देशमा सम्वृद्धि आएन भने हामी आन्दोलन गर्दागर्दै सिद्धिनेछौं : डा. सुभाषश्री पोखरेल

नेपालमा विज्ञान विषयमा स्नातक सकेर सिक्किमको मणिपाल विश्विद्यालयबाट सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तरपछि दक्षिण कोरियाको ‘चोङबुक नेशनल युनिभर्सिटी’ बाट विद्यावारिधि गरेका डा. सुभाषश्री पोखरेल देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय (मनमोहन टेक्निकल युनिभर्सिटी–एमटीयु) का उपकुलपति छन् । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–४ हात्तीमुढामा रहेको मनमोहन पोलिटेक्निकललाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गराउन सुनसरीको दुहवी निवासी डा. सुभाषश्रीको प्रमुख भूमिका छ ।

पहिले उनी मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको मनमोहन प्रोलिटेक्निकलका कार्यकारी निर्देशक थिए । उनकै अवधारणामा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले संसदबाट ऐन निर्माण गरेर २०७६ सालमा मनमोहन पोलिटेक्निकललाई प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरेको थियो ।

प्रस्तुत छ,देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका भिसी पोखरेलसँग जनआस्थाले गरेको कुराकानी :

तपाईंलाई देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुने अवसर प्राप्त भयो । कस्तो महसुस भइरहेको छ ?

दूरदर्शी लक्ष्यसहितको अवधारणाले कानुनी रुपमै वैधता पाएको छ । र, गर्विलो महशुस भएको छ । देशकै गौरवलाई फलाउने फुलाउने अवसर पाएको छु । त्यसैले जोश जाँगरका साथ दक्षिण एसियाकै देखिने र चिनिने प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ काम तीब्र रुपले भइरहेको छ । हाम्रो ड्रिम एमटीयुलाई पनि भारतको प्रसिद्ध आईआईटी जस्तै बनाउने रहेको छ । यसैले अनेक समस्या र चुनौती मोलेरै भए पनि त्यसलाई सफल बनाउन लागिपरिरहेको छु । किनभने अबको २० वर्षमा पनि देशमा सम्वृद्धि आएन भने हामी आन्दोलन गर्दागर्दै सिद्धिनेछौं ।

प्राविधिक शिक्षालय र विश्वविद्यालयको जिम्मेवारीमा कति फरक हुँदोरहेछ ?

सानो स्कुलको होस वा ठूलो आखिर हेडसर त हेडसर नै हो । पहिले पनि म पोलिटेक्निकलमा हेडसर नै थिएँ । अहिले विश्वविद्यालयमा पनि हेडसर नै छु । फरक, कामको क्षेत्र विस्तार भएको मात्र हो । अनि शिक्षालय र विश्वविद्यालयको कामको प्रकृतिमा फरक त हुने नै भयो । किनभने शिक्षालयमा सेमी दक्षता उत्पादन गरे पुग्दथ्यो । तर, विश्वविद्यालयमा त स्केलको दक्षता पनि बढाउनुपर्छ । आविष्कार पनि थप्नुपर्छ । पहिले ‘बटम टु टप’ सिद्धान्तले हुन्थ्यो तर अब त ‘टप टु बटम’ थ्यौरी अंगाल्नुपर्छ । यसैले जिम्मेवारी अलि फरक र चुनौतीपूर्ण नै छ ।

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले यही शैक्षिक सत्रदेखि रेल र पानीजहाजको पठनपाठन थाल्ने गर्ने कुरा थियो तर अहिलेसम्म किन सुरु नभएको ?

हामीले पाठयक्रमदेखि अन्य सबै तयारी पूरा गरिसकेका छौं । यही मंसिरदेखि इन्जिनियरिङतर्फको पढाई थाल्नुपर्ने थियो । इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट पाठयक्रम स्वीकृत पनि भइसकेको छ । तर, संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयले काउन्सिलले पठाएको फाइल क्याबिनेटमा लान ढिलो गर्दा कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाइसकेका छैनौं । त्यसैले पहिलो शैक्षिक सत्र सुरु गर्न ढिलो भइरहेको छ । अब चाँडै फाइल स्वीकृत भए प्रक्रिया पुर्याएर फागुनदेखि सिभिल इन्जिनियरिङ र इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ स्नातक तहको पढाई सुरु गर्नेछौं । रेल र पानी जहाजको पढाई पनि त्यहीँभित्र पर्छ ।

कुन–कुन तहमा के–के विषयमा पठनपाठन हुन्छ एमटीयुमा ?

देशमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न इञ्जिनियरिङ र पारामेडिकल अनि प्लान्ट साइन्सअन्तर्गत विभिन्न विषयमा क्रमशः स्नातकदेखि स्नातोकोत्तर तहको पठनपाठन गर्ने योजना बनेको छ । एमटुयुले परामेडिकलतर्फ मेडिकल ल्याब्रोटोरी टेक्नोलोजी, पब्लिक हेल्थ, अप्टोमेट्री, प्याथोलोजी, फार्मेसी अनि प्लान्ट साइन्सअन्तर्गत एग्रीकल्चर, फोरेष्ट्री र भेटनरी साइन्सलगायतका विषयमा स्नातक तहको शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक भौतिक संरचना र पाठयक्रम पनि निर्माण गराइसकेका छौं । इन्जिनियरिङतर्फको ब्याचलर लेबलको दुई वटा कार्यक्रममको पढाई यसै वर्षभित्र सुरु गराइसक्छौं ।

परामेडिकलतर्फको शैक्षिक सत्रचाँही कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?

हाम्रो योजना पारामेडिकलतर्फको स्नातक तहको चार वर्षे कार्यक्रम पनि यही वर्षदेखि सुरु गराउने थियो । पाठयक्रम बनाएर मेडिकल काउन्सिलबाट स्वीकृत पनि गराइसकका छौँ । तर, स्वास्थ्य, शिक्षा ऐनअनुसार ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रावृत्ति दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण हामीले अनुमति पाउन सकेका छैनौं । हामीले छात्रवृत्ति दिन प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्यौँ । तर, बजेट अभावले प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति दिन सकेन, संघीय सरकारलाई आग्रह मात्र गरिदियो । अनि संघीय सरकारले आफू मातहतको नभएको भन्दै छात्रवृत्ति दिन चाहेन । यसैले चालू वर्ष कक्षा सुरु हुन सकेन । तर, आगामी वर्ष सरकारले छात्रवृत्ति दिनेमा हामी ढुक्क छौं ।

हाल एमटीयूले अन्य के–कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?

हामी धमाधम भौतिक संरचना निर्माण गराइरहेका छौं । छ वटा विषयमा पाठयक्रम निर्माण गराइसकेका छांै । थप पाठयक्रमहरु निर्माण हुँदैछन् । यसै सत्रदेखि इञ्जिनियरिङतर्फ चार वर्षे ब्याचलरको दुई विषयमा पठनपाठन हुँदैछ । एमटियुको साधारण सभापछि रजिष्ट्रार र डिन नियुक्त्त गराएका छौं । कर्मचारी र विज्ञहरु भर्ना गराउन लोकसेवासँग अनुमति मागिरहेका छौं । यसबाहेक आन्तरिक कानुनहरु निर्माण गर्नेदेखि देश विदेशका विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्य पनि अगाडि बढिरहेको छ ।

आर्थिक स्रोत, जनशक्ती व्यवस्थापन के कसरी भइरहेको छ ?

हामीलाई बजेटको चरम अभाव छ । प्रदेश सरकारले आपेक्षाकृत बजेट दिनसकेको छैन । चालू वर्षमा जम्मा ५ करोड मात्र बजेट प्राप्त भएको छ । त्यसमा पनि पूँजीगत १ करोड १० लाख मात्र छ । संघीय सरकारले ५ करोड निर्माण कार्यका लागि दिएको छ । तर, बजेट अभाव भए पनि हामी दृढ इच्छाशक्तीले काम धमाधम गरिरहेका छौं । हामीले टियुसँग अनुभवी रजिष्ट्रार अनि केयुसँग डिन मागेर नियुक्त्त गराएका छौं । अन्य अनुभवी जनशक्ती हामी आवश्यकताअनुसार नियुक्त गर्दै जानेछौँ ।

सरकार परिवर्तनले नयाँ विश्वविद्यालयलाई असर परेको छ कि छैन ?

पक्कै पनि असर त परिहाल्छ । किनभने देशको मूल कुरो नै राजनीति हो । अनि राजनीतिमा हलचल हुनेबित्तिकै त्यसको असर सबैतिर पर्ने नै भयो । सरकार परिवर्तन हुँदा नयाँ मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई एमटीयुको अवस्था सुरुबाटै बुझाउनु पर्ने हुन्छ । बुझाउन सकिएन भने बजेट प्राप्त गर्न मात्र नभएर धेरै काममा बाधा पर्छ ।

एमटीयु एउटा पार्टीको मात्र भयो । यसैले विधान संशोधन गरेर साझा बनाएर क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने वर्तमान सरकारको भनाइ छ । के विधान संशोधन गर्नुपर्ने हो ?

