प्रधानन्यायाधीश बाहिरिएपछि ओलीका नियुक्ति उल्टिने संकेत

एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ७ गते दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले आफू नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभयो ।

वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पन्छाएर राणाले १० औँ वरियताका वमकुमार श्रेष्ठ र ११ औँ वरियताका तेजबहादुर केसीलाई इजलासमा सहभागी गराएपछि इजलास गठनलाई लिएर कानून व्यवसायीहरुले चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरे ।

न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकले वरियताको प्रश्न उठाएका भने होइनन् । न्यायाधीश श्रेष्ठले नेकपाको एकता बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्ट्याउने फैसला गरेको अनि न्यायाधीश केसीले त्यसको पुनरावलोकनको निस्सा दिन अस्वीकार गरेको भन्दै ती मुद्दासँग विघटनको मुद्दाको सम्बन्ध रहेकाले उहाँहरू इजलासबाट हट्नुपर्ने रिटकर्ताका कानुनकर्मीको दाबी थियो ।

ऐनमा परिषदको बैठकमा सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति अनिवार्य गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी तीनजनाको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको हो ।

इजलास गठनलाई लिएर बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणा र कानून व्यवसायीहरुबीच चर्काचर्की समेत परेको थियो । इजलासमा न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको उपस्थितिले स्वार्थ बाझिने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको जिकिरमाथि प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले सोध्नुभएको थियो, ‘व्यक्तिका कुरा नगरौँ,हामीले न्यायाधीशमाथि विश्वास गर्नुपर्छ । हरेक न्यायाधीश कुनै न कुनै मुद्धामा जोडिएको हुन्छ । पुनरावलोकनको निस्सा नदिने इजलासमा म पनि थिएँ । अब म के गरौँ त ? संविधानले त संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प परिकल्पना गरेको छैन । राणाको भनाइ टुंगिन नपाउँदै थापाले सटिक जवाफ दिनुभयो, ‘त्यसको पनि विकल्प छ श्रीमान,हजुर बिदामा बस्न सक्नुहुन्छ ।’

राणा विदामा त बस्नुभएन तर इजलास पुनर्गठन गर्न भने तयार हुनुभयो । न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठलाई हटाएर वरिष्ठतम न्यायाधीश रहने गरी अर्को इजलास गठन भयो । झण्डै दुई महिनापछि अर्को एउटा मुध्दामा आफूमाथि त्यस्तै प्रश्न उठ्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले शम्भु थापाले भनेजस्तै इजलास तोकिने दिन विदामा बस्ने निर्णय गर्नुभएको छ । आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणा बाहिरिनु भएको हो । रिट निवेदकले इजलासमा राणाको सहभागिताले मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि उहाँले इजलास छोड्ने निर्णय गर्नुभएको हो ।

‘अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति यसै पनि संविधानसम्मत थिएन,त्यसमाथि संसदीय सुनुवाईसमेत छलिएको छ। त्यसैले फेयर जजमेन्ट हुँदा सर्वोच्चले नियुक्ति उल्ट्याइदिनेमा कुनै शंकै छैन ।’

त्यसो त,नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको विकल्प कल्पना गरेको छैन । संविधानको धारा १३७ मा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना सदस्य रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन हुने प्रावधान छ । तर, इजलासमा आफ्नो सहभागितालाई लिएर निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएपछि राणा इजलास तोकिने र फैसला हुने दिन अनुपस्थित रहन राजी हुनुभएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको अनुपस्थितिमा अब रोलक्रमको दोस्रो नम्बरमा रहनुभएका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेशी तोक्नु हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणाको निर्णयलाई कानुनकर्मीहरुले सकारात्मक भनेका छन् । केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक नियुक्ति सच्याउन प्रधानन्यायाधीशका रुपमा राणाको भूमिका सकारात्मक हुने एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्का एक कानून व्यवसायीले भने संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्ति सर्वोच्चले उल्टाइदिने दाबी गरेका छन् । उनले भने,’अध्यादेश ल्याएर गरिएको नियुक्ति यसै पनि संविधानसम्मत थिएन,त्यसमाथि संसदीय सुनुवाईसमेत छलिएको छ। त्यसैले फेयर जजमेन्ट हुँदा सर्वोच्चले नियुक्ति उल्ट्याइदिनेमा कुनै शंकै छैन ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर विभिन्न संवैधानिक आयोग तथा निकायमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । ऐन संशोधन गरी ओलीले आफू अनुकूल गराएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो । ओली, राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । ऐनमा परिषदको बैठकमा सभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति अनिवार्य गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरी तीनजनाको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको हो ।

त्यसरी गरिएका नियुक्तिबिरुध्द सर्वोच्च अदालतमा मुध्दा परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संविधानसँग बाझिने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्ति खारेज गर्न मागसहित रिट हालेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश समेत जोडिएका कारण झण्डै ९ महिनासम्म पेशी नतोकिएको उक्त रिटमाथि गत शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ थालिएको थियो । तर, आफैँमाथि उठेका प्रश्नको न्यायिक परीक्षण प्रधानन्यायाधीश राणा संलग्न इजलासबाट हुन नसक्ने भन्दै कानून व्यवसायीले अलग्गिन आग्रह गरेपछि राणा बिदामा बस्न सहमत हुनुभएको हो । बिदामा बस्ने निर्णय गर्नुअघि उहाँले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुसंग आवश्यक परामर्शसमेत गर्नुभएको थियो।