काङ्ग्रेसलाई मात्रै हो र मन्त्री छान्ने कष्ट ?

मन्त्रालय भागबण्डामा असन्तुष्ट रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई मनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई खटाउनुभएको छ । देउवाको दूतका रुपमा कार्कीले आज बिहान समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालसँग करिब एक घण्टा छलफल गर्नुभएको हो ।

पुरानो सहमति विपरित मन्त्रालय भागबण्डामा काँग्रेसले नयाँ शर्त अघि सारेको भन्दै अध्यक्ष नेपालको टोलीका धेरै नेता असन्तुष्ट हुनुहुन्छ । त्यहि असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नेबारे छलफल गर्न देउवाले कार्कीलाई नेपाल निवास कोटेश्वर पठाएको दावी गरिएको छ ।

सत्ता साझेदार चार प्रमुख दलले समान हैसियतका साथ क्याबिनेटमा सहभागी हुने सहमति गरेको भनिएकोमा मंगलबार सांसद संख्याको आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गरिएको थियो । संसद्को शक्तिका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाड गर्नुपर्ने काँग्रेसको अडानपछि सत्ता गठवन्धनको वैठकमै समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले चर्को असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो ।

‘आन्तरिक समस्याका कुरा काँग्रेसमा मात्र होइन,सबै पार्टीमा हुन्छ । मुख्य कुरा हामी गठवन्धनको स्पिरिटअनुसार जाने कि नजाने भन्ने हो’, उनले भने, ‘हामीले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेर यो सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको सबैले बुझ्नु जरुरी छ । हामी संसद जोगाउन अहिले पनि सरकारमा सहभागी नभएरै पनि सत्ता पक्षमा बस्न पनि सक्छौँ ।’

सबै दलले ६-६ मन्त्रालय लिने पूर्वसहमति विपरित मंगलबारको बैठकले काँग्रेसले ८,माओवादीले ६,एकीकृत समाजवादी र जसपाले ४–४ मन्त्रालय पाउने गरी भागबण्डा टुङ्ग्याएको थियो । जसका कारण समाजवादी र जसपा मन्त्रालय भागबण्डामा सन्तुष्ट नभएका हुन् ।

महाधिवेशनको मुखमा पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन मिलाउन कांग्रेसले मन्त्रालय भागबण्डामा अत्तो थापेको गठवन्धनका एक नेताले बताए । जिल्ला तथा स्थानीय तहका अधिवेशनहरुमा अनुकूल नतिजा नआएपछि प्रधानमन्त्री देउवा पुरानो सहमतिमा अडिन नसकेको कतिपयको बुझाइ छ ।

यता,मन्त्रालयको संख्या घटेपछि समाजवादी र जसपालाई मन्त्री छान्न सकस परेको छ । ६ मन्त्रालय पाउने पुरानो सहमतिका आधारमा सोहीअनुसार मन्त्री चयनको मनस्थितिमा रहेका उनीहरुलाई आकांक्षीको चित्त बुझाउन हम्मेहम्मे परेको हो ।

काँग्रेसमा जस्तै आफ्नो पार्टीमा पनि आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन कठिन भैरहेको समाजवादीका एक नेताले बताए । ‘आन्तरिक समस्याका कुरा काँग्रेसमा मात्र होइन,सबै पार्टीमा हुन्छ । मुख्य कुरा हामी गठवन्धनको स्पिरिटअनुसार जाने कि नजाने भन्ने हो’, उनले भने, ‘हामीले पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेर यो सरकार गठन गर्न निर्णायक भूमिका खेलेको सबैले बुझ्नु जरुरी छ । हामी संसद जोगाउन अहिले पनि सरकारमा सहभागी नभएरै पनि सत्ता पक्षमा बस्न पनि सक्छौँ ।’

समाजवादीलाई संसद बाहिरबाट समेत एकजनालाई समेट्नु पर्दा थप समस्या भएको बताइन्छ । मन्त्री नपाएर असन्तुष्ट बन्नेहरु ओलीतिर लाग्ने डर पनि छ । यसैबारे छलफल गर्न समाजवादीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ ।