गुपचुपमै भट्टहरुले गरे गड्बडी

ठेक्का हात पार्न चलखेल गर्ने र त्यसबाट कमिसन हात लागेपछि काम अलपत्र पार्ने साथै उक्त ठेकेदारसँग आफ्नो संलग्नता छैन भन्दै तर्किने सुशील भट्टलाई शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगको माननीय सदस्य मात्रै बनाएनन् लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नै नियुक्त गर्न भ्याए ।

अहिले तिनै भट्टले भारतीय कम्पनीलाई दिइएको ६७९ मेगावाट जडित क्षमता भएको तल्लो अरुण जलविद्युत्को स्थानीय एजेन्ट आफ्नो भाइ दीपकले हात पारेपछि मात्रै समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेको सार्वजनिक भएको छ।

बोर्डले गत असार २८ गते आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिन भारतको केन्द्र सरकार र हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको लगानी रहेको सतलज जलविद्युत् निगम लि (एसजेभिएन)सँग समझदारी गरेको थियो । एसजेभिएनले ९०० मेगावाट जडित क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।

त्यो भारतको सरकारी कम्पनी भए पनि नेपालमा सोमेन्द्रजंग थापाले एजेण्टको काम गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं बोर्डका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले शक्ति प्रयोग गरी थापालाई हटाएर दीपकलाई एजेन्सी दिएपछि मात्रै एमओयूमा हस्ताक्षर भएको ऊर्जा क्षेत्रका एक बिचौलियाले बताए । ‘सोमेन्द्रलाई हटाएर दीपकलाई राख्न भारतीय पक्ष राजी भएपछि मात्रै एमओयूमा साइन भएको हो’, ती बिचौलियाले खुलासा गर्दै भने ।

ओलीकै अध्यक्षतामा गत माघ १६ गते बसेको बोर्डको ४६ औं बैठकले स्वामित्वकरण, सञ्चालन र हस्तान्तरण ढाँचामा निर्माण गर्ने गरी एसचेभिएनलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेको भए पनि एमओयू चाहिँ झण्डै ६ महिनापछि भएको हो ।

यो बीचमा आयोजनाको प्राविधिक विषयमाथि छलफल भएको बताइए पनि मुख्य रूपमा एजेण्ट परिवर्तनमै झमेला भएको उच्च स्रोतले बतायो । सुशीलले आफू भाइसँगको व्यापार साझेदारीबाट अलग भइसकेको बताए पनि यसलाई पत्याउने कोही छैनन् ।

सबै मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बेडसम्म पुग्न सक्ने क्षमतायुक्त सुशील र दीपक अहिले आफू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुराको नै भएकाले कसैले केही गर्न नसक्ने भन्दै हिँडेका छन् ।