कर्मचारीमाथि भारतमा कडाइ
भारतमा सबै सरकारी कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले सबै राज्यका कर्मचारीलाई भदौ १५ गतेभित्र आफ्नो अचल सम्पत्तिको विवरण सरकारी निकायसमक्ष बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
तोकिएको मितिभित्र विवरण नबुझाउने कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया रोकिनेसमेत चेतावनी दिइएको छ । त्यस्तै उनीहरुको वार्षिक तलब वृद्धिसमेत रोक हुने बताइएको छ ।
सरकारको उक्त नियम चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, आपूर्ति, प्रहरी, राजश्वलगायत विभाग तथा निकायमा कार्यरत सबै कर्मचारीमा लागू हुनेछ । त्यसैगरी, निगम, स्वायत्त निकायका कर्मचारीलाई समेत उक्त व्यवस्था लागू भएको हो ।
सरकारले भनेको छ, ‘एकभन्दा बढी अचल सम्पत्ति भएका कर्मचारीले प्रत्येक सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै विवरण भर्नुपर्छ ।’ कुनै पनि अचल सम्पत्ति नहुनेले पनि उक्त फाराम अनिवार्य भर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
टिप्पणीहरू