किन हप्तौंसम्म माइन्युट हुन सकेन राष्ट्र बैंकको निर्णय ?

-द्रव्य शाह

नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले अघिल्लो बुधबार लिएका कतिपय निर्णय आजसम्म माइन्युटिङ्ग हुन सकेको छैन । सञ्चालक समितिमा रहेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरद्वय र केही सञ्चालक एकातिर र अर्थसचिव तथा सञ्चालक मधु मरासिनी अर्कोतिर फर्केपछि बोर्डको निर्णयले बैधता पाउन नसकेको हो ।

गत शुक्रवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण टोलीमा रहेर स्कटल्याण्ड र बेलायत भ्रमणमा निस्कनुअघि बसेको बैंकको बोर्ड बैठकमा सचिवको उपस्थिति नभएपछि गभर्नर र डेपुटीहरूले माइन्युट लेख्ने र दस्तखत गर्ने आँट नगरेको एक जना सञ्चालकले बताए ।

गत साउन १५ गते बैंकका तीन वटा कर्मचारी युनियनसँग गरिएको मासिक करोडौं व्ययभार सुविधाबृध्दिको सम्झौतालाई बैठकमा सिंगल प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसदिन बिहानको बैठकमा अर्थसचिव मरासिनीले जुमबाट समेत सहभागिता जनाउन नमानेको स्रोतको दाबी छ । बैंकका एक जना उच्चअधिकारीले भने,‘धेरै आग्रह गरियो तर उहाँ टसमस हुनुभएन ।’

“उनीहरू सबै पूर्वेलीलाई एमालेको सशक्त कार्यकर्ता भन्दै नियुक्त गरिँदा अरु साँच्चिकै सशक्तहरू अवसरबाट वञ्चित भएका थिए । “

अर्का सञ्चालक सुवोधकुमार कर्णले भने जुमबाट भाग लिएका थिए । उनी नयाँ दिल्लीबाट सहभागी भएका हुन् । अरु पाँच जना बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएको बताइन्छ ।

गत भदौ महिनाको प्रारम्भमा महालेखा नियन्त्रकबाट अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भएका मरासिनीले पहिलो दिनदेखि नै हालको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले एकतर्फी सुविधा बढाउन नहुने अडान राख्दै आएका थिए । तर,कर्णको संयोजकत्वमा दुई जना डेपुटीहरू निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्र सदस्य रहेको टोलीले युनियनहरूसँग सबै भत्तामा २५ देखि ३३ प्रतिशत र घरजग्गा खरिद तथा घर मर्मत सापटीमा २० लाख बृध्दिलगायतका सहमति गरेका हुन् । सहमतिको पुछारमा सरकारले बढाएको मासिक २ हजार तलब बृध्दिको बुँदा पनि थपिएको थियो ।

यसबीच सरकारले सार्वजनिक निकायमा खर्च कटौतिको लागि मापदण्ड लागू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको उक्त मापदण्ड कार्यान्वनयको प्रमुख दायित्व समेत मन्त्रालयको हो । त्यहि कारण पनि सचिव मरासिनीले सरकारले बजेट भाषणको क्रममा बढाएको तलबबाहेक अन्य सुविधाको बारेमा सोच्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । सरकारले असोज २२ गतेको क्याबिनेट बैठकबाट निर्णय गरेको उक्त मापदण्ड केन्द्रीय बैंकलाई समेत लागू हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

“विकल्पहरूको बारेमा सोच्दै गर्नुहोला भन्ने आशयले कुरा आएको बुझिएको छ”

सुविधाबृध्दिको निर्णय गराउन अवस्था सहज नदेखिएपछि बैंकका नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारीहरू पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारीहरू अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासममक्ष पुगेका थिए । बैंकको नेतृत्व तयार रहेको उक्त प्रस्तावलाई पारित गराइदिन अनुरोध गर्दै अर्थसचिवलाई भनिदिन उनीहरूले दुबैतर्फ भरमग्दुर प्रयास गरेको बताइन्छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसमक्ष वास्तविकता प्रष्ट पार्न बैंककै एक जना उच्च अधिकारीले सहजकर्ताको भूमिका निभाएका हुन् ।

