चुनावमा जान शुरु भयो चटारो

देशमा चार किसिमका चुनावी सरगर्मी शुरु हुनुअघि सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री र निर्वाचन आयोग एकैपल्ट तात्तिएका छन् । माघ १२ मा राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ स्थानको लागि एउटा निर्वाचन हुने गरी मिति तोकिएको छ । तर, स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव आउन बाँकी नै छ । त्यसमध्ये पुसको अन्तिमसम्म आगामी वैशाखमा सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने हुन सक्छ ।

‘सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु उसले आफ्नै कार्यतालिकाअनुसार गर्ला, हामीले चाहिँ आफ्नो काम ठीकठाक पारेर राखौँ’ भन्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको निर्देशनबमोजिम कर्मचारीहरु आ–आफ्नै कामको चटारोमा छन् । त्यहीबीच, अस्ति सोमबार दिउँसो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण निर्वाचन आयोग पुगेर पाँच किसिमका सरोकार राखेको बताइन्छ ।

पहिलो जिज्ञाशा माघ १२ गते सातै प्रदेशमा एकै समयमा हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारे थियो । त्यसमा शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन नै प¥यो । मतदाता र उम्मेद्वारसँगै मतपत्र र मतपेटिका एवं गणनास्थलको सुरक्षाबारे गृह मन्त्रालयले यथेष्ट योजना बनाउने मन्त्रीको भनाइ थियो ।

उक्त निर्वाचनमा देशभर सात सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख, सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यसहित २०५५ जनाले मतदान गर्ने छन् । प्रत्येक प्रदेशका मतदाताले आ–आफ्नो प्रदेशका राजधानीमा मतदान गर्ने पुरानै व्यवस्था यसचोटि पनि लागु हुँदैछ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पाँच करोड १८ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगसँग गृहमन्त्रीको दोस्रो सरोकार थियो, निर्वाचन कानुनसम्बन्धी । कानुनको मस्यौदा तयार छ । त्यसलाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने सहमति सोमबार भएको स्रोतले जनाएको छ । तीनै तहको निर्वाचन एकै मितिमा गर्ने विषयमा राजनीतिकबृत्तमा छलफल चलिरहेको छ ।

त्यसबारे गृहमन्त्री खाँणले जिज्ञासा राख्दा आयोगको भनाइ थियो, ‘त्यसो गर्न कानुनले दिँदैन ।’ गृहमन्त्रीको प्रश्न थियो, ‘स्थानीय निर्वाचन कहिले हुन्छ ?’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले जवाफ दिनुभयो, ‘वैशाखमा ।’ त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले मिति सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने प्रचलन छ ।

तर, अहिल्यै आयोगले मिति सिफारिस गर्न सक्दैन । किनभने, अहिले मतदाता नामावली संकलन भइरहेको छ । निर्वाचनको मिति तोक्नेबित्तिकै नामावली संकलन रोक्नुपर्छ । नामावली संकलनको म्याद पुस १९ सम्मलाई हो । आयोगले त्यसको पाँच–सात दिनपछि मिति तोकिदिए सजिलो हुने बताएको छ । त्यो भनेको २२–२३ गतेतिर हो ।

मतदाता नामावली संकलनका क्रममा कतिपय ठाउँ स्थानीय तहले सहयोग नगरेकोलगायतका विषयमा आयोगले गृहमन्त्रीसँग सहयोग मागेको छ । ‘स्थानीय प्रशासनमार्फत सन्देश प्रवाह गर्न र छिटो टुंग्याउन सहयोग चाहियो हजुर’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले मन्त्री खाँणसँग भन्नुभयो ।

त्यस्तै, निर्वाचन क्रममा खटिएका कर्मचारी ठाउँमा नगएको, भनेको समयमा काम नगरेको हकमा आयोगले नै कारवाही गर्छ । किनभने, निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि सबै कर्मचारी आयोगको मातहत हुन्छन् । तर, त्यसअघिका काममा गृहको सहयोग अपेक्षित रहेको आयोगको भनाइ थियो । अब केही दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गृहमन्त्रीसहित आयोग पदाधिकारीले भेट्ने भएका छन् । उक्त भेटमा मितिसहित खर्चको माग गरिने भएको छ ।

यसबीच लुम्बिनी प्रदेशमा सूर्य चिह्नबाट चुनाव अजय शाही प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएको कुरालाई आश्चर्यको रुपमा हेरिएको छ । त्यहाँको एमाले सरकार अविश्वासको प्रस्तावका कारण बहिर्गमित भइसकेको छ । तर, ०७४ को निर्वाचनमा हृदयेश त्रिपाठीहरुको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नाममा एमालेको चुनाव चिह्नबाट भाग लिई जितेका शाही अहिले त्यहाँको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन् ।