​अपराधी साँटफेर गर्न चीनको आग्रह « Jana Aastha News Online
Logo
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 20 2022
Logo
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
|  Fri May 20 2022

​अपराधी साँटफेर गर्न चीनको आग्रह

प्रकाशित मिति :  १४ असार २०७५, बिहीबार २३:३०


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको साताव्यापी भ्रमण सिध्याएर आइतबार स्वदेश नफर्किंदै लामो समयदेखि गर्ने भनी अड्किँदै आएको सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन चीनले नेपाललाई पठाएको मस्यौदाबारे व्यापक गृहकार्य शुरु भएको छ ।

दक्षिणसँग खुला सिमाना, रोटीबेटीको सम्बन्ध र बातचितमा सहजताका कारण नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारी सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि आपसी समझदारीमा आवत–जावत गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्ति लाने–ल्याउने काम गरिरहन्छन् । तर, चीनसँग यस्तो स्थिति छैन । सीमास्थित सबै नाका कडा छन्, त्यसमाथि सबभन्दा ठूलो जटिलता छ, भाषाको । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा हतियार खरिदका लागि तातोपानी पुगेका नेपाली माओवादीलाई चीन सरकारले सन् २००३ अक्टोबर २५ मा नियन्त्रणमा लिई ल्हासास्थित जेलमा मात्र राखेन, पक्राउ परेका मध्ये सिन्धुपाल्चोक, तौथलीका हिरालाल श्रेष्ठलाई त २००४ को अक्टोबर ९ मा मृत्युदण्ड नै तोकिएको थियो ।

तर, शान्तिप्रक्रियामा आएलगत्तै माओवादीले पहल ग¥यो, सरकारले पनि सहयोग ग¥यो र अग्नी सापकोटा आफैँ चीन पुगेर हिरालाललाई छुटाई ल्याए । यो पनि समझदारीको कुरामात्र हो, स्थायी समाधान थिएन । केपी ओली अघिल्लोचोटि प्रम हुँदा ०७२ मा यस्ता जटिलतालाई हल गर्न सुपुर्दगी सन्धिको कुरा अघि बढ्यो । ०७२ फागुन १६ मा चीनसँग सुुपुर्दगी र फौजदारी विषयका सम्बन्धमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि गर्नुपर्ने आवश्यकताको आंकलन भन्दै परराष्ट्रले गृहलाई पत्र लेखेको थियो । चीनले त्यसैबेला सुुपुर्दगी र फौजदारी विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धिको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको थियो । यहीबारे परराष्ट्रले गृहको राय माग्यो । त्यसयता नेपालका प्रधानमन्त्री यही विषयलाई लिएर औपचारिक भ्रमणमा चीन गएनन्, न उताका प्रधानमन्त्री वा कोही उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी नै यस्तोखाले प्रस्ताव बोकेर आए । तर, प्रम ओली यसचोटि चीनमै रहेको बेला ८ गते फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । चीनले पठाएको पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि मस्यौदामा शान्तिसुरक्षा महाशाखाका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीको संयोजकत्वमा सबै महाशाखा प्रमुख र सो विषयसँग सम्बन्धित शाखाका प्रमुखसमेत राखी छलफल गर्न तथा राय पेश गर्न गृहले असार ८ गते नै तोकेको छ ।

चीनले पठाएको मस्यौदामा कुनै देशको हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई एकापसमा सुपुर्दगी गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । कुनै पनि आपराधिक कसुरमा वारदातस्थल वा कसुरदारका सम्बन्धमा अनुसन्धानका लागि प्रमाण दिन सकिने व्यवस्था पनि उक्त मस्यौदामा छ । व्यक्ति पनि हस्तान्तरण गर्न पाउनुपर्ने चिनियाँ प्रस्ताव छ । उसले अनुसन्धानका क्रममा अस्थायी रुपमा व्यक्ति हस्तान्तरण गर्न सकिने र अनुसन्धान पूरा भएपछि सकुशल फर्काउनुपर्नेजस्ता कुरालाई आफ्नो मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !