देउवाले यसो भनेर कता देखाउनुभएको ?

संसद त्यस्तो सार्वभौम संस्था हो, जहाँ नेपाली जनताको लामो संघर्ष र बलिदानका कथाहरू गाँसिएका छन् । अहिलेको संघीय गणतान्त्रिक संसद निर्माणका कष्टहरू, त्यसको महत्व र भूमिकाका आफ्नै गरिमा छन्, संवेदनशीलता छन् । तर, त्यही संसद जुवाडेको खालझैँ होहल्लाका भरमा बिथोल्नुलाई एउटा राजनीतिक दलले ठूलो वीरता प्रदर्शन गरेझैँ ठान्छ । र, भन्छ, चुनावसम्मै संसद अवरोध गरिन्छ ।

देशमा सरकार छ । संसद्भित्र अरु पनि दल छन् । संसद सञ्चालनका निम्ति कानुनद्वारा निर्दिष्ट कतिपय प्रावधान छन् त कतिपय संसदीय अभ्यासका प्रचलित अनुभव र शैलीहरू छन् । त्यसैले उक्त सार्वभौम संसद अवरोध गरिरहने राजनीतिक दलसँग कानुन, प्रचलित अभ्यास र शैलीका आधारमा संवाद अगाडि बढाउनुपर्छ नै ।

त्यही प्रयोजनका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद अवरोधक दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उहाँकै घरमा पुग्नुभयो । शालिनताका साथ ‘संसद सुचारु गरौँ, यसमा सहयोग गर्नुप¥यो’ भन्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई ओलीले जवाफ दिनुभएको छ, ‘माधव नेपालहरूलाई पहिलो संसदबाट निकाल्नुस्, अनि चलिहाल्छ नि ! नत्र, चुनावसम्मै यस्तो हुन्छ !’

यो त्यही संसद् हो जसलाई २०७४ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २० अर्ब रूपैयाँसहित विभिन्न उम्मेदवार, दल, दातासमेतको थप करिव ३० अर्ब गरी जम्मा आधा खर्ब, अर्थात् ५० अर्ब लगानी गरेर आजको स्वरूपमा ल्याइएको थियो । केपी ओलीले त ती खर्चहरू उठाएर पनि नाफा गरिसक्नुभयो होला ।

नत्र अस्ति भर्खर पनि भेट्न आएका रोल्पालीसहितलाई हातहाती २ लाखका दरले बाँड्ने स्रोत कहाँबाट जुट्थ्यो ! उहाँले साढे तीन वर्ष एकलौटी सरकार चलाउँदा कहिले यति होल्डिङ्स प्रालिलाई नेपाल ट्रष्टका सम्पत्ति पोसेर, कहिले कोभिड महामारीताका अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका क्रममा ओम्नी ग्रुपसँग कुरा मिलाएर त कहिले नारायणहिटीदेखिका अनेकौँ सम्पदा बतास समूह र ऊर्जासहित सुरक्षाफौजका ठेक्का दीपक भट्टहरूलाई सुम्पिँदै, देशभर ६० वटा सम्मेलनकेन्द्र र मन्त्री क्वार्टरजस्ता विशाल संरचना निर्माणका नाममा अर्बाैं खन्याउँदै सार्वभौम जनताले पाँच वर्षका निम्ति चुनेको संसदलाई एमाले अध्यक्षको एक्लो तजबिजमा दुई–दुईचोटि विघटन गर्नुभयो ।

अदालतले ती असंवैधानिक कदमलाई सदर गरेन । तर, पुनस्र्थापित संसद दिनहुँ अवरुद्ध गराउँदै ओली अहिले पनि विघटनको औचित्य सावित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ । किनभने, संसद कानुन, विधि र प्रक्रियाको संगम हो । र, दुनियाँलाई यो पनि थाहा छ कि ओली विधिमा चल्ने नेता होइन । माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गरिएको सूचना टाँस्नुपर्ने मागका साथ अदालतमा आफैँले रिट दायर गरेपछि फेरि त्यही नाममा संसद अवरोध गर्नु विधिको विडम्बना हो भन्नेहरू थुप्रै छन् ।

