छापामाध्यम संकटमा, सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइयो

मुलुकभरका छापा सञ्चारमाध्यमको छाता सङ्गठन नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालले साना लगानीका छापा माध्यमको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । छापा माध्यमका समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको प्रतिवेदन आज सञ्जालका महासचिव किशोर श्रेष्ठ र प्रेस काउन्सिलका सदस्य ठाकुर बेल्बासेले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

प्रतिवेदनमा लोपोन्मुख हुँदै गएको छापामाध्यमको सङ्कट समाधानका उपाय पहिचान गरी संरक्षण र प्रबर्धनका लागि चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमबारे सुझाव समेटिएको छ । साथै सूचना प्रविधिको विकासले अप्ठेरो अवस्थामा रहेको छापा माध्यम कोभिड-१९ पछि थप संकटमा पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनमा देशभरका पत्रपत्रिकाको मौजुदा अवस्था, पत्रपत्रिका निकाल्दाका कठिनाई, छपाइ, वितरण, बजार, विज्ञापनको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ । त्यस्तै, पत्रकार, कर्मचारी, छापामा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमका सामग्रीको प्रभाव, खोजी पत्रकारिताको अवस्था, विश्वसनीयता,आचारसंहिताको पालना, गैह्र पेशागत आचरण, कारबाही र प्रोत्साहन, बीमा, कोरोना कहरका पीडा, पेशाबाट पलायन,सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको सेवाका शर्त, सुविधा एवम् पारिश्रमिकको अवस्था, वृत्तिविकास, सीप अभिवृद्धिका लागि तालिमको अवस्थालगायत विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

सञ्जालले पत्रपत्रिकाहरूको भविष्य बचाउन लकडाउनको बेलासमेत देशका विभिन्न स्थानमा स्थलगत भ्रमण गरी पत्रकारिता क्षेत्रका सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, छलफल एवम् भेटघाट र विद्युतीय माध्यममार्फत राय,सुझाव सङ्कलन गरि प्रतिवेदन तयार पारेको बताएको छ । प्रतिवेदनमार्फत छापामाध्यमको वर्तमान वस्तुस्थिति झल्किने सञ्जालको विश्वास छ ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरणलगत्तै सञ्जालका महासचिव किशोर श्रेष्ठ र प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष वालकृष्ण बस्नेतद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा मुलुकको वर्तमान छापामाध्यमको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको छ । विज्ञप्तिमा अहिले छापा माध्यमले जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको उल्लेख छ ।

‘लोकतान्त्रिक आन्दोलन,मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन र समाज रुपान्तरणका लागि ऐतिहासिक भूमिका खेलेका स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमले यतिबेला जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रासामु छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकाससँगै परम्परागत मौलिकता बोकेका छापामाध्यमहरू यसै पनि अफ्ठ्यारो अवस्थामा थिए’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत समयदेखि नै अनेक समस्यामा रुमल्लिँदै आएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरू कोभिड–१९ को महामारीले थप सङ्कटमा धकेलिएका छन् । कोरोना महामारीका कारण पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना बन्द हुँदा प्रकासक,पत्रकार,कर्मचारीका आश्रित परिवारले ठूलो सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा पत्रपत्रिकाको लागि छपाई कागजको अभाव, कागजको मूल्यबृद्धि, विज्ञापनको सङ्कट, संरक्षणका लागि राज्यतहबाट स्पष्ट नीति एवम् राहत प्याकेजको अभावले ऐतिहासिक महत्व बोकेका यस्ता सञ्चारमाध्यमहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा यस्तो जटिल परिस्थितिबाट स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमलाई बचाउन नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालको पहलकदमी र प्रेस काउन्सिल नेपालसङ्गको सहकार्यमा अध्ययन सुझाव प्रतिवेदन तय गरेको जनाइएको छ ।

विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरू !

 लोकतान्त्रिक आन्दोलन, मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन र समाज रुपान्तरणका लागि ऐतिहासिक भूमिका खेलेका स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमले यतिबेला जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको यथार्थ हाम्रासामु छ । सूचना प्रविधिमा भएको विकाससँगै परम्परागत मौलिकता बोकेका छापामाध्यमहरू यसै पनि अफ्ठ्यारो अवस्थामा थिए । विगत समयदेखि नै अनेक समस्यामा रुमल्लिँदै आएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरू कोभिड–१९ को महामारीले थप सङ्कटमा धकेलिएका छन् । यहीबीचमा कोभिड सङ्क्रमणका कारण सञ्चारकर्मीले अल्पायुमै ज्यानसमेत गुमाउनुपरेका अत्यन्त दुःखद् घटनाहरू भए । कोरोना महामारीका कारण पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने छापाखाना बन्द हुँदा प्रकाशक, पत्रकार, कर्मचारीका आश्रित परिवारले ठूलो सङ्कटको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

