डोरमणि र दिपकले अत्तो थापे अष्टलक्ष्मी कात्तिक १० गते बर्खास्त हुने

बागमती प्रदेशको राजनीति पेचिलो बन्दै जाँदा नेकपा एमालेले सत्ता लम्ब्याउने अनेक उपाय निकालिरहेको छ ।

आफ्ना वडा अधिवेशनहरु भएको भन्दै असोज ४ गतेको संसद बैठक सार्न पत्र पठाएका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाको पत्रलाई सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन गर्नु भएन । श्रेष्ठले एमालेको दवाव मान्न नमानेपछि एमालेले अर्काे अडान राख्यो–संसद बैठकमा अनुपस्थित हुने । तर,त्यो अस्त्र पनि धेरै बेर टिकेन ।

मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मीसहित अधिकाँश मन्त्री संसद बैठकमा उपस्थित हुनुभयो ।
संसद बैठकमा प्रमुख सचेतक निरौला र पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित केपी ओली पक्षका निख्खर ठानिएका सांसदहरु अनुपस्थित भएको स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ–‘एमालेले बहिष्कार गर्दै सरकार लम्ब्याउने यस्तो रणनीतिकार प्रमुख सचेतक निरौला नै हुन् ।’

तर निरौलासहितका एमाले नेताहरुको यस्तो तरिकालाई संसदीय दलको नेतासमेत रहनु भएकी मुख्यमन्त्री शाक्य लगायतले असफल बनाइदिनु भयो । ‘आफू अल्पमतमा परेपछि नैतिकता पनि देखाउनुपर्छ,हामीले सहजै छाडिदिनुपर्छ’ भनेर अष्टलक्ष्मीले पटक पटक सांसदहरुलाई भन्ने गरेको एक सांसदले बताए ।

तर,जतिसक्दो सत्ता लम्ब्याएर १ नम्बर प्रदेशमा झैं नयाँ नियुक्तिहरु दिलाउँदै जाने,आफू अनुकूलका बहुबर्षीय ठेक्काका कामहरु अघि बढाइरहने कार्य सरकारबाट गर्ने र लुम्बिनीमा झैँ ल्याङल्याङ गरिरहने एमाले निरौला पक्षधरको रणनीति रहेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसरी अल्पमतको सरकारले गरेको दूरगामी प्रभावका निर्णयहरु अर्काे सरकार आएपछि बदर गर्न सकिने भन्दै बिपक्षी गठबन्धनले खासै त्यसबारे अवरोध गरेको छैन । एमालेभित्र पनि निरौलापक्षधर लाइन र अष्टलक्ष्मी लाइनबीच बिभाजन प्रष्ट हुँदै जान थालेको स्रोत बताउँछ ।

झण्डै आजै बर्खास्त !

असोज ४ गतेको बैठकमा अष्टलक्ष्मीले मागेको विश्वासको मतबारे मत बिभाजन हुने भनिएको थियो । तर,एमालेले संसद बैठक सार्न पत्र पठाएको, अनुपस्थित भएको लगायत क्रियाकलापहरु देखाउन थालेपछि एकाएक बिपक्षी गठबन्धन तात्तियो । र,बहुमत हस्ताक्षर संकलन गरेर प्रदेश प्रमुखकोमा पेश गर्नेसमेत तयारी थालिएको एक सांसदले बताउनुभयो । ‘संकलित हस्ताक्षरमा उल्लेख भएको ब्यहोरा अलिकति नमिल्नाले प्रदेश प्रमुखसमक्ष त्यो कागज आजै पेश गरिएन,अन्यथा अष्टलक्ष्मी सीधै बर्खास्तगीमा पर्ने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो ।’, ती सांसदले भन्नुभयो ।

बिपक्षी गठबन्धनले यस्तो तयारी थालेपछि सत्ताधारी दल एमाले र विपक्षी गठबन्धनबीच कात्तिक ७ गते पुन: बैठक बस्ने र सत्ता हस्तान्तरण हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक सहजिकरण गर्नेसम्मका प्रारम्भिक सहमति बनेको थियो । तर,पछि त्यो मिति सरेर कात्तिक १० गते पुगेको स्रोत बताउँछ ।

‘कात्तिक १० गते पनि आजजस्तै ल्याङल्याङ गरिएमा मुख्यमन्त्री सिधै बर्खास्तगीमा पर्नुहुनेछ’, बिपक्षी गठबन्धनका एक सांसदले भन्नुभयो–‘तर, अष्टलक्ष्मीले विवेक पुर्याउनुहुनेछ र निरौलाहरुका दाउमा फस्नुहुने छैन ।’

दूतको सहजिकरणमा १० गते पाण्डेले टीका लाउने सत्ता पक्षले अनेक झमेला शुरु गरेपछि सत्ता गठबन्धनका केन्द्रीय प्रतिनिधि एवं काँग्रेस नेता प्रकाशशरण महत हेटौँडामा आज (असोज ४ गते) झुल्किनुभयो ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं व्यवसायी इन्द्रबहादुर बानियाँले रोजेकै स्थानमा सत्ता गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय बैठक बस्यो । जसमा महतको सहजिकरण रहेको थियो भने बानियाँ,माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जमर्कट्टेल र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डे सहभागी हुनुभयो ।

बैठकमा बानियाँले यसअघिदेखि गर्दै आएको मुख्यमन्त्रीको दाबीका बिषयमा निकै छलफल भएको स्रोत बताउँछ । तर,यो बिषय केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै टुंगिसकेको बताइए पनि बानियाँले आफूलाई लिखित कुनै जानकारी नआएको बताउँदै आएका थिए ।

यही विषयमा लामै छलफल भएपछि अन्ततः चुनावी सरकार बानियाँकै नेतृत्वमा गठन हुने गरी बैठक टुंगिएको स्रोत बताउँछ । सत्ता गठबन्धनका दूत महतको रोहबरमा भएको सहमतिअनुसार अब बाँकी अवधिमा पहिलो आधा अवधि नेकपा एकीकृत समाजवादीका पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने र पछिल्लो आधा अवधिमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने गरी लिखित समझदारी नै बनेको छ ।

दूतको सहजिकरणपछि अब पाण्डे आगामी कात्तिक १० गते मुख्यमन्त्री बन्ने निश्चित छ । काँग्रेस नेता महत चितवन आएका बेला प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा बागमती प्रदेशको गठबन्धन बैठक राखेर फर्किएको बताइएको छ ।

बागमती प्रदेशको ११० सदस्यीय सभामा दोलखाका एमाले सांसद पशुपति चौलागाईको कोभिड १९ का कारण निधन भएपछि अहिले १०९ सदस्य रहेका छन् । तीमध्ये एमाले ४३ सांसदका साथ पहिलो पार्टीका रुपमा रहेको छ ।

यसअघि ५६ सांसद रहेको एमालेमा फुट आएर १३ जना नेकपा एकीकृत समाजवादीतिर लागेपछि एमालेको बहुमतसहितको अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

संसदमा बिपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रको २३, काँग्रेसको २२ र एकीकृत समाजवादीका १३ सांसद गरी ५८ जना सांसद छन् । अन्य साना दल समेत बिपक्षी गठबन्धनमा रहेका छन् । सरकार बनाउन ५५ सांसद भए पुग्छ ।