श्रीमान र कमरेडको जग्गा कसले पायो फिर्ता ?

एउटा विषयको मुद्दा देशका कतिवटा अड्डाबाट चल्न सक्छ ? ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) ले पठाएको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला अदालत, सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता हुने हदम्यादको अघिल्लो दिन अस्ति फिर्ता पठाएपछि यस्ता प्रश्न उठ्न थालेका हुन् ।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि एउटा विषयको कसुरदारले दोहोरो सजायँ पाउनु हुँदैन भन्छ । कानुनविद्हरु भन्छन्, ‘खासमा यो मुद्दा हेर्ने नै अख्तियारले हो । किनभने, अख्तियारीको दुरुपयोगका कारण बालुवाटारको सरकारी जमिन हिनामिना भएको पक्का हो ।’ तर, त्यही विषयमा सरकारी कागज कीर्तेको महल पनि आकर्षित गर्न खोजिएको छ । खासमा सात वर्ष कैदको कीर्ते मुद्दा ३ वर्षे भ्रष्टाचारभन्दा कडा मानिन्छ ।

यो प्रकरणलाई शुरुमै अख्तियारले बठ्याइँ गरेर बिगारेको कानुनविद्को ठहर छ । उसले मालपोत र नापी कार्यालयको थर्ड क्लास अफिसरमाथि मुद्दा लगायो । जबकि ललिता निवासको जमिनका सम्बन्धमा एउटा मामुली कर्मचारीले हेर्ने भनेको अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यो निर्णय लेखेर पठाइएको कागज हो ।

माथिबाट सबै अंग पुगेपछि नासुले कित्ताकाट गर्ने हो । माथिका हाकिम नमिली तलकाले मात्रै चाहेर यति ठूलो घोटाला हुनै सक्दैन । जबकि पटक–पटक त्यहाँको जमिन किनबेच भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीहरुले आठ–आठ आना जग्गा फर्कायौं भन्नुभयो तर कसलाई फर्काइयो ? कसरी फर्काइयो ? त्यो जमिन अहिले सरकारले पायो कि गुठीको नाममा गयो ?

ललिता निवासमात्रै हैन, देशमा अरु थुप्रै यस्ता विवादास्पद जमिन छन्, जहाँ अनियमितता भएका छन् । सरकारले फराकिलो सोचाई बनाएर यस्ता जग्गा छानबिन गर्न समिति नै बनाउनुपर्ने हो । भनिन्छ, ओलीले माधव नेपाल र बाबुरामलाई फसाउन सकिन्छ भनेर त्यहीमात्र चलाउनुभयो । जब ललिता निवास प्रकरणको छानबिन गर्न भनियो, गृहले कांग्रेस पृष्ठभूमिका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाइदियो ।

निर्वाचन आयोगको सचिवबाट रिटायर्ड त्रिताल लोकसेवाको कोचिङ पढाएर बस्नुभएको थियो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईको संखुवासभा जिल्लावासी भएका कारण छानवीन गर्ने मौका पाउनुभयो । र, त्यो प्रतिवेदन नै प्रेमले घर्रामा ६ महिना राख्दा त्यसमा विष्णु पौडेलहरुको नाम अनुसूचीमा रहेको समेत थाहा हुन सकेन । आखिर माधव, बाबुरामसहित विष्णुलाई ओलीले तर्साउने हतियार पनि त्यही बन्न पुग्यो ।

विज्ञहरु भन्छन्, ‘शुरुमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग बनाएर अख्तियार पठाउनुपथ्र्यो ।’ प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले नवीन घिमिरेलाई भनेर माधव नेपाललाई कारवाही गराउन खोज्नुभएको थियो । तर अन्तिम अन्तिमतिर नवीनले यो वा त्यो केही नभनी बीचमा बसेर साँप मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने गरी निर्णय सुनाउँदा अहिले प्रेम राईसँग प्रचण्डभन्दा माधव नेपाल बढी रिसाउने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।