एमाले विश्वासको मतबाट भाग्ने, विपक्षी अलमलमा

संविधानअनुसार सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजित भए एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानको यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउँदै एमाले नेतृत्वको बाग्मती प्रदेश सरकार भने विश्वासको मतबाट भागेर सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा लागेको छ ।

एमाले विभाजनसँगै अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बहुमत गुमाईसकेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते दल दर्ताको आधिकारिकता पाएसँगै शाक्यको सरकार अल्पमतमा परेको हो । तर, एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर अल्पमतको सरकारलाई नै अघि बढाउने रणनीतिमा लागेको आरोप शाक्यमाथि लाग्न थालेको छ ।

गत भदौ २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएकी शाक्य अल्पमतमा परेको ठ्याक्कै दुई महिना भैसकेको छ । असोज २५ गते एमालेका १३ जना प्रदेशसभा सांसदले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा हस्ताक्षेर गरेको मितिलाई पार्टी विभाजन मान्दा पनि सरकार अल्पमतमा परेको एक महिना कटिसकेको छ ।

यसैबीच विश्वासको मतको प्रस्तावका लागि भनेर भोलिका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको वैठक सार्न एमालेले सभामुखलाई पत्र पठाएको छ । एमाले वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दीपक निरौलाले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई लेखेको पत्रमा पार्टीको अधिवेशनका कारण आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरु वैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भएकाले वैठक सार्न आग्रह गरेका छन् । पत्रमा प्रदेशसभा बैठक कात्तिक ११ गतेका लागि सार्न आग्रह गरिएको छ ।

एमालेले हठात प्रदेशसभा बैठकको मिति सार्न सभामुखलाई पत्र लेखेपछि विपक्षी गठवन्धन रुष्ट भएको छ । सरकारको आयु केही दिन लम्ब्याउने प्रयासस्वरुप बैठक सार्न सभामुखलाई पत्र पठाएको गठवन्धनको आरोप छ । परालको खुट्टो हालेर भए पनि मुख्यमन्त्री शाक्य सरकार जोगाउने खेलमा लागेको गठवन्धनका एक नेताले आरोप लगाए ।

शाक्य नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनका लागि एकमत रहेका विपक्षीहरु भावी मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्नेमा विवादित छन् । एकीकृत समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने केन्द्रीय सहमति विपरित काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दावी नछोडेपछि विवाद उत्पन्न भएको बताइन्छ ।

यसअघि संघीय सरकारको मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउँदा प्रदेश १ र बागमतीमा समाजवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिने गरी गठवन्धनमा सहमति जुटेको थियो । तर, काँग्रेसले केन्द्रीय सहमति मान्न आनाकानी गरेका कारण समस्या आएको गठन्धनका अन्य नेताहरुको भनाइ छ । कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले एक महिना मात्रै भए पनि मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा राखेको र त्यसैकारण केन्द्रीय सहमति पालना गर्न कांग्रेसले आनाकानी गरिरहेको अन्य दलको बुझाइ छ । गठवन्धनमा उत्पन्न यो विवादले पनि शाक्य नेतृत्वको सरकार फाल्न ढिलाई हुन् पुगेको गठवन्धनका एक सांसदले दाबी गरे ।

‘कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पाएको छ । संघमा मेजर मन्त्रालय पनि उसैले लिएको छ । गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व पाइसकेको छ । कर्णाली या सुदूरपश्चिममध्ये एक प्रदेशमा छिट्टै सरकारको नेतृत्व पाउने भनिएको छ । अनि यहाँ पनि उसले जसरी पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्न मिल्छ र !’, ति सांसदले भने, ‘काँग्रेसलाई सबै छोडेर जोगी हुनका लागि गठवन्धन बनाइएको हो र ? त्यसैले केन्द्रीय सहमतिअनुसार नै सरकार बन्नुपर्छ । गठवन्धनबीच दरार पैदा गरेर सरकार जोगाउने एमालेको रणनीति काँग्रेसले बुझ्नुपर्छ ।’

अन्तिम तीन महिना चुनावी सरकारको नेतृत्व बानियाँलाई दिने गरि जान सकिने पनि उनले बताए । यद्यपि यसबारे अहिले छलफल भने नभएको उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको २३, काँग्रेसको २२ र एकीकृत समाजवादीका १३ सांसद छन् । १०९ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ५५ सांसद आवश्यक हुन्छ । विपक्षी गठवन्धनसँग रहेको संख्या बहुमतका लागि पर्याप्त हो । प्रष्ट अल्पमतमा रहेको एमालेसँग भने ४३ सांसद छन् ।