मासु च्युरा खानलाई एक महिना छुट ?

-पूजा लम्साल

एमालेको तत्कालीन माधव नेपाल समूह छाडेर ओलीतिर लाग्दा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री हात पार्नुभएका एमाले नेता भीम आचार्यमाथि संविधान मिचेको आरोप लागेको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चेर आचार्यले संविधान मिचेको प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरुले आरोप लगाएका छन् ।

प्रदेश १ मा साढे तीन वर्ष एकलौटी शासन गर्नुभएका शेरधन राईलाई विस्थापित गरेर आचार्य मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो । पार्टीमा १० बुँदे कार्यान्वयन गराउन भन्दै शेरधनले भदौ १० गते राजीनामा दिएपछि सोही दिन संसदीय दलको नेता चुनिएर आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, आचार्य मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै एमाले विभाजन हुँदा सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परिसक्दा पनि आचार्यले संविधानअनुसार प्रदेश संसदबाट विश्वासको मत लिनुभएको छैन ।

आचार्यले कपट गरेर विश्वासको मतबाट भागेको विपक्षीको आरोप छ । आचार्यले भने दशैँपछि कार्तिक ५ गतेतिर मात्रै विश्वासको मत लिने योजना सुनाउनुभएको बताइन्छ । यसअघि बिशेष अधिवेशनको ठाँउमा असोज २२ गते अचानक बोलाएको हिउँदे अधिवेशनमा आचार्यले विश्वासको मत लिने अपेक्षा विपक्षी दलले गरेका थिए । तर,विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव नै दर्ता भएन । अधिवेशनको पहिलो दिन शुभकामना मनतव्यमै सीमित भएको थियो ।

“महाभारतका भीमजस्तो शक्तिशाली नभएको र अल्पमतमा परिसकेकोले यी भीम निरिह छन् । यिनले कुनै चमत्कार गर्न सक्ने छैनन् ।’

विपक्षी दलहरुले भने एमाले विभाजन भएको मितिदेखि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था छ । तर,निर्वाचनत आयोगको परिपत्र प्रदेशसभामा दर्ता भएको समयलाई पार्टी विभाजनको आधार मानेर मुख्यमन्त्री आचार्यले सत्ता तन्काइरहेको एमालेकै नेताहरु बताउँछन् । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको पत्र भदौ २८ गते मात्रै प्रदेशसभामा दर्ता भएकोले त्यसैलाई आधार बनाएर आचार्यले दशैँपछि विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको बताइन्छ।

आचार्यको यस्तो व्याख्यालाई विपक्षीहरुले भने संविधानको कपटपूर्ण व्याख्या भनेका छन् । ‘यो कपटपूर्ण व्याख्या हो । एमाले विभाजन भएकै दिनदेखि सरकारले बहुमत गुमाएको हो। प्रदेशसभामा पत्र दर्ता भएको मिति देखाउनु भनेको सत्ता तन्काउने जुक्तिबाहेक केही होइन’, विपक्षी दलका एक नेताले आक्रोश पोख्दै भने ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ५१,कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५,जनता समाजवादीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना सांसद निर्वाचित भएका थिए । एमालेका ५१ सांसदमध्ये १० जनाले एकीकृत समाजवादीमा हस्ताक्षर गरेपछि एमाले ४१ मा झरेको छ ।

प्रदेशसभाको यो अंकगणित मुख्यमन्त्री आचार्यका लागि अनुकूल छैन । उहाँलाई विश्वासको मत कायम राख्न अन्य पार्टीका कम्तिमा ६ जना सांसद आवश्यक पर्छ । संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले नै भएकोले आचार्यले आफनै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउने पासासमेत फयाँकेको बताइन्छ । तर,विपक्षी गठबन्धनले भने आचार्यलाई कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बताइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा जति तन्काएपनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।

जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादवले आइतवार संसदमा भन्नुभएको थियो, ‘प्रदेशमा मनमौजी राज गर्न शेरपछि भीम आएका छन् । तर, महाभारतका भीमजस्तो शक्तिशाली नभएको र अल्पमतमा परिसकेकोले यी भीम निरिह छन् । यिनले कुनै चमत्कार गर्न सक्ने छैनन् ।’

हुन त,चमत्कारकै आशामा दल विभाजनपछि विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री आचार्यले विशेष अधिवेशनको ठाउँमा वर्षा नसकिदै हिउँदे अधिवेशन बोलाएर जात्रा देखाइसकेको आरोप विपक्षी दलहरुको छ । तराईमा जितिया पर्व पर्ने महिनालाई हथिया वर्षा अर्थात् पानी पर्ने महिना भनिन्छ । त्यसैले होला विपक्षी संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फेले शुक्रबारदेखि शुरु भएको हिउँदे अधिवेशनलाई विश्वासको मत लिने अधिवेशन बनाउन माग गरेकी थिइन् ।

प्रतिपक्षी दलहरुको सभामुखलाई खवरदारी

शुक्रबार शुरु भएको प्रदेशसभाको ९ औँ हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै विपक्षी दलका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान उल्लंघन गरेकाले बदनाम सरकारको सारथी बनेर बदनामी नकमाउन सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले पार्टी विभाजन भएको मितिलाई आधार मानेर विश्वासको मत नलिई संविधानको धारा १६८ पूर्णरुपमा उल्लंघन गरिसकेको नेताहरुको भनाइ छ । सभामा शुभकामना मनतव्य दिदै विपक्षी दलका सांसदहरुले भनेका थिए ‘झण्डा हल्लाउने र नाम लेखाउने लोभमा मुख्यमन्त्री त बदनाम भैसक्नु भयो तपाई पनि सारथी बनेर बदनामी नकाउनुहोस् ।’

सहमतिको सरकार अस्वीकार

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्र आङबोले मुख्यमन्त्रीले भने झैं सहमतिको सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको प्रष्ट पार्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि यस्तो अभिव्यक्ति दिएको उहाँको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले संविधान जोगाउन सभामुखलाई सरकारको कठपुतली नबन्न आग्रह गर्नुभएको छ । त्यस्तै,जसपाका नेता जयराम यादवले ‘मुख्यमन्त्रीले दशैंमा मासु खान भनेपनि आफूहरु दहीच्युरा खाएर सन्तुष्ट हुन्छौं ‘ भन्दै मुख्यमन्त्रीको लोभमा नपर्ने बताएका थिए ।

संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फेले मुख्यमन्त्री आचार्यले अल्पमतमा परेपनि राजीनामा नदिएको र विश्वासको मत पनि नलिएर संसदीय प्रणालीको खिल्ली उडाएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘बहुमत गुमेपछि एक मीनेट पनि पदमा बस्नु हुँदैन, कसैले नहटाएपनि आफै हट्नुपर्छ यही नै हो संसदीय प्रणालीको सौन्दर्यता ।’

केन्द्रमा पाँच दलीय गठवन्धन बनाएर सत्ता सहकार्य गरिरहेको सत्ता गठवन्धनले प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति गरिसकेको छ । समाजवादीले दलका नेता राजेन्द्र राईलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।