कलम घुमाउँदा हुन सक्ने कुरा

सचिव एकथोक भन्ने, आयुक्तहरु मान्दै नमान्ने ! निर्वाचन आयोगमा यस्तो हुँदा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार सांसद अहिले संकटमा छन् । दलका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरुको सनाखतका क्रममा आयोगले अचम्म के गरिदियो भने, दिल्लीस्थित दूतावासमार्फत वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पठाउनुभएको पत्रका आधारमा उहाँको सनाखत सदर भयो ।

उहाँजसरी नै शुरु दर्तामा नगएका र सनाखत गर्ने दिन आयोग पुगेका चार सांसदका हकमा भने ‘नमिल्ने’ भनेर फिर्ता पठाइयो । जबकि, दर्ताका लागि शुरुको दिन निर्वाचन आयोगमा पुग्ने विरोध खतिवडा, बेदुराम भुषाल, जीवनराम श्रेष्ठहरुले त्यहाँका सचिव सुरेश अधिकारीलाई बकाइदासँग सोधेका थिए, ‘यी–यी मान्छे अहिले आएनन्, यिनलाई पछि ल्याउन मिल्ने कि नमिल्ने ?’ सुरेशले भनेका थिए, ‘सनाखतमा आए भइगो नि…!’ तर, सनाखत गर्ने दिन आयुक्तहरुले निवेदनमा एकै पटक भन्ने नियमका कारण त्यसो गर्न नमानिदिँदा एकीकृत समाजवादीमा प्रष्टसँगै खुल्न तयार भएका चारजना निराश भएर फर्किए ।प्रश्न उठ्यो– दिल्लीबाट झलनाथले पाउने तर शारदादेवी भट्ट, तुलसी थापा, सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवालीहरुले किन नपाउने ? आयोगका एक पदाधिकारीले भन्ने गरेका छन्, ‘झलनाथको हकमा कानुनको दफा प्रयोग गरेको हैन, विवेक प्रयोग गरेको हो ।’ दिल्लीमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेर शैयामा बसिरहेको छ– त्यो स्थितिको नेताले दूतावास गएर सनाखतको प्रक्रियामा सामेल हुन्छ भने रोक्नु अमानवीय हुन्छ । त्यसमाथि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले व्यक्तिगत रुपमा ०३९ सालदेखि चिनेको । जागिर खाँदा तीन वर्ष झलनाथको गृहजिल्ला इलाम बसेको । ‘उहाँले त्यति दुःख गरेर ल्याएपछि मुद्दा हाले हालुन् भनेर मैले गरेकै हो’, गुनासो गर्ने एक नेतालाई दिनेशले भनेका छन् ।

एमालेको संभावित कारबाहीबाट ती सांसदलाई जोगाउने उपाय बाँकी नै छ । भन्न त २२ गतेभित्र प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भनिएकै समयसीमाभित्र ‘संघीय संसदका सदस्य’ थप्न सकिन्छ । तर, अध्यादेशमा नलेखेको र आयोगको ऐन, नियमावली केहीमा पनि नभएको कारण त्यसो गरिएन । अब उपाय छ– आयोगको सम्पर्क मन्त्रालय (कानुन) मार्फत नियमावली संशोधन गरेर त्यो काम गर्ने । किनभने, नियमावली बनाउने निर्वाचन आयोग आफैँले हो, स्वीकृत गर्ने मात्रै मन्त्रालयले हो । कार्यविधिबाट त्यो काम गर्न चाहेमा आयोगकै सचिवले स्वीकृत गर्न मिल्छ । नत्र, चार सांसदलाई ओलीले बसिखान नदिने निश्चित छ । त्यसमध्ये राजन राई प्रदेश १ का सांसद हुन् । उनीसँग २२ गतेको समयसीभित्र सनाखत हुने सुविधा बाँकी छ ।निर्वाचन आयोगले संघीय संसदलाई ३३ सांसदको नाम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सदस्यका रुपमा अभिलेखित गर्नलाई पत्र पठाइसकेको छ । त्यसको व्यहोरामा घुमाउरो पाराले चार सांसदको नाम पनि उल्लेख छ । ‘एकीकृत समाजवादी दर्ताको निवेदन प्रक्रियामा समावेश हुन माया न्यौपाने, सोम पाण्डे, शारदा भट्ट र केन्द्रीय समिति सदस्य राजन राई समेतले निवेदन दिएको’ विषयको संक्षिप्त व्यहोरामा उल्लेख छ । तर, त्यो पत्रमा ‘निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा’ भने खुलाइएको छैन ।

अर्कातिर, माधव नेपालको सोझोपनका कारण एकीकृत समाजवादीलाई केही सांसद घाटा लागेको छ । तर, उपेन्द्र यादवले यही क्रममा कस्तो चलाखी गरिदिए भने, मन्त्री र संसदीय समितिको सभापतिका नाममा सांसदहरु १२ बाट तान्दै–तान्दै आफूतिर २० पु¥याएरै छाडे । यदि, माधव नेपालहरुले त्यही हिसाबमा कतै न कतै एडजस्ट हुने गरी आफ्ना सांसदसँग कुरा गरेको भए उहाँहरुसँग अहिले ४० भन्दा बढी सांसद हुने रहेछन् । त्यो संख्या भनेको राष्ट्रपतिलाई जतिबेला पनि महाभियोग लगाएर फाल्न सकिने नाममा तर्साइ राख्न पाइने स्थिति हो । एक सांसद भन्छन्, ‘फाल्नचाहिँ नफालिहाल्ने, तर दुई तिहाई देखाएर गोडाफाट गराउनचाहिँ सकिन्थ्यो ।’