अझै बाँकी छन् अप्ठ्याराहरु

• रमण पनेरु

केही साताअघि एक राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार आयो, जसमा ‘गुण्डा नाइके’ का रूपमा दीपक मनाङेको तस्बिर थियो भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परिसकेका खुमबहादुर खड्काको । नेपालका दुई ठूला दलमा भ्रष्टाचारी र संगठित अपराधमा संलग्नको आरोप लागेकाहरूको स्थान कस्तो छ र कसरी उनीहरू नेपाली राजनीतिमा हाबी छन् भन्ने आशय सो समाचारको थियो । 

त्यसको जनस्तरमा व्यापक विरोध भयो । सामाजिक सञ्जालमा सो तस्बिर धेरैभन्दा धेरै बाँडिए र कांग्रेस–एमालेप्रति सबैले आ–आफ्ना आक्रोश पोखे । परिणामतः मनाङेले एमालेबाट टिकट नपाउने भएका छन् । खुमबहादुर खड्काका हकमा कांग्रेसले केही गरेको छैन । खड्काको पार्टीभित्रको पकडकै कारणले होला केही समयअघि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेकाहरूका लागि पनि चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था गर्न केही कांग्रेसी सांसदले आवाज उठाएका थिए । त्यसको पनि व्यापक विरोधपश्चात् त्यसो हुन पाएन । सायद त्यही कानुन पास गराउन नसक्दाको भरपाई कांग्रेस नेतृत्वले उनलाई टिकट वितरण गर्ने समितिमा राख्नुपर्ने भयो । आखिर कांग्रेस सभापतिको चुनाव लड्दा गरेको सहयोग त्यति सजिलै बिर्सन सकिने पनि त होइन । तर जे होस्, मनाङेको हकमा भएको निर्णयले नेपालका राजनीतिक दलले व्यापक जनदवावको बेवास्ता गरेर मनोमानी गरिरहन सक्दैनन् भन्ने कुरा स्थापित गरेको छ । साथै, जनताले राजनीतिमा निरन्तर चासो लिने हो र आफ्नो धारणा निरन्तर अभिव्यक्त गरिरहने हो भने त्यसको असर राजनीतिक दलको निर्णयमा पनि हुने गर्छ । सामाजिक सञ्जाललगायत सरल अभिव्यक्तिको माध्यम भएको हालको युगमा सक्रिय रूपमा राजनीतिप्रति चासो र हस्तक्षेपकारी अभिव्यक्ति दिइरहनु त्यति असहज पनि छैन । सायद यो घटनाक्रमले जनतामाझ रहेको नेपाली राजनीतिप्रतिको निराशा थोरै भए पनि कम गरेको हुनुपर्छ । 

टिकट वितरणको घटनासँगै वाम तालमेलमा ढिलै गरी समावेश भएको नयाँ शक्ति पार्टी बाहिरिनुको घटनाले पनि निकै ठूलो हलचल मच्चाएको छ । डा. भट्टराईले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा टिकटको विषयका कारण नयाँ शक्ति नबाहिरिएको भने पनि मनोनयनमा उनीविरुद्ध माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठको उम्मेदवारीले भने टिकटकै किचलोले वाम एकतामाथि पहिलो झड्का लागेको पक्कापक्की भएको हो । वाम एकताप्रति निकै आशा र भरोसा व्यक्ति हुँदै गर्दा माक्र्सवादमा विद्यावारिधि गरेका डा. सुरेन्द्र केसीले यसको भविष्यबारे अनेकाँै अड्कलबाजी गरिरहेका थिए । वाम एकताको चुनौतीका रूपमा टिकटको बाँडफाँडका कुरा पनि उनले उल्लेख गरेका थिए । हाल आएर नयाँ शक्ति बाहिरिनुमा टिकटकै कुरा हुनुले भविष्यमा पनि यस किसिमको धक्का वाम तालमेलले व्यहोर्न सक्ने पक्कापक्की छ । 

भट्टराई समर्थकले यसको अर्कै व्याख्या गरेका छन् । तिनका अनुसार टिकटको किचलो त्यसै आएको होइन । यो नियोजित रूपमा ल्याइएको हो । नयाँ शक्तिको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकदमै खराब प्रदर्शन र माओवादी केन्द्रको तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्थाले पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफूबाट अलग्गिएर गएका डा. भट्टराईलाई गाह्रो पार्नकै निम्ति यो किचलो थालेका हुन् । आफ्नो नयाँ पार्टीको अभियान निकै कमजोर भइसकेको अवस्थामा सुरक्षित अवतरणका रूपमा वाम एकतालाई लिएका भट्टराईका लागि चुनौती थपिदिन र सकेसम्म उनलाई सिध्याउनकै लागि उनको निर्वाचन क्षेत्रै खोसिने प्रयास हुनुले प्रचण्डले सानो चित्त गरेको र विगत अझै नभुलेको प्रस्ट हुन्छ । प्रचण्डको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित नभएको अवस्थामा बाबुरामका लागि उनले सजिलो विकल्प रहिरहन नदिन पनि सो प्रपञ्च रचेका हुन् । 

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा एकदमै ठूलो भूमिका निभाएका प्रचण्डले बेलाबेला आफ्नो संकीर्णताका कारण एकदमै गलत निर्णय लिएका उदाहरण खोज्यो भने तमाम पाइन्छ । विश्वभरिकै कम्युनिष्ट पार्टीको सशस्त्र आन्दोनलबाट सत्ता प्राप्तिको बाटो पहिल्याउने सपनालाई नेपालमा मूर्तरूप दिने कम्युनिष्ट नेता प्रचण्ड नै हुन् । त्यसअघि एमालेका केपी ओलीसमेत संलग्न झापाको सशस्त्र विद्रोह या किसान आन्दोलन झापाभित्रै राजा महेन्द्रले दबाएका थिए । सोही क्रममा केपी ओली १४ वर्ष जेलमा समेत रहे । तर त्यस्तै प्रकृतिको सशस्त्र आन्दोलनका कमाण्डर प्रचण्डले भने आफ्नो पार्टीलाई बुलेट र ब्यालेटको प्रतिस्पर्धामा पहिलो बनाएर देशकै ठूलो दलको अवस्थासम्म पु¥याए । त्यस हिसाबले प्रचण्ड ओलीभन्दा सफल राजनीतिक खेलाडी हुन् । तर, त्यसै क्रममा उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रपति बन्ने महŒवाकांक्षामाथि आघात पु¥याए । त्यसले नेपाली राजनीतिलाई निकै जटिल बनायो र संक्रमणकाललाई लम्ब्यायो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रपतिका योग्य उम्मेदवार थिए भन्ने होइन । तर, त्यतिबेलाको सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी र एकदमै महŒवपूर्ण भूमिका निभाउने बलियो पात्र भने थिए । कोइरालासँगको त्यो बैरले अन्ततोगत्वा नेपाली राजनीतिले अनेकाँै नयाँ मोड सामना गर्नुप¥यो । त्यसैलाई सम्झँदै बेलाबेला प्रचण्डले ‘गिरिजाबाबुलाई राष्ट्रपति दिनुपथ्र्यो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिने गर्छन् । 

त्यसपछिको उनको प्रधानमन्त्रीत्वको बेलामा पनि देशका तमाम मुद्दा छाडेर उनी पुजारी परिवर्तन र सेनापति प्रकरणमा अल्झिए । असफल हुँदा भावावेशमा आएर राजीनामा दिए । हुँदाखाँदाको बलियो अवसरलाई त्यसै तुहाइ दिए । देशको पहिलो दलका रूपमा माओवादी केन्द्र अब फर्किनु निकै गाह्रो छ । उनलाई साथ र काँध दिने धेरैले फरक बाटा रोजिसकेका छन् । 

त्यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय अभ्यासका निकै कान्छा विद्यार्थी प्रचण्डले ओली र देउवाको मुखबाट प्रधानमन्त्रीत्व खोसेर आफ्ना मुखमा हाल्न भने सफल भएकै हुन् । देशको तेस्रो ठूलो दल त्यसरी निर्णायक शक्तिका रूपमा अघि आउनुले कांग्रेसलाई समेत सत्ताबाहिर पु¥याएकै हो । त्यसपछि सहयात्री दललाई नै पाखामा बिसाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाएकै हुन् । 

सबै लगभग ठिकै चलिरहेको थियो । राज्यसंयन्त्रको दुरूपयोग गरेरै भए पनि छोरीका लागि भरतपुर सुरक्षित गरिएकै थियो । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा भविष्य थिएन भन्ने कुरालाई पनि एक हदसम्म सही मान्न सकिन्छ । पार्टी एकीकरण नै त सम्भव थिएन । फेरि एमालेले आफूलाई माओवादीभन्दा निकै बढी शक्तिशाली दलका रूपमा उभ्याउन सफल भएको थियो । स्थानीय चुनावमा त पहिलो दलकै रूपमा स्थापित पनि भइसकेको थियो । त्यसैमा ‘वाम एकता’को साहसिक निर्णयमा उनी एकाएक अडिए । सत्ता साझेदारले प्रतिपक्षसँगको चुनावी तालमेल र भविष्यमा हुने एकतामा लागिसकेपछि छाती केही ठूलो पारेर सरकार छाड्ने साहस गर्न सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यहाँ पनि प्रचण्डले सानो चित्त देखाए । सत्तामै रहिरहने र सत्तासाझेदारलाई चुनावी तालमेल भनेर भुल्याउने अनि चुनावी तालमेल गरेकासँग चाहिँ दल नै एकता गर्ने हो भनेर ६०÷४० को मागको पुष्टि गर्नमा उनी तल्लीन रहे । अहिले आएर माओवादीको सरकारमा अवस्था एकदमै टीठलाग्दो छ ।

