अनगिन्ती जघन्य अपराधमा किन चुक्छ अदालत ?

न्यायालयमाथि सेटिङको आरोप लागिरहेका बेला जिल्ला अदालत रामेछापको हालैको एउटा निर्णयले त्यस्तै आशंकालाई बल पुर्याएको छ । बलात्कार,ठगी र अपहरणजस्ता गम्भीर मुध्दाका अभियुक्त लिखु-तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द खड्कालाई उन्मुक्ति दिन अदालतमा चलखेलको आशंका भएपछि काठमाडौँमा चलेको सेटिङको गन्ध जिल्लासम्म पुगेको हो ।

खड्कालाई उन्मुक्ति दिनैका लागि न्यायाधीशको काज सरुवा गरेर सेटिङ मिलाइएको आरोप लागेको छ । आफ्नै कर्मचारीलाई जवर्जस्ती करणी,ठगी र शरीर बन्धकसम्बन्धी मुध्दा खेपिरहेका गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले न्यायाधीशको काज सरुवामा आफ्नो भूमिका जोडेर प्रचार गरेपछि सेटिङको आशंका गरिएको हो । काज सम्हालेको पर्सिपल्टै न्यायाधीशले पेशी तोक्नु र अघिल्लो इजलासले गरेको आदेशको खण्डन हुनेगरी अर्को आदेश दिनुले पनि सेटिङको आरोपलाई बल पुगेको बताइन्छ ।

यसअघि २०७७ असोज ९ गते न्यायाधीश स्वीकृति पराजुलीको इजलासले ठगीसम्बन्धी मुध्दामा खड्कालाई समेत थप अनुसन्धानका लागि धरौटीमा छोड्न आदेश गरेपनि यही साउन २७ को आदेशमा भने सुनिता गुरुङसँग मात्रै धरौटी मागिएको छ ।उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खड्काले झुक्यानमा पारेर दिनुपर्ने पैसा नदिई सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गराउनमा भूमिका खेलेको भन्ने भएकोमा यी सम्पूर्ण काम कारवाहीमा खड्काको भूमिका छ वा छैन,सरकारले उल्लेख गरेअनुसारको कसुरदार प्रतिवादी खड्का हुन् वा होइनन भन्ने कुरा बुझ्दै जाँदा थप प्रमाणहरुको परीक्षणबाट मात्र यकिन हुने भएपछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम खड्काबाट ५० लाख नगद धरौटी लिई तारेखमा छोड्नु । अन्यथा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनु ।’

खड्काले ७७ वर्षीय बृद्ध शेरबहादुर खड्काको नाममा रहेको २१ रोपनी जग्गा गाउँपालिकाको नाममा पास गर्ने भन्दै २ करोडमा मोइमोलाइ गरेकोमा पछि सुनिता गुरुङको नाममा पास गरेका थिए । कानसमेत नसुन्ने बृध्द शेरबहादुरलाई मालपोत कार्यालय रामेछाप पुर्याएर झुक्यानमा पारी सुनिताको नाममा पास गराएको भन्दै उनीविरुद्ध २०७७ भदौ २२ गते अदालतमा मुध्दा परेको थियो ।

शेरबहादुरका दुई भाइ छोरा डम्बरबहादुर र रेवतबहादुर खड्कालाई समेत झुक्यानमा पारेर गाउँपालिकाको नाममा भनी सुनिताको नाममा जग्गा पास गरेको अदालतको ठहर छ । तर, उनले दिन्छु भनेको दुई करोड रुपैयाँ हालसम्म नदिएको अदालतमा बुझाइएको घटनास्थल मुचुल्कामा उल्लेख छ ।

निरन्तर विवादमा आइरहेका खड्काविरुध्द जिल्ला अदालतमा जवर्जस्ती करणी र अपहरण वा शरीर बन्धकसम्बन्धी कसूरको मुध्दा पनि विचाराधीन छ । उनीविरुध्द गाउँपालिकाका एक महिला कर्मचारीलाई पालिकाका कर्मचारी बस्ने होटलको कोठामा मध्यराति जवर्जस्ती करणी गरेको अर्को अभियोग छ ।

खड्काले २०७७ साउन २१ गते आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर एक जनालाई धाकधम्की दिई खालि चेकमा हस्ताक्षर गराएको अभियोग पनि छ । धोबी बजार सडक ग्रावेल तथा नाला निर्माण उपभोक्ता समिति उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दर्पण घिसिङलाई जवर्जस्ती समितिको खालि चेकमा हस्ताक्षर गराएको भन्दै घिसिङले ७७ भदौ २२ गते मुध्दा हालेका थिए । घिसिङले आफूलाई खड्काले मानसिक यातना दिएको,जोरजुलुम गरेको, बन्धक बनाएको अभियोगमा मुध्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त मुध्दामा सुनुवाई गर्दै ७७ असोज ९ गते जिल्ला दालतले खड्कालाई थप अनुसन्धानका लागि दुई लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको थियो । ‘जाहेरी र मौकाका अन्य कागजातहरु समेतलाई बिचार गर्दा हाल यी प्रतिवादी पूर्ण निर्दोष हुन् भन्ने आधार रहेन । पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुलाई बिचार गर्दा फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ बमोजिम निज प्रतिवादी गोविन्दबहादुर खड्काबाट दुई लाख धरौटी लिई तारेखमा राख्नु अन्यथा पुर्पक्षका निमित्त थुनामा राख्नु’,उक्त आदेशमा भनिएको छ ।

यसअघि जवर्जस्ती करणी मुध्दामा केही समय थुनामा रहेका खड्कालाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो । अहिले त्यहि मुध्दाको फैसला गराउन आफू अनुकूलका न्यायाधीशलाई आफ्नै पहलमा रामेछाप लगिएको खड्का आफैंले प्रचार गरेका थिए ।