यसो गर्नुको खास के छ रहस्य ?

जातेजाते सब कुराको जोरजाम गर्ने स्थानीय तहका प्रमुखको हतारोले भन्छ, ‘लुटिहालौँ–सिध्याइहालौँ !’ यदि निर्वाचन आयोगद्वारा सिफारिस गरिएको मितिमा केही तलबितल नै भएछ भने पनि वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना प्रबल छ । त्यो मिति जति जति नजिकिँदै छ, स्थानीय तहका प्रमुखलाई भनेकै प्रशासकीय अधिकृतहरूको खाँचो बढ्दो छ । एउटा स्थानीय तहको प्रमुखले किन पदावधि छोट्टिँदै गर्दा चाहेकै कर्मचारी माग्छ ? यसको एउटै जवाफ हो, मिलेर रहलपहल सिध्याइहालौँ, चुनाव खर्चको जोगाड गरिहालौँ ।

सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेका दिनदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कागजी निर्णयबाट स्वतः बञ्चित हुन्छन् । उनीहरूले मुद्दा–मामिला फस्र्याेट गर्ने, प्रशासनिक निर्णय गर्ने, आर्थिक निर्णयदेखि बैंक खातासम्म हस्ताक्षर गर्नेजस्ता अधिकार स्वतः कटौतीमा पर्छन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्बाट मिति घोषणा हुनुअघि नै उनीहरूलाई आफूले चाहेको जनप्रतिनिधिको खाँचो बढेको हो । किनभने, उनीहरू निर्णय अधिकारबाट बञ्चित भएपछि सम्पूर्ण काम प्रशासकीय अधिकृतबाट हुन्छ ।

त्यसका लागि भनेकै प्रशासकीय अधिकृत भएन भने रहलपहल भाग खोसिने खतरा देखेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा अहिले त्यस्ता ४० देखि ५० वटा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले फलानोलाई नै पठाइदिनू भन्दै नामको चाङ लागेको छ ।

प्रदेश २ बाट मात्रै ३० प्रतिशत स्थानीय तहलाई उनीहरूले चाहेकै प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने ठूलो दबाब छ । त्यसमाथि उक्त मन्त्रालयमा मधेस राजनीतिबाट उठेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्री छन् । उनलाई तत्कालीन फोरम पृष्ठभूमिका थुप्रै नेताले दिनदिनै विभिन्न स्थानीय तहमा भनिएकै प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन दबाब बढेको बताइन्छ ।

स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत पाए जाने, नत्र नजाने कर्मचारीहरूको घुर्की कायमै छ । प्रदेशहरूमा कर्मचारीका दरबन्दी सिर्जना भएका छन्, तर जान कोही चाहँदैनन् । भनसुन गराउँछन् र काठमाडौंमै काज बनाएर बस्छन् । त्यस्ता प्रत्येक कर्मचारीका एउटा–एउटा हाँगो हुन्छन्, त्यही समाउँछन् । यस्तो हुँदा बागमती प्रदेशमा टुक्र्याइएका मन्त्रालयहरूको बेहाल छ ।

१३ जिल्ला भएको प्रदेशमा १४ मन्त्रालय त बनाइयो । तर,त्यहाँ जाने सचिव छैनन् । यीसहित अहिले देशभरका प्रदेशमा १६ सचिव खालि छन् । प्रमुख सचिवले सचिव पठाइदिनुप¥यो भनेर सामान्यमा कराएका करायै छन्, तर जान कोही तयार छैनन् । संघमा कतिपय कारवाही गरिएका कर्मचारीलाई प्रदेशतिर पठाउन सकिन्छ ।

तर, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली त्यहाँबाट कारवाहीमा परेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा तानिएर जगेडामा परेका छन् । भवन निर्माणका लागि निकालेको बोलपत्रको मूल्यांकन प्रतिवेदन गलत बनाएर योग्यता नै नपुगेको कम्पनीलाई दिएपछि उनी कारवाहीमा परेका हुन् ।

शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच बनाएका कारण उनीमाथि अख्तियारबाट कारबाही भएन । उनलाई सामान्यले प्रदेशमा पठाउन खोजेको थियो । तर, भर्खरै प्रदेशबाटै संघमा आएर महानगरमा दरबन्दी बनाएका रहेछन् । त्यही मुद्दामा निर्देशक भैरवबहादुर बोगटी, खरिद इकाइ प्रमुख बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, वीरबहादुर खड्का र इञ्जिनियर उमेश बुढाथोकीविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको छ ।
एकातिर, प्रदेश जान नचाहने कर्मचारी भागी भागी हिँडेका छन्, अर्कातिर गृह मन्त्रालयको बरण्डामा पदस्थापन नभएका सहसचिवहरू घाम तापेरै बसेका छन् ।

विषय विज्ञताका आधारमा कर्मचारी परिचालित हुनुपर्ने हो । तर, शक्तिका आधारमा कमाउने ठाउँका लागि मात्रै होडबाजी चल्ने गरेको छ । त्यसमाथि, ०७७ साउनपछि कुनै पनि निकायमा खटिने कर्मचारीका हकमा भत्ता छैन । त्यसैले निर्वाचन मितिको सिफारिस भएसँगै सतप्रतिशत भत्ता खान बहादुर भवन जान चाहने कर्मचारीको लाइन लागेको छ ।

केही समयअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत नहुने स्थितिका कर्मचारीको दरबन्दी स्थानीय तहमा तोक्यो । तर, उनीहरू काममा गएनन्, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर काठमाडौंमैँ थन्किएका छन् ।

समायोजनका क्रममा करिव २ सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको थियो । उनीहरू तोकिएको ठाउँमा हाजिर गर्न पुगेनन्, रिट बोकेर सर्वोच्च गए । उनीहरूको माग छ, ‘हामी स्थानीय र प्रदेशमा हैन, संघमा रहन पाउनुपर्छ ।’

कर्मचारीको झमेला अदालतमा पुग्दा अर्को समस्या छ, लोकसेवाले माग गरेका ३ सय ८० शाखा अधिकृत अन्तर्वार्ता दिएर त्यसै बसिरहेका छन् । उनीहरूको मुद्दामा पेशी चढ्छ, पालो आउँदै, त्यसै टर्छ ।