ओलीको मागबमोजिम जारी भएन अन्तरिम आदेश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको मुध्दामा दुबै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिनुभएको छ । गत १६ साउनमा निर्वाचन आयोग,प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र नेकपा समाजवादीका १४ सांसदविरुध्द अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वाेच्च पुग्नुभएका ओलीको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी भदौ २८ गते झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

चोलेन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाईका लागि आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेर केही बेरअघि यस्तो आदेश दिनुभएको सर्वाेच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

ओलीले दायर गर्नुभएको रिटमा तत्कालीन एमालेले १४ सांसदलाई सिफारिस गरे पनि कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटा,कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका १४ सांसदको सनाखत गरी पार्टी विभाजन गरेको भन्दै निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध पनि सांसद अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही नगरेको भन्दै उत्प्रेषण वा परमादेश मागिएको थियो ।

सो रिटमा प्रधानन्यायधीश राणाले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सर्वाेच्च प्रशासनका अनुसार,प्रन्या जबराको एकल इजलासले १४ जना संघीय सांसद, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य र रिट निवेदक पक्षलाई बोलाउन आदेश दिएको हो।

यस्तै,निर्वाचन आयोगले गैह्र कानुनी ढंगले नेकपा समाजवादी (एस) लाई दर्ता गरेको भन्दै ओलीले दायर गरेको रिटमा बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश भएको छ ।

आयोगबाट जवाफ आएको तेस्रो दिनदेखि सो मुध्दाको सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढ्ने बताइएको छ ।