हामीले एमटियुलाई कुनै एउटा पार्टीका लागि हैन सबैको साझा सम्पत्तिका रुपमा स्थापना गराएका हौ । र, यसको ऐन पनि स्वायत्त रुपले बनेको छ । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको नै देशलाई आवश्यक दक्ष प्राविधिक जनशक्ती उत्पादन गर्नु हो । यसैले अहिले नै ऐन नै संशोधन गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता चाँही म देख्दिनँ । किनभने हामी जसरी नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले स्थापना गर्न अनुमति दिएको केयू (काठमाण्डौ यूनिभर्सिटी) अहिले सबैको साझा छ । कुनै पार्टीको भएको छैन ।

अनि एमटियुले आफनो सम्बन्ध कसरी विस्तार गरिरहेको छ ?

हामीले काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग सम्बन्ध बिस्तार गरेका छौ । केही कुरामा सम्झौता पनि भएको छ । अनुभव आदानप्रदान पनि हुन थालेको छ । अर्को हामीले भारतको आइआईटी– इण्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी) सँग पनि सम्बन्ध बनाउन परिपत्र गरिसकेका छौं । हाम्रो लक्ष्य सन् २०३० सम्म एमटीयुलाई दक्षिण एसियामा देखिने, चिनिने गरि आइआईटी जस्तै बनाउने हो ।

एमटीयुको हालको मुख्य प्राथमिकता के हो ?

भौतिक संरचना र पाठयक्रम निर्माण, जनशक्ती व्यवस्थापन, विज्ञ र दक्ष कर्मचारीहरुको नियुक्ती । चाँडै शैक्षिक सत्र सञ्चालन अनि दक्ष प्राविधिक जनशक्ती उत्पादनका लागि गुणस्तरीय पठनपाठन नै हो । सुरुमा हामी पठनपाठन गर्ने विषय अनि हामीसँग भएको भौतिक पूर्वाधारबारेको प्रचार–प्रसारमा पनि जोड दिन्छौं ।

एमटीयुले हालसम्म के–कस्ता भौतिक संरचना निमाण गरिसक्यो ?

हामीले इञ्जिनिरिङका लागि विभिन्न ६ प्रकारका ल्याब स्थापना गराइसकेका छौं । अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएर अनुसन्धान पनि सुरु गरिसकिएको छ । पारामेडिकलतर्फको भवन निर्माण लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । प्लान्ट साइन्सका लागि बोटानिकल गार्डेन पनि स्थापना गराईसका छौं । थप आवश्यक संरचनाहरु धमाधम निर्माण गदै जानेछौं ।

एमटीयुले गरिब सीमान्तकृत एवम् दलित समुदायका विद्यार्थीबारे कस्तो नीति लिन्छ ?

हामीले प्रत्येक विषयको प्रत्येक कार्यक्रममा हरेक वर्ष दुई जना स्थानीयलाई कोटा दिएका छौं । यसबाहेक प्रत्येक कार्यक्रममा दुई जना दलित र बाँकी सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका तीन जना गरेर पाँच जनालाई थप कोटा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं । त्यस्तै, दाता र सरकारहरुले दिएका छात्रावृत्तिमा पनि हामी गरिब र सीमान्तकृत दलितहरुलाई भर्ना लिन्छौं । सकेसम्म सबै विद्यार्थीले निःशुल्क पढन पाउन भन्ने हाम्रो चाहना रहन्छ । ‘अर्न टु लर्न’ कार्यक्रमलाई पनि हामी प्राथमिकता दिन्छौ ।

एमटीयुले अन्य विद्यालयलाई सम्बन्धन दिन्छ कि दिँदैन ?

सबैभन्दा पहिले हामी हाम्रो आंगिक क्याम्पसलाई बलियो बनाउन प्राथमिकता दिन्छौं । त्यसपछि सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसहरुलाई सम्बन्धन दिन्छौं । नीजि क्षेत्रलाई सम्बन्ध दिने एमटीयुको नीति नै छैन ।

एमटीयुलाई राम्रो बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले त यसको महत्वलाई बुझेर संरक्षण र संवद्र्धनमा विशेष चासो दिनुपर्छ । किनभने प्रदेश सरकारको विश्वविद्यालय भएकाले यो पहिले प्रदेश १ को गौरवशाली सम्पत्ति पनि हो । एमटीयुको मूल संरक्षक प्रदेश सरकार नै भएकाले कुलपति मुख्यमन्त्री र सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री रहनुभएको हो । यसैले प्रदेश सरकारले एमटियुलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । ऐनअनुसार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य सबैखाले कार्यको संरक्षण संवद्र्धनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अनि संघीय सरकार र पालिकाहरुले के–कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ ?

