सामान हरायो कहाँ भन्ने सरकार !

सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको ज्यानको त सुरक्षा भएन–भएन सामानको पनि सुरक्षा हुन सकेन । देशभरका सडकमा लामो र छोटो दूरीका हजारौँ सार्वजनिक सवारीसाधन गुड्छन् । सार्वजनिक यातायात भन्नेबित्तिकै माइक्रोबस, बस, सफा ट्याम्पु, ट्याक्सी आदि पर्छन् । जनतालाई सुरक्षित तवरले सेवा–सुविधा दिन्छाैँ भनी यातायात व्यवसायीले सरकारबाट रोड परमिट र दर्ता गराएका हुन्छन् ।

कति गाडीमा यात्रुको रूपमा चढेका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइले नै सहयात्रीको सामान उछिट्याउने गरेका छन् । गाडीचालक र स्वचालकको पनि पाकेटमारासँग सम्बन्ध छ भनेर सर्वसाधारणकै मुखबाट सुन्न पाइन्छ । हरेक सार्वजनिक सवारी साधनको पछाडि भाग र ढोकामा आफ्नो सामानको सुरक्षा आफँै गरौँ भनेर स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । सामान छतमा अनि सामानको मालिकचाहिँ गाडीभित्र । गाडीको छतमा सामान हाल्नु भनेको आफ्नो सामानको सत्यानाश हुनु हो । सामान छतमा त हाल्छौं तर बाँध्ने डोरी छैन ।

कति सामान खसेर टुटफुट हुन्छ । कति हराउँछ । कहाँ जान्छ कसैलाई थाहा छैन । त्यही सामान मान्छेको टाउकामा खस्न सक्छ । यसको जिम्मेवार को ? टुटफुट भएको सामान फेरि नजोडिन पनि सक्छ । एउटा त्रिपाल छैन । पानी प¥यो भने भिजेर बिजोग । घाम लाग्दा धुलैधुलो । कतिखेर गन्तव्य पुगाँै जस्तो भएको हुन्छ । हतार–हतारमा सामान नै बिर्सिइन्छ । छतमा मात्र नभई गाडीको डिक्कीमा हालेको सामान पनि भुलिन्छ । ओर्लन नपाउँदै गाडी अर्को स्टप पुगिसकेको हुन्छ । कुनै स्टपमा घण्टौँ गाडी रोकेर राख्छ । कुनै स्टपमा भुइँमा खुट्टा राख्न पाएको हुँदैन, फिलिलि कुदाइहालिन्छ ।

गाडीको नम्बर थाहा छैन । लास्ट स्टप थाहा छैन । गाडीधनी, चालक, स्वचालकको नाम पनि पत्तो छैन । तर, स्वचालकको अनुहारचाहिँ चिन्छु भन्ने धेरै छन् । अब स्वचालकको अनुहार खोज्दै कहाँ जाने ? कहाँ गएर उजुर गर्ने ? जनता अलमल्ल । एकातिर यत्रो दुःख गरेर सामान ल्याएको हुन्छ । अर्कोतिर चर्को गाडी शुल्क । मरिमरि ल्याएको सामानको सत्यानाश ।

हतार हतार गाडीको रंग पनि याद हुँदैन । अझै गाउँबाट भर्खर काठमाडौँ आएका सिधासाधी जनतालाई त कुन गाडी र कहाँबाट गाडी चढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन । कसैले केही गरी सामान छाडेका छन् भने स्वचालक र चालकले त्यस्ता सामान प्रहरीलाई बुझाइदिनुपर्ने हो नि ! तर प्रहरीलाई सामान बुझाएको भनेर कहिल्यै सुन्नमा आउँदैन ।

सार्वजनिक यातायातले पैसा लिन्छ । टिकट दिँदैन । लामो दूरीको सवारी साधनले टिकट दिइहाले पनि कुनै विवरण हँुदैन । जहाँ गए पनि मारमा पर्ने सर्वसाधारण । ०७२ सालमा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गरेको महत्वपूर्ण निर्णय यस्तो थियो– गाडीबाट छत हटाउनुपर्छ । छतमा सामान राख्दा गाडीको तान्ने क्षमताभन्दा बढी लोड भयो । दुर्घटना बढ्यो । यो निर्णय सुशील कोइरालाको सरकार हुँदा गरिएको हो । त्यतिखेर यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधि थिए ।

यो नीति देशैभरि चल्ने सार्वजनिक यातायातको लागि बनाइएको हो । गाडीमा यात्रुभन्दा बढी सामान हुन्छन् । यात्रुभन्दा बढी पैसा सामानको आउँछ । तर जब सुशील कोइरालाको सरकार घरतिर लाग्यो, उनीसँगै यो निर्णयले पनि घरतिरकै बाटो खोज्यो । गाडीको छत नहटाउने र सामान हालेर पैसा कमाउने उद्देश्यमा यातायात यवसायी सफल भए । छत राख्ने निर्णयले सरकारबाट फेरि स्वीकृति पायो । यातायातमन्त्री निधिले बनाएको ऐन दराजमै सीमित रह्यो । चाडबाडको ओइरो लाग्दै छ । अब यसबाट झन् जोखिम हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

सीमित व्यक्तिले आफ्नो फाइदा हेर्दा जनता ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेको छ । छतमा बसेर हुन्छ कि ढोकामा उभिएर गन्तव्यसम्म पुग्नैपर्छ । छतमा यात्रा गर्नेलाई सबैभन्दा बढी जोखिम हुन्छ ।

छतमा यात्रा गर्दा रूखका हाँगाले घाइते हुने, विद्युतीय तारले करेन्ट लाग्नेजस्तो जोखिम देखा पर्छ । केही दिनयता सार्वजनिक यातायातमा पाकेटमारहरूको बिगबिगी बढेको छ । सामान हराएबापत कहँ गएर उजुरी गर्ने ? सामान हराएमा यसको जिम्मा कसले लिने ? अनुगमन कसले गर्ने ? यसबारे सरकारको ध्यान जाओस् ।

– अनुषा थापा, भक्तपुर