नामावली बटुल्न क–कसलाई खटाइँदै ?

केपी ओलीले सिंहदरबारको मूलगेटबाटै छिर्ने भन्नु र निर्वाचन आयोगका केही आयुक्तले नामावली संकलनमा हतारो गर्नुले ‘म्याच फिक्सिङ’ को आशङ्का बढाएको छ ।

त्यसो त निर्वाचनपूर्व देशभरिका नयाँ र छुटेका मतदाताको नामावली संकलन गर्नु आफैँमा राम्रो कुरा हो । तर, कान्तिपथ, बहादुुर भवनमा अवस्थित निर्वाचन आयोगभित्र यो काम जसरी अगाडि बढिरहेको छ, देख्दा र बुझ्दा सत्तारुढ दलहरू झस्किएका छन् ।

यसबीच मतदाता नामावली संकलनका निम्ति सरकारले छुट्ट्याएको ११ करोड निकासा लिन अर्थ मन्त्रालयमा ताकेता जारी छ । उक्त प्रयोजनका लागि आवश्यक करारका कर्मचारीहरूको नाम, योग्यताको प्रमाणपत्र र नागरिकता बटुलिसकिएको छ । बजेट आउनासाथ तिनलाई देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा दौडाइहाल्ने योजना बुझिन्छ ।

करारमा हाल्न ठिक्क पारिएका व्यक्तिको नाम र विवरण कहाँबाट, कसरी संकलन भयो आयोगका थुप्रै कर्मचारीलाई थाहा छैन । बालकोटले ‘साइबर सेना’ को विवरण पठाएको भनेर नेपाली काँग्रेसको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा चर्चा छ ।

केपी ओलीले पार्टी फुटेको बेला कुन आत्मविश्वासका साथ दुई तिहाई बहुमत ल्याउने भाषण गर्दैछन् भन्नेमा केन्द्रित रहेर काँग्रेस खेमाभित्र छलफल चलिरहेको बताइन्छ । केही दिनअघि त्यहाँको आइटी डिपार्टमेन्टसँग ओलीनिकट एक आयुक्तले एउटा डाटा मागे । ०७४ को निर्वाचनमा एमालेका कम मतान्तर साथ जित वा हार व्यहोर्ने उम्मेदवारको हिसाब निकालियो । र, त्यो हिसाब पाउनासाथ ती आयुक्त कार्यालयबाट निस्किएर कतै हिँडे ।

भनिन्छ, जहाँ–जहाँ एमाले कमजोर थियो, ती ठाउँमा मतदाता नामावली संकलनकै सिलसिलामा विशेष केन्द्रित हुने योजना छ । मतदाता नामावली संकलन गर्न खटिएका कर्मचारीले ल्याएको नाम काँटछाँट हुँदैन । फर्जी नै नाम भए पनि ती अभिलेखमा अद्यावधिक हुन्छन् ।

निर्वाचन आयोगमात्रै हैन, एमालेले पनि जहाँ–जहाँ आफू कमजोर हो, त्यहाँ–त्यहाँ आफूपक्षका मतदातालाई अनिवार्य नाम लेखाउने गरी कार्यकर्ता परिचालन गरिसकेको छ । दिनेश थपलियाहरूले धोका दिए भन्दै केपी ओली कराए, तर अहिले थप दुई आयुक्त आफ्नो मान्छे गइदिँदा उनी ढुक्क छन् ।

अर्कातिर, निर्वाचन प्रणालीबारे अहिलेसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउने विषय उठिरहेको छ । तर, निश्कर्षमा पुगिएको छैन । निर्वाचन खर्चमध्ये सरकारी खर्च, दल र उम्मेदवारबाट हुने खर्च गरी तीनै प्रकारका खर्चका विसंगति नियन्त्रण हुनुपर्ने बहस चले पनि कस्तो निर्वाचन प्रणालीले त्यो स्थिति सिर्जना गर्छ भन्नेमा दलहरू बीच मतैक्यता भएको छैन । कुनै कुनै दलले पूर्णसमानुपातिक प्रणाली भनेका छन् । तर, अरुले मानेका छैनन् ।

अहिले तीन तहको निर्वाचन एकैपटक भयो भने खर्च नियन्त्रण हुन्छ भनेर कुरा उठेको छ । तर, निर्वाचन आयोग त्यसरी चुनाव गराउन नसकिनेमा पुगेको छ । यदि तीनै तहका निर्वाचन एकैपटक गर्ने हो भने तीनपटकमा हुने खर्च एकैपटकमा हुन्छ । निर्वाचन आयोगका लागि तीनवटा दशैं मनाउन पाउने अवसर हो यो ।

संविधानले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ भनेको छ । तर, निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि ती पदहरू पूर्ति गर्ने व्यवस्था छ । अहिले कुरा उठेको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचनलाई ६ महिना धकेलौँ, संघीय संसदको चुनाव दुई महिनाअघि नै गरौँ †’