबीच पुस ३० मा गरेको छलफलमा पनि सत्ता गठबन्धनका प्रतिनिधिले निर्वाचनको पक्षमा खुलेर बोलेनन् । यसले प्रतिपक्षीले सरकारलाई लगाएको आरोप सत्यता नजिक रहेको देखाउँछ ।

यसो त कोरोनाको तेस्रो लहर चलिरहँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु र सरकारकै मन्त्रीहरु पनि संक्रमित भएका छन् । संक्रमणदर दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ । सरकारले यसलाई कारण बनाएर चुनाव टार्न सक्छ तर संविधानले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुने कल्पना गरेको छैन । यसमा दलहरु पनि जानकार छन् ।

यही कुरा बुझेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्ने कानून बनाए । तर त्यसको पालना नगरेका दलले संविधान कुल्चने काम नगरुन् ।