माओवादीबाट मन्त्री बन्ने क-कसको पालो ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अढाइ महिनासम्म बिस्तार हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरुको आ-आफ्नै समस्याका कारण क्याबिनेट बिस्तारमा समस्या परेको बताइन्छ ।

काँग्रेसको महाधिवेशनका कारण फुकि फुकि मन्त्री छान्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा हुनुहुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्री बन्न चाहनेको संख्या अधिक भएकाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चर्को दबावमा हुनुहुन्छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई हालको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश घाँडो भएको छ । २१ जना सांसद भएको उक्त दललाई बढीमा ६ जना मन्त्रीको भाग प्राप्त हुने भएपछि अरु सांसद बिच्किने डरले अप्ठेरोमा पारेको बताइन्छ ।

एमाले विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई भने आफ्नो दर्ता र १४ जना सांसदविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएकाले मुद्दा किनारा नलाग्दै राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको खारेजीले अप्ठेरो पार्न सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

उसले पनि आफूविरुद्धको मुद्दा किनारा लागेपछि मात्र सरकारमा सामेल हुँदा राम्रो हुने निश्कर्ष निकालेपछि काँग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकार बिस्तारमा ढिलाइ भएको गठबन्धनको निश्कर्ष हो ।

तर यो साताभित्र मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुनसक्ने आँकलनका साथ सबैजसो दलले आन्तरिक गृहकार्य भने गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जामा पम्फा भुसाल यसअघि नै मन्त्री बनिसक्नुभएको छ ।

अब बढीमा चार जना मन्त्री बन्ने भएकाले उनीहरुको सम्बन्धमा पार्टी नेतृत्वले घनिभूत ढंगले छलफल अघि बढाएको भन्नेहरु थुप्रै छन् । माओवादी स्रोत भन्छ, ‘अब कम्तिमा एक जना महिलासहित अरु तीन जना मन्त्रीको बारेमा नाम फाइनल भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार देवेन्द्र पौडेल र शशी श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने पक्कापक्की जस्तै छ । बाँकेका महेश्वर गहतराज र हुम्लाका छक्कबहादुर लामामध्येबाट एक जना पनि मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । २ नम्बर प्रदेशबाट मन्त्री बनाइने उपयुक्त व्यक्तिको भने अझै पनि खोजी भइरहेको छ ।

मातृका यादव मन्त्री नबन्ने पक्का भएकाले उपयुक्त व्यक्तिको खोजी गरिएको हो । २ नम्बर प्रदेशको तर्फबाट नयाँ मन्त्री को बन्ने भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष दाहाललाई दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

शशी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएपछि संसदको राज्यव्यवस्था समितिको सभापति रिक्त हुनेछ । त्यसपछि उक्त समितिको सभापतिको निम्ति प्रतिनिधिसभाका सांसदमध्येबाट अर्को एक जना छान्नुपर्ने हुन्छ ।