करोडौं लिन दिनमा कोभन्दा को कम ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो पाँच महिनामा मात्र आर्थिक सहायताको नाममा साढे तीन करोड रुपैयाँ बाँडेको छ । ती रकम विभिन्न शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर बाँडेको प्रमाण भेटिएको छ ।

यसरी आर्थिक सहायता लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व राष्ट्रपतिसम्म छन् । उपचार सहयोग लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. रामवरण यादव,पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र पूर्वमन्त्री प्रदीप नेपाल,एमाले नेता रघुजी पन्तसमेत यसमा परेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयलाई रकमान्तर गरी उक्त सहायता रकम बाँडिएको हो ।

सरकारले गत साउनदेखि मंसिरसम्म साढे १४ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सो रकमान्तरबाटै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारमा ५८ लाख ५३ हजार,एमाले नेता पन्तसहित तीनजनालाई २७ लाख, पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई १० लाख, पूर्वमन्त्री नेपाल र रामेछाप गेलुकी मैया भुजेलका नाममा १४ लाख रूपैयाँ निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

यस्तै वागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मुटु रोगको उपचार खर्चवापत १२ लाख ९० हजार,रामबहादुर साउदसमेतले ५९ लाख ९ हजार,गुरुमा धम्मासमेतले ४६ हजार ८ सय २३, कुमार खड्कासमेतले १४ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् ।

“बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक सहायता बाँड्नु आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम रूप हो । वार्षिक बजेट बनाउँदा तय गरिएको एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरी सरकारले आफूखुशी सहायतामा खर्च गर्न पाईंदैन ।”

झापा दमक नगरपालिका ६, निवासी बोधप्रसाद घिमिरेले १० लाख, स्थायी ठेगाना मुगु,छायाँनाथ रारा नगरपालिका १० भएका तर हाल काठमाडौं महानगरपालिका बस्ने राजबहादुर शाहीले जुम्लाका पदम बुढाको परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन भन्दै आठ लाख रुपैयाँ गृहमन्त्रालयबाट बुझेका छन् ।

यस्तै मोरङका जीवनकुमार राईले ३ लाख उपचार खर्चवापत बुझ्दा घन कटवालसमेतले १० लाख, ज्ञानबहादुर रोकायासमेतले ८ लाख बुझेको अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

अर्थको विवरणअनुसार,साउन महिनामा ६ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ९९ हजार ८ सय ४६ रुपैयाँ रकमान्तर गर्दा भदौमा २ करोड १६ लाख ९४ हजार ८७ रुपैयाँ, असोजमा ३८ करोड ३१ लाख ८५ हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ, कात्तिकमा १६ करोड ५ लाख ४४ हजार ९ सय ३१ रुपैयाँ र मंसिरमा ७ अर्ब ४९ करोड ६ लाख ३० हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ गरी साढे १४ अर्ब रुपैयाँ रकम रकमान्तर गरिएको छ ।

बजेट रकमान्तर गरेर आर्थिक सहायता बाँड्नु आर्थिक अनुशासनहीनताको चरम रूप हो । वार्षिक बजेट बनाउँदा तय गरिएको एउटा शीर्षकको बजेट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरी सरकारले आफूखुशी सहायतामा खर्च गर्न पाईंदैन ।

[pdf-embedder url=”https://sgp1.digitaloceanspaces.com/ahimages/janaaastha/uploads/2022/01/1-Ministry-of-Finance-donation.pdf”]