सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक,दुई वर्षदेखि मुद्दाको पालो आएन

भैरहवास्थित बाल सुधारगृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक राखिँदा थुप्रै समस्या देखिएको छ । ६० जनाको क्षमता भएको सुधार गृहमा ७३ जनालाई राखिँदा समस्या आएको हो । हाल झापादेखि रोल्पासम्मका १८ जिल्लाका बालक सुधारगृहमा छन् । धेरै बालकलाई कोच्याएर राखिँदा उनीहरूलाई रात बिताउनसमेत समस्या हुने गरेको छ ।

बाल सुधारगृहमा खाजानास्ता, मनोपरामर्श, पठनपाठनको सुविधा छैन । ‘बालगृह भनेको कानुनी समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने ठाउँ हो,यहाँ उनीहरूलाई आवश्यक सबै सुविधा हुनुपर्छ । संविधानले पनि बालबालिकालाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ’, अधिवक्ता शिव गौडेलले भने,‘यहाँ भने सुविधैबिना बालकहरूलाई राखिएको छ,यस्तो अवस्थामा उनीहरू विक्षिप्त हुनु स्वाभाविक हो ।’

सुधारगृहकी प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतमका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमण फैलिएपछि आफन्तहरू बालकलाई भेट्नसमेत आएका छैनन् । सरकारले थुनामा रहेका बालकहरूलाई दैनिक सात सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ दिने गरेको छ । यसले उनीहरूको दैनिक खर्च धान्नै धौ धौ हुने गरेको बताइन्छ ।

‘उपलब्ध रकमले साँझ र बिहानको तरकारीलगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्ने हो तर यसैबाट दिउँसो खाजा र नास्ता पुर्याउन भने सकिँदैन । अन्य मनोरञ्जनात्मक सामग्री उपलब्ध गराउन त झन् अप्ठ्यारो छ,’ गौतमले भनिन् ।

पेटभरि खानासमेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाय भोगिरहेका बालकहरू बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ र नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा बालबचावट, बालसंरक्षण, बालविकास र बाल सहभागितालाई जोड दिइएको छ ।

ऐनले अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको १ सय २० दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सुधारगृहमा बसेका कतिपय बालकको दुई वर्षसम्म पनि मुद्दा फैसला भएको छैन । सुधारगृहमा लागूऔषध,कर्तव्य ज्यान,चोरी, जबरजस्तीकरणीलगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालकहरू छन् ।