तर,सचिव मरासिनीले अरु एजेण्डामा छलफल गर्न आफू तयार रहे पनि अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीका करोडौंका सुविधाको प्याकेजमा छलफल र निर्णय गर्न असमर्थ रहेको जवाफ दिएको बताइन्छ । सचिवको धारणा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईंहरूले नै निर्णय गर्नुहोस् । म यसमा कहिल्यै सहभागी हुँदिन ।’

सामान्यतयाः बैंकको बजेटमा खर्च उल्लेख गर्नुपर्ने शीर्षकका कुनै पनि प्रस्तावमाथिको छलफल र निर्णयमा अर्थसचिवको अनिवार्य समर्थन र दस्तखत हुनुपर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । अन्यथा, भोलिका दिनमा निर्णय विवादित हुँदा सरकारले असहयोग गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर गभर्नरले आफूलाई सुरक्षित राख्न अनिवार्य रूपमा सचिवको लिखित समर्थन खोज्ने प्रचलन पुरानै रहेको पूर्वगभर्नरहरूले समेत बताएका छन् ।

‘तपाईंहरूले नै निर्णय गर्नुहोस् । म यसमा कहिल्यै सहभागी हुँदिन ।’

तर,यसबीच बैंकले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित ४ करोड र १२ करोड रूपैयाँ सेयर कर्जाको सीमा विवादमा आयो । पुँजी बजारका ठूला खेलाडीहरू गभर्नर र राष्ट्र बैंकको बिरुध्दमा खनिए । पुँजी बजार खस्किँदै गएको विषयलाई त्यही सीमासँग जोडेर प्रचार गरियो । बैंकको नेतृत्वले उक्त प्रचारको जमेर प्रतिवाद गर्न सकेको छैन ।

असार अन्तिम साता सरकार परिवर्तन भएपछि स्वयम् बैंकको उच्चव्यवस्थापनमा रहेकाहरूबीच नै कित्ताकाटको भाषामा गतिविधि हुन थालेको छ । जबकि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७६ चैतमा र डेपुटीहरूलाई गत फागुनमा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेको थियो । उनीहरू सबैलाई एमालेको सशक्त कार्यकर्ता भन्दै नियुक्त गरिँदा अरु साँच्चिकै सशक्तहरू अवसरबाट वञ्चित भएका थिए ।

अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री स्वयम् सेयर कर्जाको उक्त सीमाप्रति सन्तुष्ट नरहेको समाचार पनि बाहिरिएको थियो । त्यही सन्दर्भमा कर्मचारीको सुविधा बढाउने प्याकेजलाई स्वीकृत गरिदिन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको हवाला दिँदै आएको ‘सन्देश’ लाई बैंक नेतृत्वले तत्कालको लागि सञ्जिवनी बुटी ठानेपछि गत बुधबार हतार हतारमा बैठक बोलाइएको स्रोतको दाबी छ ।

“जुमबाट समेत सहभागिता जनाउन नमानेको स्रोतको दाबी छ । बैंकका एक जना उच्चअधिकारीले भने,धेरै आग्रह गरियो तर उहाँ टसमस हुनुभएन ।”

तर,सचिवको त्यस्तो जवाफ र कर्ण नयाँ दिल्लीमा रहेका कारण बैंकको उच्च व्यवस्थापन निर्णयलाई माइन्युट गर्न हच्किएको बोर्ड स्रोतले पुष्टि गरेको छ । सञ्चालक समितिका सबै सदस्यलाई क्याबिनेटले नियुक्त गर्ने भएकाले पनि उनीहरू सरकारप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने एक जना सञ्चालकले बताए । उनी भन्छन्,‘तर, गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूको सोच र गतिविधि त्यस्तो देखिएको छैन । बोर्ड बैठकमा डेपुटी गभर्नरहरू चुईंक्क समेत गर्दैनन् ।’

यता,बैंकले सेयर कर्जामा लगाएको सीमालाई संशोधन गर्ने मनशाय राखेको बताइन्छ । मंसिर पहिलो साता गर्न लागिएको मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा उक्त सम्भावना रहेको बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग स्रोतले बताएको छ । ‘कुरो उठेको छ,माथिल्लो तहबाट मुखै खोलेर भनिएको छैन । तर विकल्पहरूको बारेमा सोच्दै गर्नुहोला भन्ने आशयले कुरा आएको बुझिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।