बिनाविभागीय भएर उसका मन्त्रीहरू फुर्सदिला भएका छन् । अब छोड्दा पनि सम्मान नहुने भयो नछोड्दाको अपमान त छँदै छ । यसको सट्टा अलि मुट्ठी कसेर सरकारका कदमहरू चित्त बुझेन त्यसैले यो सरकारसँगको सहयात्रा त्याग्दै वाम एकतामा जाँदै छौँ भन्ने निर्णय गर्न सकेको भए माओवादी वहिर्गमन बढी सम्मानजनक हुन्थ्यो । माओवादी केन्द्र र एमालेबाहेक पनि बहुमत सरकारसँग हुन सक्छ भन्ने गन्ती उनले गर्न भुलेछन् सायद । त्यसैले आचारसंहिताले प्रधानमन्त्रीलाई बाँध्ने अवस्थामा दुवै हातमा लड्डुको दाउ उनले चालेकै हुन् । तर, त्यो त्यति सफल देखिएन । 

चोइटिँदा चोइटिँदा निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको माओवादी केन्द्रले अब फेरि देशको ठूलो पार्टी बन्नु त्यति सहज नभएपछि वाम एकताका लागि तयार भएको र एमाले पनि माओवादीले साथ नदिएको खण्डमा सत्ताबाट बाहिरै रहने डरका कारण माओवादी केन्द्रको हैसियतभन्दा बढी सिट दिएरै भए पनि आफ्नो शिविरमा भिœयाएको सन्दर्भमा प्रचण्डल पुराना सहयात्रीसँग फेरि जोडिने अवसरलाई आफंै भाँजो हालेर गुमाए । बाबुरामले प्रचण्डको साथ छाड्दा प्रचण्डलाई भन्दा बढी असर बाबुरामलाई परेको थियो । सायद त्यो अवस्थाभन्दा पनि अझै खस्केको अवस्थामा बाबुरामलाई पु¥याउने धेयका साथ प्रचण्डले पुराना सहयात्रीलाई अनेक अवरोध तेस्र्याएर वाम गठबन्धनबाट बाहि¥याएरै छाडे । 
वाम गठबन्धनमाथि त भयो तर कार्यकर्तास्तरमा पुग्दा सोचेजति सहज नभएको कुरा बागी उम्मेदवारहरूको उपस्थितिले सावित गर्दै आएको छ । सिद्धान्तलाई आधार मानेर हुनुपर्ने गठबन्धनमा ६०÷४० जस्ता अंकगणितीय मानकलाई आधार मानेर सुरु भएको गठबन्धनमा यो समस्या आउने आकलन पहिल्यै गरिएको हो । त्यसमाथि प्रचण्डको सानो चित्त गराइले त्यसलाई अझै असहज बनाइदियो । बाबुरामजस्तो नेता वाम गठबन्धनले गुमाउनु गठबन्धनकै लागि पनि उति राम्रो कुरा होइन । आशा गरौँ यसलाई नेतृत्वले समयमै विश्लेषण गर्नेछ र आफ्ना गल्ती सच्याएर देशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ । 

लेखको सुरुमै उठान एक सकारात्मक समाचारबाट गर्न खोजेको थिएँ । लेख्दै जाँदा राजनीतिक कुसंस्कारका कुरा बढी भए । अन्त्यमा पनि तिक्ततासहित टुंग्याउँदा पाठकलाई फेरि उही निरीहता अनुभूत हुन सक्छ । त्यसैले सुरुकै कुरा फेरि पनि राख्न चाहन्छु । चाहे वाम गठबन्धन होस् चाहे लोकतान्त्रिक गठबन्धन, जनता चनाखा भएनन् भने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा कसैले पनि कदम चाल्ने छैन । नेतृत्वले आवश्यकताअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्छ । यो नेपालमा मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वमै यस्तो हुन्छ । पहिले समलिंगी विवाहप्रति अनुदार ओबामाकै पालामा अमेरिकामा समलिंगी विवाहले कानुनी मान्यता पाएको हो । त्यसैले नेतृत्वले हामीलाई डो¥याउने भन्दा पनि नेतृत्वले हामीमाझको प्रगतिशील सोचलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो । त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा हामीले अघि सरेर नेतृत्वलाई घच्घच्याउन सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्रमा जनताको सक्रिय सहभागिता नहुने हो भने त्यो कहिल्यै सफल हुन सक्दैन । त्यसैले विचार र वादका साँघुरा घेराबाट माथि उठेर हामी सबैले राजनीतिमा उचित चासो र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । त्यो आजको आवश्यकता हो । जय देश !