प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खुसुक्क के पाक्दैछ ?

अमेरिकाले चीन र संसारभरका कम्युनिष्टलगायत एकदलीय, अधिनायकवादी, सैनिक तानाशाहीलाई लक्ष्य गर्दै विश्वव्यापी रुपमा एउटा कदम चाल्दैछ । त्यस्तो कदममा सामेल हुन नेपाल सरकारको गोप्य गृहकार्य जारी छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डिसेम्बर ९ र १०, अर्थात् मंसिर २३ र २४ गते न्युयोर्कमा ‘द समिट फर डेमोक्रेसी’ आयोजना गर्दै छन् । ‘लोकतान्त्रिक नवीकरणका लागि सकारात्मक एजेण्डा तय गर्न र सबैभन्दा ठूला खतराहरू सामना गर्न सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रका नेतालाई एकसाथ ल्याउने’ उद्देश्य राखिएको उक्त अभियानमा सहभागी हुनका लागि नेपालको योग्यता पुग्छ भन्ने कागजात तयार पार्ने काम भित्रभित्रै चलिरहेको छ ।

भनिँदा ‘लोकतन्त्र’ तर भित्री मक्सद भने विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न त्यस्तो सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको हो । अहिले नेपालको सत्ता गठबन्धनमा कम्युनिष्टसहित उग्रअमेरिका पक्षधर दल सामेल छन् । यस्तो बेला गठबन्धनमा समस्या नआओस् भन्नका लागि छानीछानी कांग्रेसप्रति आस्थावान कर्मचारीलाई काम लगाइँदैछ ।

‘अधिनायकवादविरुद्धको रक्षा, भ्रष्टाचारलाई संबोधन गर्ने र लड्ने, मानवअधिकारको सम्मानलाई अगाडि बढाउने’ मापदण्डका आधारमा विभिन्न राष्ट्रले त्यसमा सहभागिता पाउने छन् । नेपाल ती मापदण्ड पूरा गरेको मुलुक हो भन्ने कागजात तयार पार्ने काम गुपचुपमा चलिरहेको छ ।

यो कामका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सहसचिव मदन दाहाल सम्पर्क अधिकृत तोकिएका छन् । उनी प्रशासन हेर्ने सहसचिव हुन् । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि उनले संक्रमणकालीन न्यायदेखि सत्य निरुपणसम्मका कुरा समेटेका छन् ।

यो काममा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत सामेल गराइँदैछ । उक्त मन्त्रालयबाट युरोप–अमेरिका डेस्क हेर्ने सहसचिव निर्मल काफ्लेलाई जिम्मा दिन लागिएको स्रोत बताउँछ । यही काममा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव पनि जुटेका छन् ।

‘लोकतन्त्रलाई थप उत्तरदायी र लचिलो बनाउन तथा विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक नवीकरणका लागि प्रतिवद्ध साझेदारको फराकिलो समुदाय निर्माण गर्नु’ यो सम्मेलनको उद्देश्य तोकिएको छ ।

उक्त शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारको आधिकारिक वेभसाइटमा लेखिएको छ, ‘मानिसलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा कसरी सेवा गर्न सकिन्छ भनेर देखाउने लक्ष्य राख्छौं । जवाफदेही शासनको सुदृढीकरण, आर्थिक अवसरहरूको विस्तार, मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको संरक्षण र सम्मानयुक्त जीवन सुनिश्चित गर्ने छौँ ।

हामी यो पनि देखाउने छौं कि, कसरी खुला, अधिकार–सम्मान गर्ने समाजले हाम्रो समयका ठूला चुनौती, जस्तै कोभिड–१९ महामारी, जलवायु संकट र बढ्दो असमानतालाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न एकसाथ काम गर्न सक्छन् ।’