श्रीमानहरुले ठोकुवा गर्ने ठाउँमै समस्या

कोरोनाको तेस्रो लहर दिन दुई गुणा रात चौगुणा गर्दै गुणात्मक रुपमा फैलँदो छ । प्रत्येकका घरघरमा कोही न कोही संक्रमित भएको अवस्था छ । सरकारले स्कूल, कलेज बन्दै गरिसक्यो । सिंहदरबारभित्र छिर्ने पासहरु खारेज गरिएका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘स्मार्ट लकडाउन’ आदेश जारी गरेको छ । न्यायको मक्का मदिना भनिने सर्वोच्च अदालतलाई कोरोनाले घेरिसकेको छ । न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रारलगायत थुप्रै जनशक्ति कोरोना संक्रमणको मारमा परिसकेका छन् ।

सर्वोच्चभित्र र बाहिर त्राहिमाम छ । सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर कोभिड संक्रमण पुष्टि भएर बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा उपचाररत छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती, विभागीय समिति, सर्वोच्च अदालतका सचिव हरि भट्टराईले त फेसबुकमै लेखे, ‘सेवा प्रवाह गर्न सकिन्न, अब सबै कर्मचारीले प्रशासनलाई तालाचाबी बुझाइदिएर घर बस्नुपर्ने अवस्था नआओस् ।’

यो फेसबुक स्टाटसले नै सर्वोच्चको संवेदनशीलता उजागर हुन्छ । यही भएर हिजो बसेको फुलकोर्टले सेवा संकुचनको निर्णय गरेको छ । थाहा छैन, संक्रमण कति लम्बिने हो र न्याय कहिलेसम्म अवरुद्ध हुने हो ।

कर्मचारी संगठनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध नेपाल बारले जारी राखेको आन्दोलनसमेत स्थगन गर्न भनेको छ । यता तीन महिनादेखि प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा माग्दै बार दिनहुँ सर्वोच्चको गेटअघि धर्नामा छ ।

यस्तो संकटपूर्ण क्षणमा पनि न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश पक्षधर र इतरमा विभाजित छन् । न्यायाधीश–न्यायाधीशबीचमै पानी बाराबारको अवस्था छ ।

कर्मचारीलाई थानकोट र भक्तपुरदेखि गाडीमा कोचिएर रामशाहपथसम्म आउनुपर्ने विवशता छ । कोरोनाले देशभरका अन्य अदालतहरुको हालत पनि उस्तै छ । दुरदराजबाट आएर फाँटफाँटमा तारेख लिन पुग्ने सीधासादा निर्धा सेवाग्राहीको अवस्था झन् के होला ? भन्ने प्रश्न छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाको पुरानो मापदण्ड सबै भत्किएको छ । बाहिरको कोरोना भित्र, भित्रको बाहिर सारासारको अवस्था छ । अहिले सर्वोच्चको हुलमुलबाट पशुपतिनाथ सम्झेर घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ ।