महरा र रोशनी,माओवादी र एमसीसी

-बाबुलाल पाण्डेय

नेपालमा कहिलेकाँही कुनै हल्ला यति जबर्जस्त हुन्छन् कि हल्ला नै सत्यझैँ लाग्छ । हल्लालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न विभिन्न स्वार्थी समूहको राम्रै कसरत हुने गरेको छ ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बेफ्वाँक र योजनाबद्ध ढंगले रोशनी शाही प्रकरणमा मुछेपछि त्यस्तै हल्ला गरिएको थियो । पत्याउनै पर्ने ढंगले गरिएको हल्लामा भनिएको थियो,‘महराले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव अगाडि नबढाएका कारण रोशनी काण्डमा फसाइएको हो ।’

झट्ट हेर्दा र सुन्दा त्यतिबेला उक्त हल्ला र सनसनीपूर्ण समाचारबारे आमसर्वसाधारणले हो कि क्या हो ? भनेका थिए । तर कालान्तरमा तथ्यले त्यो पुष्टि गरेन । महरासँगको राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न रोशनीलाई अघि सारिएको छर्लङ्ग भएको थियो ।

एमसीसी विवादको शुरुवात भने माओवादी पार्टीबाटै भएको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका तत्कालीन उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र माओवादीकै सचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेको समयमा २०६८ माघ ५ गते एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा नेपाल छनौट भएको जानकारी अमेरिकी सरकारले तत्कालीन नेपाल सरकारलाई गराएको थियो ।

उक्त जानकारीपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट माघ २७ गते एमसीसीको समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकयो । र,२०७४ जेठ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री महरा रहेको मन्त्रिपरिषद्ले द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेको हो ।

अध्यक्ष दाहालले आफैं सरकारको नेतृत्व गर्दा होओस् वा नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता साझेदार हुँदा होओस्,एमसीसीको बिरोध भएको देखिँदैन । बरु पटक पटक एमसीसी अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने ढंगले विभिन्न गतिविधि र निर्णय अघि बढाएको देखिन्छ ।

नेपालमा एमसीसीको जग मूलतः डा. भट्टराई नेतृत्व सरकारले हालेको थियो । भट्टराई त्यतिबेला माओवादी उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यसैगरी एमसीसीको प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्दा माओवादी केन्द्र सरकारमै थियो ।

२०७४ भदौ १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका पठाएको थियो ।

उक्त सरकारमा माओवादी शक्तिशाली सत्ता साझेदार थियो । त्यहि सरकारमा महरा भने परराष्ट्रमन्त्री थिए । यी सबै तथ्यले माओवादी एमसीसीविरुद्ध कहिँ कतै देखिँदैन । बरु जानेर होओस् वा नजानेर उक्त परियोजना भित्र्याउन काँग्रेसझैँ सहयोगी नै बनेको पाइन्छ ।