सर्वोच्चका दुई श्रीमानमाथि गम्भीर आरोप,रामशाहपथमा दिनदिनै रमिता

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र प्रकाशमान सिंह राउतमाथि अर्को पक्षका वकिल खनिएका छन् । न्यायाधीश खड्कामाथि नागरिकता किर्ते र राउतमाथि आचारसंहिताविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै कानुन व्यवसायी हक हित संरक्षण तथा शुध्दिकरण अभियानका नाममा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर निकट अर्का थरी अधिवक्ताले कारवाहीको माग गरेका हुन् ।

अभियानले आज परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई लिखित निवेदन बुझाउँदै न्यायाधीश खड्का र राउतमाथि कारवाही गर्न भनेको हो ।

खड्काले तीन वटा नागरिकता प्रयोग गरेको भन्ने विभिन्न सन्चार माध्यममा आएका समाचारको सत्यता छानविन गर्न निवेदनमा न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अभियानका संयोजक अधिवक्ता शिव अर्यालले बुझाएको निवेदनमा न्यायाधीश खड्काले समचारको खण्डन नगरी उल्टै न्याय परिषदलाई दोष लगाएको भन्दै त्यसबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न भनिएको छ ।

‘३ वटा नागरिकता माननीय आफैँले बनाउनुभएको हो वा न्याय परिषदले बनाई दिएको हो यस परिषदले गम्भीर एवं निर्मम छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौं’,पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा न्यायाधीश खड्काको नागरिकतासम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त प्रहरी कार्यालय तथा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुरोध गरिएको छ । अनुसन्धान नासकिंदासम्म उहाँलाई ईजलास तोक्ने,पेशी व्यवस्थापनका लागि गोला तान्नेलगायत न्यायिक निरुपणका कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनबाट रोक लगाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै,न्यायाधीश राउतले स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशको हैसियतबाट सुनुवाइ गरी आचारसंहिताविपरीतको काम गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरिएको छ । न्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कानुनी सल्लाकार नियुक्त भई रेडक्रसबाट मनग्ये आर्थिक लाभ लिएको राउतमाथि आरोप लगाइएको छ ।

‘आफू कानुनी सल्लाहकार भई आर्थिक लाभ लिएको आफ्नो स्वार्थ बाझिने मुध्दामा न्यायाधीशको हैसियतबाट मुध्दा सुनुवाई गरी मुद्धा हेर्न न्यायाधीशको आचारसंहिता विपरितको कार्य हुन्छ’, पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष संजिव थापा र उनी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैधानिक र भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त गरेका विरुध्द परेको रिटमा न्यायाधीश राउतले संजिव थापाको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ ।

‘माननीयज्यूको यो कार्य न्यायिक परम्परा र आचारसंहितासमेत विपरित भएकोले निज पनि कारवाहीको भागिदार हुनुहुन्छ’, अभियानले प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी आचारसंहिताविरुद्ध कार्य गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमानसिंह राउतज्यूलाई पदच्युत गनुपर्ने अवस्था विद्यमान भएकोले निजलाई पदच्युत नगर्दासम्म ईजलास तोक्ने कार्य, निजले पेशी व्यवस्थापनका लागि गोला तान्ने कार्यलगायत न्यायिक निरोपणका कुनै पनि कार्यमा हुनबाट रोक लगाई पाउन माग गर्दछौं ।’

निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर आन्दोलन गर्ने नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुमाथि पनि कारवाही गर्न माग गरिएको छ । बारको आन्दोलनलाई बल पुग्ने गरी न्यायाधीशहरुले ईजलास बहिस्कार गर्नु संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम भएकाले अभियानले कारवाहीको जिकिर गरेको हो ।