के–के न होला भन्यो, केही न केही

केपी ओलीलाई शुरुमा पार्टीको मतलब भएन । पछि चुनाव चिह्नसहित त्यही पार्टी नभई भएन । कुरा बिग्रिसकेपछि पार्टी–पार्टी भनेर मात्र नहुँदो रहेछ ।
अहिलेका सत्तारुढ दलको हालत पनि त्यस्तै छ ।

झण्डै सय दिन पुग्न लाग्दा बल्ल मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु भनेको दलीय व्यवस्थापन मिलाउन नसक्नुकै परिणाम हो । दलका विवाद सरकारको काम कारवाहीमा प्रतिविम्वित भएका छन् ।

यसर्थ, सरकारले गति पक्डिन सकेको छैन । पूरक बजेट आयो । तर, पहिलो चौमासिकमा खर्च भइसक्नुपर्ने रकम खर्च हुन सकेको छैन । किनभने, कुनै पनि काम वा आयोजनाहरू सुचारु हुनै सकेका छैनन् ।

सरकार कति सुस्त छ भने, केपी ओलीले कुनै सरकारी नियुक्तिको मान्छे मरेर सदगद नगर्दै त्यो ठाउँमा भटाभट आफ्ना मान्छे पदपूर्ति गर्थे । अहिले पदपूर्ति भएनन्मात्र हैन, पुराना नियुक्तिलाई स्वीकार्ने कि फाल्ने भन्नेमै अन्यौलता छ । विभिन्न देशबाट राजदूत फिर्ता भए ।

तर, पठाउने सुरसार छैन । सदनबाट ऐन फिर्ता भयो । केही दिन सदन रह्यो । सदन अन्त्य भएपछि अध्यादेश ल्याउनुपथ्र्यो । विधेयक फिर्ता लिने, अध्यादेश पारित नगर्ने, अर्को अध्यादेश पनि नल्याउने कुराले शासन चल्दैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे कतै चर्चा, भेटघाट, छलफल भएको छैन । सरकारको विदेश नीति के हो ? कूटनीतिक परिचालन कसरी गर्ने ? नेपालमा कार्यरत विभिन्न कूटनीतिक नियोगका अधिकारीसँग कसले, कहिले र कसरी सम्बन्ध विकास गर्ने ? यस्ता कुरामा कसैको ध्यान छैन ।

एकजना कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाट केपी ओलीलाई बिदा गरेपछि के–के न हुन्छ भन्ने थियो । तर, केही न केही !’