प्रदेश १ मा सत्ता र शक्ति संघर्ष चर्कंदो

-आशिका लम्साल

प्रदेश १ मा सत्ताका लागि शक्ति संघर्ष चर्केर चरमोत्कर्षमा पुगेको छ । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई असोज पहिलो साताभित्र विश्वासको मत लिन नसके राजिनामा दिन दबाब दिएका छन् ।

तर मुख्मन्त्री आचार्यले उक्त चेतावनीको बेवास्ता गर्दै बुधबार ५ जना मन्त्री नियुक्त गरेर सरकार बिस्तार मात्र गरेका छैनन् असोज २२ गतेका दिन प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन सिफारिश गरेअनुसार विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध काँग्रेस,माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको बुधबार बसेको बैठकबाट अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको र दल विभाजन भएको ३० दिन पनि पुग्ने भएकोले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्न र नसके राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न मुख्मन्त्री आचार्यलाई चर्को दबाब दिइएको छ ।

प्रदेश १ मा एकीकृत समाजवादीका १० जना सांसदले दल त्याग गरेपछि सत्ताधारी दल एमाले बहुमत गुमाएर अल्पमतमा झरेको छ । कानुनीरुपमा पनि अब मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले २४ असोजभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नु पर्नेछ । आचार्यले समेत आफूले कानुनअनुसारको समय सीमाभित्र विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएकाले बहुमत पुर्याएरै छाड्ने दाबी गरेका छन् ।

आचार्यले बुधबार झापाका हिराकुमार थापालाई भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी र संखुवासभाका तुलसी न्यौपानेलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । सोलुखुम्बुका उत्तमकुमार बस्नेतलाई उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री,मोरङका ज्ञानेश्वर राजवंशीलाई भूमि,कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र मोरङका लीलाबल्लभ अधिकारीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

राज्यमन्त्री नियुक्त भएका लीलाबल्लभ मन्त्री पदको लोभमा अन्तिम समयमा माधव समूहलाई छाडेर एमालेमै बसेका थिए । उत्तमकुमार बस्नेत भने मन्त्री पदकै लागि केही सांसद लिएर एकीकृत समाजवादीमा जाने गोप्य तयारीमा थिए । यसअघि तेह्रथुमका लछुमन तिवारीलाई उद्योग,वन,वातावरण तथा पर्यटन र ताप्लेजुङका बलबहादुर साम्सोहाङलाई सामाजिक विकास मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । अब मुख्यमन्त्री आचार्यको सरकार चार विभागीय र ३ राज्यमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय भएको छ । भौतिक पूर्वाधार र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।

जम्मा ९२ सांसद रहेको प्रदेश १ सभामा सत्ताधारी दल एमालेको ४१,काँग्रेसको २१,माओवादी केन्द्रको १५,एकीकृत समाजवादीको १०,जनता समाजवादीको ३, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ र राप्रपाको १ जना सांसद छन् । एमालेका १० जना सांसदले दल त्याग गरेपछि बहुमतमा रहेको मुख्यमन्त्री आचार्यको सरकार प्रष्ट अल्पमतमा परेको हो ।

आफ्नै सांसदले किन गरे मन्त्री बन्न अस्वीकार ?

प्रदेश १ मा सत्ताधारी दल एमालेका सांसदहरुले नै मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन् । प्रदेश १ सभामा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सोलुखुम्बुका बुध्दिकुमार राजभण्डारी,उदयपुरका विमल कार्की र पूर्वराज्यमन्त्री राजकुमार ओझाले आचार्य नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार उनीहरु सबैलाई आचार्यले राज्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर मुश्किलले २४ दिनभित्र सरकार ढल्ने र विभागीय मन्त्रीसमेत नबनाएकाले उनीहरुले मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका हुन् । राजकुमार यसअघि शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमा वन,वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री थिए । माधव समूह त्यागेर ओली समूहमा आएपछि उनलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पुरस्कारस्वरुप राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भनिन्थ्यो ।