भित्री बैठकमा ओलीको सन्देश सुनाउँदै देउवाले भन्नुभयो–यो गठबन्धन तोडे एमालेले दिन्छ साथ

केही दिनयता पेचिलो बन्दै गएको एमसिसीसम्बन्धी बहसले केही फरक र आश्चर्यजनक रुप लिन थालेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीलाई संसदमा टेबुल गर्ने तयारी भइरहँदा त्यसबारे सहमति जुटाउन आइतबार बेलुकी प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको थियो ।

कांग्रेस नेताले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्नु उति नौलो कुरा भएन, किनभने उसको सरकारले नै नेपालमा एमसिसी भित्र्याउने सम्झौता गरेको थियो । देशका सबैजसो वामपन्थीहरु ‘एमसिसी राष्ट्रघात हो’ भन्ने कुरामा अडिग भइरहँदा वाम पृष्ठभूमिका नेता डा.बाबुराम भट्टराई अचम्मैसँग उक्त परियोजना पारित गरिहाल्नुपर्ने लाइनमा प्रकट हुनुभयो ।

आइतबारको बैठकमा बाबुरामले भन्नुभयो, ‘यस्ता जति पनि आर्थिक सहायता आउँछन्, ती यस्तै शर्तमा ल्याइएको हुन्छ । यो ऋण हैन । हामीले व्याज तिर्नुपर्दैन । अनुदान हो, दिनेले केही न केही शर्त त राख्छ नै ।’ बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘सबै पक्षलाई हेरौँ, विचार गरौँ’ भन्दै धारणा राख्नुभयो ।

भन्नुभयो, ‘त्यसको अन्तर्वस्तु नै के छ त्यो पनि हेरौँ र गहिरो छलफल गरौँ । केही मिलाउनुपर्ने कुरा छ भने गरौँ । यसको समयसीमा पनि हेरौँ ।’ उहाँले अहिले जनतामा एमसिसीबारे नकारात्मक धारणा रहेको र त्यस्तो वातावरण बनाउने कुरामा अमेरिकीहरुकै भूमिका मुख्य भएको बताउनुभयो । भन्नुभयो, ‘यो इण्डो प्यासिफिकको अंग हो कि होइन भनेर हेरौँ । हामीले कुरा गर्दा अमेरिकी प्रतिनिधिहरुले त्यो होइन भनिरहेका छन् । संयुक्त सैन्य गठबन्धन पनि होइन भनिसके । बाँकी पाँच–सात कुरामा प्रष्टताको आवश्यकता छ ।’

उहाँले ‘यसका बाबजुद पनि जनतामा नकारात्मक धारणा छ, त्यसमाथि केपी ओलीको खेल छ, अहिल्यै अनुमोदनको हतारोमा जान नहुने’ कुरा राख्नुभयो । भन्नुभयो, ‘अलिक बढी समय लिएर गर्नुपर्छ ।’ उहाँले यसो भनेपछि छलफल गरौँ भनेर झलनाथ खनाल, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नारायणकाजी श्रेष्ठको तीन सदस्यीय कार्यदल बन्यो । त्यसमध्ये ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की गरौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ । जनमोर्चाको गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा छ । झलनाथले पनि नगरौँ भन्नुभएको छ ।

माधव नेपालले केही प्रश्न राख्नुभयो, ‘नेपाल प्रष्ट हुनुपर्ने विषय भनेको त्यो इण्डो प्यासिफिकको अंग हो कि हैन ? सुरक्षासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन ? तेस्रो पक्षसँग संलग्नता छ कि छैन ? चीनविरोधी गतिविधिमा नेपाल फस्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन ? कतै चीन र भारत सरकारहरु सशंकित हुने, उनीहरुका हितविरुद्ध जाने काम पो हुन्छ कि ? बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार हुने कि नहुने ? कामको सम्परीक्षण (अडिट) नेपालले आफैँ गर्ने हो कि होइन ?’ उहाँका अनुसार, यी सबै प्रश्न गर्दा एमसिसीका अधिकारीहरुले होइन भनेका छन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी असंलग्न विदेश नीतिमा दृढ छौँ, त्यस प्रतिकूल हुने कुनै काम गर्ने छैनौँ ।’

भनिन्छ– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा नेपाललाई चीनविरोधी अखडा बनाउने मक्सद थियो । आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा एमसिसी विवादमा बीचको बाटो अपनाउने विषयमा पनि छलफल भयो । उठेका प्रश्नहरुको निराकरण गरेरै जाऔँ भनिएको छ । त्यही कारण तीनजनाको कार्यदल बनेको स्रोतले जनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गठबन्धन तोड्ने गरी कुरा आयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसिसीकै नाममा विध्वंश मच्चाउने मनशाय नराख्ने कुरा भएन । तर, गठबन्धन तोड्ने तहमा पुग्न कांग्रेस नै तयार नभएको छलफलमा सहभागी नेताहरु बताउँछन् । बैठकमा कांग्रेस नेता डा.रामशरण महतले ‘किन प्रश्न गरिरहनुप¥यो ?’ भन्दै त्यसलाई हुबहु पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।

कांग्रेस नेतामध्ये ज्ञानेन्द्र कार्की, पूर्णबहादुर खड्काहरुले ‘अध्ययन गर्ने भए गरौँ’ भन्दै केही लचिलो धारणा राख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा भने ओलीले गठबन्धन तोड्ने भए एमसीसी पास गर्न साथ दिन्छु भनेका छन् भनेर गठबन्धनका नेताहरुलाई तर्साउँदै हुनुहुन्थ्यो ।