एमटियुु प्रदेश सकारको मात्र नभएर सिंगो देशको सम्पत्ति हो । यहाँबाट उत्पादन भएका दक्ष प्राविधिक जनशक्त्ति देशभरि मात्र नभएर विदेशमा पनि खपत हुन्छन् । त्यसैले एमटियु प्रदेश १ सरकारको मात्र हो भनेर संघीय सरकारले पञ्छिनु हुँदैन । बजेट उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नुपर्छ । अनि पालिकाहरुले पनि जमिन उपलब्ध गराउनेदेखि सकेसम्मको बजेट दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने हामीले स्थानीयलाई कोटा नै निर्धारण गरेका छौं । अर्को बुढीगंगा गाउँपालिकामा केन्द्रीय कार्यालय भएको एमटियु पालिकाको पनि सम्पत्ति हो ।

भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएर गुणस्तरीय शैक्षिक वतावरण निर्माण भइसकेपछि के–कस्तो उपलब्धि हासिल हुन्छ ?

सबैभन्दा पहिला त विद्यार्थीहरुले राम्रोसँग पढ्न पाउँछन । यसैले पहिलो फाइदा त उनीहरुलाई नै हुने हो । अनि उनीहरुको दक्षता गुणस्तरीय भयो भने अभिभावक र उनीहरुका परिवार पनि लाभान्वित हुने नै भए । सँगसँगै रोजगारदाता उद्योग अनि लगानी गर्ने उद्यमीलाई पनि फाइदा पुग्छ । यहाँबाट उत्पादन भएका दक्ष जनशक्ती सबै तहका सरकारले प्राप्त गर्दछन् । जसको फाइदा सिंगो राष्ट्रको विकासमा पर्छ । गरिबी निवारणमा पर्छ । साथै विदेशमा समेत दक्ष नेपाली प्राविधिक जनशक्त्तिले अवसर पाउने छन् ।

अनि ‘साइन्स गार्डेन’ बनाउने योजना कहाँ पुग्यो ?

हामीले विश्वद्यालयभित्र मात्र सीमित नराखी खुला रुपमा सञ्चालन हुनेगरि देशकै पहिलो र ठूलो ‘साईन्स पार्क’ बनाउने योजना तयार गरेका छौं । जमिन पनि हामीसँग तयार छ । तर, बजेट अभावमा काम अगाडि बढन सकेको छैन । कम्तीमा पनि एक सय सिट क्षमताको तारामण्डल सहितको ‘साईन्स पार्क’ बनाउन ८५ करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । तारामण्डल र रेष्टुरेन्टसहितको ‘साईन्स पार्क’ बन्यो भने विश्वविद्यालयको अतिरिक्त आम्दानी त हुन्छ नै सँगसँगै ज्ञानमा आधारित मनोरञ्जनले पनि बढावा पाउँछ । हम्रो देशमा अहिलेसम्म एउटा पनि तारामण्डल छैन । तारामण्डल हेर्न हामीले कलकत्ता, दिल्ली वा पटना नै पुग्नुपर्छ । यो पार्क निर्माण भएमा आममानिसमा विज्ञानप्रतिको बुझाइ बढेर जाने थियो । यसमा प्रदेश र संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

‘बोटानिकल गार्डेन’ को निर्माण सुरु भयो कि भएन ?

हामीले तीन सय प्रजातीका बिरुवा रोपेर ‘बोटानिकल गार्डेन’ सुरु गरिसकेका छौ । तर, त्यो पर्याप्त होइन । हामीले कम्तीमा दश हजार प्रजातीका विरुवा संरक्षण गर्ने योजना बनाएका छौं । प्रदेशमा पाइने सबै वनस्पतीहरु क्लेक्सन गराउने छौं । बाहिरबाट पनि वनस्पतीहरु ल्याएर संरक्षण गर्नेछौ । यसो भयो भने एकै ठाउँमा सबैलाई आफ्ना वनस्पतीहरु चिन्ने अवसर पनि हुन्छ भने अर्कोतिर जैविक विविधताको संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्छ । तर, बिडम्बना यसबारे प्रदेश सरकारले चासो नै दिएको छैन ।