मुध्दा तोक्ने र श्रीमान रोज्ने राणाको अधिकार विधिवत कटौती

मौजुदा प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्दै आज सोमवार सर्वोच्च अदालतको संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली,२०७८ अनुसार प्रधानन्यायाधीशमा निहित पेशी तोक्ने अधिकार अब पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिले उपभोग गर्नेछ ।

नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार मुख्य रजिष्ट्रारले पेशी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रही साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूची तयार गर्ने छ ।

तर,यसरी पेशी सूची तयार गर्दा गोपनीयता भने कायम गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतका विद्रोही न्यायाधीशसमेतको संलग्नतामा अघिल्लो साता बसेको ‘फूलकोर्ट’ बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयले गोलाप्रथाका आधारमा पेशी तोक्ने बाटो पनि खुला गरेको छ ।राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने बिषयमा निर्णय लिन चाँडै ‘फूलकोर्ट’ बैठक बस्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित बस्ने उक्त फूलकोर्ट बैठकले पेशी तय गर्ने बिषयमा निर्णय लिएपछि मात्र लागू हुने छ ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएसनले भने आन्दोलन जारी राखेको छ । आन्दोलित कानुन व्यवसायीहरूले ब्यानरसहित धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

सोमवारदेखि दंगा प्रहरीलाई सर्वाेच्च अदालत परिसरबाट हटाइएको छ । बारले सर्वोच्च अदालतमा एसएलआरजस्ता अत्याधुनिक हतियारसहित सुरक्षाकर्मी खटाइएको भनी कडा विरोध जनाउँदै आएको थियो । तत्काल दंगा प्रहरी सर्वोच्च परिशरबाट हटाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।

न्यायमा विचलन ल्याएको तथा कार्यपालिकासँग मिलेर राजनीतिक भागबण्डा खोजेकोलगायतका आरोप लगाउँदै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागसहित तीन सातादेखि नेपाल बार आन्दोलनमा उत्रे पनि पार लाग्ने छाँट छैन ।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुध्द आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र सभामुख अग्नि सापकोटालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

राणामाथि उठेका प्रश्नहरुबारे संसद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने प्रयोजनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको बारले जनाएको छ । ज्ञापनपत्रमा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग र न्यायालय सुदृढिकरणको माग गरिएको छ ।

[pdf-embedder url=”https://sgp1.digitaloceanspaces.com/ahimages/janaaastha/uploads/2021/11/सर्वोच्च-अदालत-दोश्रो-संशोधन-नियमावली-२०७८.pdf” title=”सर्वोच्च-अदालत-दोश्रो-संशोधन-नियमावली-२०७८”]