सरकारले संवादनिम्ति पहल गरेन भनेर कुरा उठिरहेको बेला सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको पुस २३ मा सम्पन्न बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको थियो, ‘मूर्खसँग लड्ने हतियार हुँदैन । हामीसँग एउटै उपाय छ, संवादको । प्रधानमन्त्रीज्यू जानुस्, केपीजीसँग संवाद गर्नुस् । संसद खुलाउन आग्रह गर्नुस् । मान्नुभएन भने पनि केही छैन, उहाँले मान्नुभएन भनेर देशवासीलाई भनौँला ।

तर, कुरा त गर्नुप¥यो !’ उहाँको यही आग्रहमा अरु दलका नेताहरूले पनि सहमति जनाएपछि प्रधानमन्त्री भोलिपल्ट २४ गते ‘ओलीले जे जे भन्यो त्यही त्यही मान्ने जरुरत छैन, भन्दै बालकोट पुग्नुभएको हो । तर, पुग्नासाथ उहाँले उनै माधव नेपालहरूलाई लक्ष्यित गर्दै कड्किएर भन्नुभयो, ‘पहिला तिनीहरूलाई हटाउनुस् !’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘अदालतमा मुद्दा छ, संसदमा किन बहस गर्ने ?’ ओलीले मान्नुभएन र फेरि भन्नुभयो, ‘होइन, हामी अवरोध नै गर्छौं ।’

गगन चर्चा

बालुवाटारमा २३ गते पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेता विविध विषयमा छलफल गरिरहेका थिए । उनीहरूले त्यहाँ संसदको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई ओलीसँग संवादको जिम्मा दिएपछि राष्ट्रियसभापछि स्थानीय तहका निर्वाचनमा पनि गठबन्धन जारी राख्ने कुरा निस्कियो । एकजना नेताले त्यही दिन गोरखा पुगेर नवनिर्वाचित महामन्त्री गगन थापाले बोलेको कुरा सुनाए । उनले त्यहाँ आइन्दा कांग्रेसले कुनै पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने भनी भाषण गरेका थिए ।

उनको दाबी थियो, ‘अघिल्लो पटक राष्ट्रिय परिस्थिति नै त्यस्तै बनेको थियो, यो पटक त्यस्तो बन्दैन । कांग्रेसका कार्यकर्ताले अबको चुनावमा रुखबाहेक अरुमा भोट हाल्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’ बालुवाटार बैठकमा यही समाचार प्रकाशित भएको एक अनलाइन देखाउँदै एकजना नेताले भन्नुभयो, ‘महामन्त्रीलाई यसो भन्न लगाउनुहुन्छ, यहाँ भने पछिसम्म मिलेर जाने कुरा गर्नुहुन्छ !’

अनि, प्रधानमन्त्री देउवाले सँगै बसिरहनुभएका नेता रामचन्द्र पौडेलतिर हेर्दै भन्नुभयो, ‘उसको कुरामा कुनै दम छैन । तपाईंहरू कोही पनि प्रभावित नहुनोस् । हामी तीन जना मिलेपछि त्यही हो कांग्रेस । नेपाली कांग्रेसमा म एक्लै ७० पर्सेन्ट हुँ । रामचन्द्र दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, त्यसमाथि कृष्ण सिटौलाजी पनि मसँगै हुनुहुन्छ । यति भएपछि गगन थापाले मनपरी बोल्यो भनेर तपाईंहरू किन अन्यथा मान्नुहुन्छ ? गगनले हैन नि, कांग्रेसले निर्णय गर्ने हो ।’

अर्कातिर, पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकले एमसिसीबारे अध्ययन र सुझाव पेश गर्ने म्याण्डेटसहित गठन गरेको कार्यदलको बैठक बसेको छैन । यसबीच, कार्यदल संयोजक जेएन खनालको स्वास्थ्य खस्किएको छ भने त्यसमाथि अमेरिकाले एमसिसी पारित गर्ने सम्बन्धमा निश्चित मिति नतोकेपछि अब त्यसैका नाममा राष्ट्रिय राजनीति बिथोलिन्छ भन्ने चर्चा मत्थर बन्न पुगेको छ ।