​अधिकार छाड्दा आपत

बेलैमा विचार नपु¥याई, प्रयोगै नभएको, स्वादै नचाखिएको संघीयतामा प्रवेश गर्दा मुलुकले कस्तो समस्या झेल्नु परिरहेको छ भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । अहिले ‘संघीयता’ विषयको अत्यधिक उठान गरिरहने तत्कालीन माओवादी आफैँले यस्तो समस्या झेलिरहेको छ ।

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले बजेट भाषणअगाडि नै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेटेर रोल्पा, रुकुम, चितवनको माडीलगायत देशका विभिन्न भागमा शहीद वा तत्कालीन कम्युनको नाममा सञ्चालित शिक्षालयलाई बजेट विनियोजन गर्न ४÷५ लाखको दरले एउटा लिष्ट नै थमाए । तर, त्यत्रा कुरा भनेको, बजेटमा एउटा पनि परेन । स्वाभाविक हो, रिस उठ्छ । यसमा अर्थमन्त्री डा.खतिवडाको भनाइ थियो, ‘अध्यक्षज्यूले संघीयता नबुझेको भन्ने कि, मैले उहाँको मन राख्न नसक्या भन्ने ? स्कुलजस्ता विषय त स्थानीय सरकारमा गइसक्यो । ऐनमा लेखेरै तललाई अधिकार दिइएको छ । यसनिम्ति बजेट गइसक्यो ।’ आधारभूत खानेपानी, सिञ्चाई, ढलजस्ता विषय पनि स्थानीय सरकारकै अधिकार क्षेत्रमा परेका छन् । केही अधिकार संघीय सरकारको खानेपानी मन्त्रालयमा छन्, जहाँकी मन्त्री हुन् बुहारी बीना मगर । संघीयताको नाममा अधिकार छाड्नुपरेको मर्का माओवादी पक्षका मन्त्रीले बढीजसो झेलिरहेको बताइन्छ ।