श्रीमानहरुमाथि रुकुमे कमरेडको सत्तोसराप

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेको प्रतिपक्ष एमालेका एक नेताले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

एमाले केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्काले अदालतका निर्णयहरु स्वच्छ र निश्पक्ष रहेको भन्न सकिने अवस्था नरहेको आरोप लगाउँदै न्यायालयको निष्पक्षतामाथि कठोर प्रश्न उठाएका हुन् । उनले जनमतबाट बनेको सरकारलाई हटाएर परमादेशबाट सरकार बनाउन निर्णय गरेको भन्दै अदालतको भूमिकामाथि शंका गरे ।

विजयादशमीको अवसरमा आइतबार पत्रकार महासंघ रुकुमले मुसिकोटमा गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बोल्दै खड्काले अदालतले आम मतदाताको अभिमतको अपमान गरेको आरोपसमेत लगाए । सत्ता गठवन्धनमाथि कठोर टिप्पणी गरेका उनले गठबन्धन,महागठबन्धन ‘कम्फर्टेबल सरकार’का लागि मात्र भएको बताए ।

अहिलेको सरकार अदालतको आदेशबाट बनेको जिकिर गर्दै उनले सरकारले कालो धनलाई सेतो बनाउने हर्कत गरिरहेको आरोप लगाए । न्यायपालिकाले मुलुक सन्चालनको मत प्राप्त गरेको व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको दलिल छ ।

मुलुकको रुपान्तरण तथा गणतन्त्र स्थापनाको लागि सञ्चार माध्यमहरुले महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै खड्काले विधिको शासन कार्यान्वयनमा पत्रकारहरुले समेत न्यायोचित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।