संस्थागत सुशासन ध्वस्त भन्दै सिटिजन्स बैंकको रिपोर्ट थन्क्याउँदै

सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलको स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेर अड्किएको छ । गत चैतमा सकिएको बैंकको पछिल्लो स्थलगत प्रतिवेदनमा लेखिएका कैफियतमाथि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिन बाँकी छ । कुनै पनि बैंकको प्रतिवेदनमाथि लेखिएको कैफियतलाई टेकेर केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिले अन्तिम निर्देशन दिने गर्छ ।

‘स्थापनादेखि सिटिजन्स बैंकमा संस्थागत सुशासन ध्वस्त भएको देखिन्छ । त्यो क्रम अहिले पनि पाइयो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भनेको छ । बैंक सुपरीवेक्षण विभागको निरीक्षण टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कैफियतहरुमाथि सिटिजन्सले जवाफ दिएपछि आवश्यक निर्देशनको निम्ति राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सचिवालयमा भदौ महिनामै पेश गरिएको हो । तर बोर्डमा पेश गर्न अहिलेसम्म पालो आएको छैन ।

‘गभर्नर बिदामा बसेको कारण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छैन । दशैंअगाडि सम्भवतः मुश्किलले एउटा बैठक बस्छ होला । अब सिटिजन्सको पालो कात्तिकमा पुग्छ,’ स्रोतले भनेको छ । संस्थागत सुशासन निकै कमजोर देखिएको र कर्जा प्रवाहमा समेत राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई लत्याइएका धेरै वटा विषयमा निरीक्षण टोलीले कैफियत औंल्याएको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ । ती विषयमा सञ्चालक समितिले यसपटक कस्तो निर्देशन दिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

केन्द्रीय बैंकको टोलीले उल्लेख गरेका कतिपय कैफियत विभागीय छलफलमा समेत उठाइएको थियो । तर ती सबै कैफियतलाई प्रतिवेदनमा नसमेट्नको लागि सिटिजन्सका उच्च अधिकारीहरुले अनुनय विनय गरेका थिए । विशेषगरी संस्थागत सुशासनमा देखिएको कमजोरी, प्रशासनिक र व्यवस्थापन तहमा राखिएको ग्यापलाई उल्लेख नगरिदिन सिटिजन्सले अधिकतम प्रयास गरेको हो । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक फेरबदलबाट उत्साहित सिटिजन्स बैंकका हर्ताकर्ताले कैफियत रोक्न त्यसलाई समेत प्रयोग गरेको बताइन्छ ।

‘बैंकको हालत खराब हो,तर अति तन्नम नै चाहिँ भन्न मिल्दैन । यसो भनिरहँदा सन्तोष गर्ने ठाउँ पनि देखिँदैन,’

‘बैंकको हालत खराब हो,तर अति खराब नै भन्न मिल्दैन । यसो भनिरहँदा सन्तोष गर्ने ठाउँ पनि देखिँदैन,’ बैंक सुपरीवेक्षण विभाग स्रोतले भनेको छ, ‘अहिलेसम्म डुबेका नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै सुशासनको अभावले हुन् । कर्जा प्रवाहकै कारणले खासै डुबेका छैनन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उच्च तहदेखि नै संस्थागत सुशासनमा खडेरी पर्ने र त्यसलाई बेलैमा नसच्याउनेहरु सकिएका हुन् ।’

राष्ट्र बैंकको निरीक्षण, त्यसको प्रतिवेदन र त्यसमा लेखिएका कैफियतमाथि दिइने निर्देशन र सम्बन्धित बैंकले दिने जवाफ र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवधिलाई हेर्दा ती सबै कार्य अन्तिममा भुत्ते भइसक्छन् । राष्ट्र बैंकका एक जना पूर्व कार्यकारी निर्देशकका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरणको आधारमा गरिने सुपरीवेक्षण नै झण्डै ९ महिनापछि हुन्छ । त्यसको प्रतिवेदन र अन्तिम निर्देशन दिने कार्यको लागि थप ९ महिना लाग्छ । त्यति बेलासम्ममा अर्को टोली खटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यहि अवधिमा खेलेर बैंकहरुले प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने काम मात्रै हुने तर कैफियत सुधार नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको हो ।

सिटिजन्स बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा अनुभवी बैंकर, प्रशासक राखिएको भनिन्छ । ती सबैले आफ्नो कार्यकालमा नियमनकारी निकायमा छँदा त्यसैगरी सुशासन कायम राख्न आदेश दिएका थिए । तर अहिले कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहँदा त्यस्ता निर्देशनको धज्जी उडाएका छन् ।

सिटिजन्समा अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारी,सञ्चालक अनिल ज्ञवाली र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल छन् । भण्डारीले तीन दशक राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरीवेक्षण विभागमा बसेर सबैलाई निर्देशन दिएका थिए । पछि एक दशक सिटिजन्सको सीईओ बने ।

ज्ञवाली नाम चलेका बैंकर हुन् । उनले स्वदेशी मात्रै होइन विदेशी बैंकमा समेत काम गरेका छन् । तर, उनी आफैं सञ्चालक रहेको बैंकको संस्थागत सुशासन ध्वस्त हुनु ज्ञवालीको पद र अनुभव दुबैलाई चुनौती भएको बताइन्छ ।

पोखरेल राजनसिंह भण्डारीका उत्तराधिकारी हुन् । भण्डारीले सिटिजन्समा गरेका काम हेरेर र सिकेर अहिले उनी सीईओ बनेका हुन् । संस्थागत सुशासन स्थापनाकालदेखि नै कमजोर भएको बैंकमा पोखरेलले त्यसैलाई मार्गनिर्देशन गर्दा अहिले अवस्था भवसागर भएको हो ।