बागमतीमा एकीकृत समाजवादीले तत्काल कार्यालय र केही दिनपछि मुख्यमन्त्री माग्ने

नेकपा एमालेले एकल बहुमत दाबी गरेर बनाएको अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार हिजोदेखि कानुनी रुपमै अल्पमतमा परेको छ ।

तीन दिनअघि मात्रै एकल बहुमतको सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँदै आएका नेकपा एमालेका नेता तथा सांसदहरुलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संसदीय दल गठन गरी संसद सचिवालयमा त्यसबारे जानकारी गराएर जवाफ दिएको छ ।

अब कि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा कि विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता उब्जेको छ । दुबै विकल्पमा एमाले नगए स्वतः बर्खास्त भई नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरु हुनेछ । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले असोज ३ गतेसम्म पर्खनु पर्नेछ ।

किनकि असोज २ गते शाक्य मुख्यमन्त्री बनेको १ महिना पूरा हुँदैछ । संविधानतः एकल बहुमतको सरकार बने पनि पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा सरकार बनेको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हिजो नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को संसदीय दल गठन भई प्रदेश संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइएको छ । र,संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे चयन हुनुभएको छ ।

संसदीय दलमा १३ जना सदस्य रहेका छन् । नेकपा एमाले छाडेर पाण्डेसहित १३ जनाले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि अष्टलक्ष्मीको एकल सरकार कानुनी रुपमै अल्पमतमा परेको हो ।

संसदीय दलको बैठकले दलको कार्यालय उपलब्ध गराउन संसद सचिवालयसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनसँगको छलफलपछि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी अघि बढेको छ ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै प्रदेश नं १ र बागमती प्रदेशको नेतृत्व माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीले लिनेगरी शीर्ष नेताबीच सहमति भइसकेको छ ।

तर,काँग्रेस महाधिवेशनमा व्यस्त भएकाले सहमति तोडमोड हुने गरी कतिपय समाचारहरु बाहिर आएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस मकवानपुरको सभापतिसमेत रहेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले समेत मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको बताइन्छ । यद्यपि,गठबन्धनमा शीर्ष नेतृत्वको छलफलबाटै उक्त विषय टुंगिने बताइन्छ ।