लुम्बिनीमा सरकार विस्तार, बाग्मतीमा अष्टले विश्वासको मत लिँदै

संघमा जस्तै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा सकस भोगिरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आज पूर्णता: पाउने भएको छ । साउन २८ गते शपथ लिनुभएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सोनामले सत्ता साझेदार काँग्रेस,जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता: दिन लाग्नुभएको हो ।

सबै दलले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाईसकेकाले आज दिउँसो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने तयारी छ ।

नेपाली कांग्रेसले ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा पाल्पाका वीरबहादुर राना र शिक्षा,विज्ञान,युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा रूपन्देहीका बसिउद्धिन खाँलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । कपिलवस्तुकी रिना नेपाल बिकलाई राज्यमन्त्री बनाउने कांग्रेसको तयारी छ ।

कांग्रेसले यसअघि नै वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रीमा बाँकेका सुरेन्द्र हमाललाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । हमाल संघीय सरकारमा तीन दिन मन्त्री बनेर आज राजीनामा दिएका गजेन्द्र हमालका सहोदर भाइ हुन् ।

यता, सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रले तीन मन्त्रालय पाएको छ। जसमध्ये प्युठानका कृष्णध्वज खड्का यसअघि नै आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री बनिसकेका छन् । माओवादीले अन्य मन्त्रीको नाम पनि टुंगो लगाएको बताएको छ । दाङका इन्द्रजित थारु र बर्दियाका तिलकराम शर्मालाई मन्त्री बनाउने तयारी छ । त्यस्तै, दाङकी विमला वलीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय भएको छ ।

सत्ता साझेदार दल जसपाले यसअघि नै एक मन्त्रालय लिइसकेको छ । एक जना मात्र सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट रमा घर्ती मन्त्री बन्ने पक्का भएको बताइएको छ ।

यता,आजै बाग्मती प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिन लागेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भए ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले आज विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो ।

गत भदौ २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएकी शाक्यले एमाले विभाजनका कारण अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन एमालेले यसअघिका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राजीनामा गराएर शाक्यलाई सरकारको नेतृत्व दिएको थियो । तर,लगत्तै माधव नेपाल समूह विभाजित भएकाले शाक्य अल्पमतमा पर्नुभएको हो ।

आज बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिने गरी प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताइएको छ ।

एमाले विभाजनसङ्गै प्रदेशसभाका १३ जना सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजेपछि प्रष्ट अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको बागमती सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना शून्य प्राय: छ । ११० सदस्यीय प्रशसभामा हाल कायम १०९ को बहुमत पुर्याउन ५६ सांसदको आवश्यकता पर्छ। एमालेसँग ४३ सांसद मात्रै रहेको र अन्य दलले विश्वासको मत दिने निर्णय नगरेकाले मुख्यमन्त्री शाक्यले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएको हो।

बागमतीमा एमालेको ४३, माओवादी केन्द्रको २३, काँग्रेसको २२, एकीकृत समाजवादीको १३, विवेकशील साझाको ३, नेमकिपाको २, राप्रपाको २ र जसपाको १ जना सांसद छन् । माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले संयुक्त गठवन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । गठवन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने उनीहरुको तयारी छ ।