राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद कि डम्पिङ साइट ?

संवैधानिक रुपमा गठित राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा सेनाबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमा लामो समयदेखि दुई तारे जर्नेलको उपस्थिति कम थियो । यस्तो उपस्थिति कम भएको निकै लामो ग्याप भइसक्यो । यसबाट पनि उक्त समितिको महत्व कम बनाइएको स्पष्ट हुन्छ ।

अहिले विनयविक्रम राणालाई मध्य कमाण्ड,पोखराबाट फर्काएर सुरक्षा परिषदमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् भनेको सरकारलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको बारेमा उपयुक्त सल्लाह दिने थिंक ट्याङ्क समूह हो ।

यसले सुरक्षा निकायहरुलाई समन्वय गर्ने र उचित सल्लाह तथा निर्देशन दिने गर्दछ । संकटकाल लगाउने,सेना परिचालन गर्न रास्ट्रपतिसामु सिफारिस गर्ने निकाय यही हो,यस्तो निकायको व्यवस्था भारत,अमेरिकालगायत अधिकांश मुलुकमा हुन्छ ।

द्वन्द्वकालमा युनिफाइड कमाण्डको अवधारणाअन्तर्गत गठित यो निकायलाई केही बर्षदेखि डम्पिङ साइट सरह बनाइएको आरोप छ । अहिले यो सबैजसो सुरक्षा निकायका विशेषगरी सेनाभित्र नेतृत्वलाई मन नपरेका ठूलो दर्जाका अधिकारीलाई थन्काउने ठाउँ बनेको अवस्था छ ।

पहिले पनि नेपाल प्रहरीका एआइजी धिरु बस्नेतलाई प्रहरी एकेडेमीमा घुस काण्ड लागेपछि त्यहीँ लगेर थन्काइएको थियो । द्वन्द्वकालमा रुक्माङगत कटुवाल र कुलबहादुर खड्काजस्ता एक से एक जर्नेलहरु बसेको ठाउँ हो त्यो ।

सुरक्षा परिषद्को भूमिका सिध्दान्ततः सबैतिर एउटै हो । तर पनि भारतमा भए त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार टिम भन्ने गरिन्छ । त्यसमा चार वटै फौजका प्रतिनिधिलाई राखिन्छ ।

विदेशतिर यस्तो परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने जो कोहीलाई निकै ठूलो सम्मान र आदरपूर्वक हेरिन्छ । उसको मान,मर्यादा र सौकत पनि उच्च हुन्छ तर नेपालमा न सुविधा छ न काम नै ।

उपस्थितिको औचित्यसमेत पुष्टि गर्न नपर्ने भएकाले सुरक्षा निकायमा उनीहरुका प्रतिनिधिलाई कसैले नगन्ने गरेको तीतो अनुभव सुन्ने गरिएको छ । सेनाका एक जना पूर्वअधिकृतले भनेका छन्, ‘रक्षा मन्त्रालयभित्र राखिएको छ तर व्यवहारमा डम्पिङ साइट भन्दा पनि फरक पर्दैन ।’

परिषद्मा बस्ने सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरुको १०-५ काम दिनभरि पत्रिका पढ्ने र अनलाइन हेर्ने मात्रै हुने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।

गृह मन्त्रीअन्तर्गत केन्द्रीय सुरक्षा समिति पनि क्रियाशील छ । जसमा दुबैथरि प्रहरी र गुप्तचरका प्रमुख अनि सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरलको उपस्थिति हुने गर्दछ तर,प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतको सुरक्षा परिषद्मा भने परराष्ट्र,अर्थ र गृह मन्त्रीसहित सेना,प्रहरी,सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिसम्म रहने ब्यवस्था छ ।