पत्रपत्रिकाको लागि छपाई कागजको अभाव, कागजको मूल्यबृद्धि, विज्ञापनको सङ्कट, संरक्षणका लागि राज्यतहबाट स्पष्ट नीति एवम् राहत प्याकेजको अभावले ऐतिहासिक महत्व बोकेका यस्ता सञ्चारमाध्यमहरू आज लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो जटिल परिस्थितिबाट स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमलाई बचाउन नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जालको पहलकदमी र प्रेस काउन्सिल नेपालसङ्गको सहकार्यमा अध्ययन सुझाव प्रतिवेदन तय गरिएको छ । प्रतिवेदनका लागि विभिन्न जिल्लामा स्थलगत भ्रमण गरी प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार, कर्मचारी एवम् सरोकारवालासँग परामर्श, छलफल तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूको आयोजनामार्फत गुनासा र सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । स्थलगत भ्रमणका क्रममा पत्रपत्रिका प्रकाशन, वितरण, श्रमजीवी पत्रकारको हक हितमा उत्पन्न समस्याका साथमा समाधानका उपाय प्राप्त भएका छन् । सोही आधारमा प्रतिवेदन तय भई कार्यान्वयनका निम्ति आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवज्यूसमक्ष पेश भएको छ ।

कोभिड सङ्क्रमणको त्रास, बाढी पहिरोका कारण सडक अवरुद्व एको परिस्थिति, प्रतिकूल समयका बाबजुद पनि सबैको सहयोगले प्रतिवेदनलाई यो रुपमा तयार गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी र गौरवको महसुस भएको छ । प्रतिवेदनले साना एवम् स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाहरू लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको, राज्य तहबाट समानुपातिक विज्ञापनको न्यायोचित व्यवस्था हुन नसकेको, विज्ञापनको नियमित स्रोत शून्य स्थितिमा रहेको, स्वरोजगारमूलक अखबारका प्रकाशकले जायजेथा बेचेर पत्रकार–कर्मचारी पाल्नुपर्ने अवस्था रहेको,छपाइ कागज अत्यन्त महङ्गो भएका कारण खरिदमा गम्भीर समस्या रहेको, लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयानुकूल नभएको,साना लगानीका स्थानीय स्वरोजगारमूलक पत्रिकालाई बैंक ऋण सहज नभएको, स्वरोजगारमूलक मिडियामा कार्यरत अधिकांश श्रमजीवी पत्रकारको कोरोना विमा नभएको, राज्यबाट पाउनुपर्ने उद्योगअन्तर्गतको सुविधा, विद्युत, करलगायतका सुविधा पाउन नसकेको, बजेट वक्तव्यमा व्यवसायिक ऋण दिइने प्रतिबद्धता आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, छापामाध्यममा भएको लगानीको सुरक्षा तथा संवर्धन नीति लागू हुन नसकेको, कोभिड, १९ का कारण न्युजप्रिन्टमा भएको मूल्यबृध्दिले आर्थिक भार थेग्न कठिन, साना लगानीका छापामाध्यमको सेवा सुविधामा विभेदकारी नीति रहेकोलगायत थुप्रै समस्याको पहिचान गरेको छ ।

साना एवम् स्वरोजगारमूलक मिडियाका वास्तविक कठिनाई बुझेर राज्य तहबाट वैज्ञानिक र व्यवहारिक समाधानमा तत्काल पहल थाल्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । साना लगानीका मिडिया प्रबर्धनमा राज्यबाट दिइने सहयोग एवम् सुविधामा स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत स्पष्टसँग परिभाषित हुनुपर्ने माग प्रतिवेदनले गरेको छ । आमसञ्चारमाध्यमलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण सुविधा, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टीमा सहुलियत उपलब्ध हुनुपर्ने साना लगानीका छापामाध्यमको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रणनीति तय हुनुपर्ने, मिडियाको वर्गीकरणलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन प्रेस काउन्सिल नेपालको पुनर्संरचना गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, साना लगानीका छापामाध्यममा आवद्द पत्रकारहरूका लागि रोजगार बैँकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, राज्य तहबाट तत्काल राहात प्याकेज घोषणा गरिनुपर्नेलगायत विभिन्न सुझावहरू प्रतिवेदनले दिएको छ ।  

समस्याको पहिचानबाट लोपोन्मुख स्वरोजगारमूलक छापामाध्यमबारे सरकारलाई समाधानको मार्ग पहिल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । प्रतिवेदन  कार्यान्वयन हुनसके स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको जगेर्ना भई श्रमजीवी पत्रकारको हितमा आधारस्तम्भ सावित हुने विश्वास छ । साथै प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट अन्ततः संविधानद्वारा संरक्षित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जग स्वतः बलियो हुने र संविधानको लक्ष्यसमेत साकार गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ । सञ्चार जगतमा समानुपातिक बिज्ञापन नीति कार्यान्वयन निम्ति सन्जालले २०६२/०६३ को आन्दोलनदेखि नै लड्दै आएको र प्रेस काउन्सिलसमेत भएर सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको ब्यहोरा अवगतै छ । त्यो नीतिसमेत प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब, खवरदारी, सल्लाह, सुझाव र सहयोगको अपेक्षासमेत गर्दछौँ । प्रतिवेदन तयार गर्न आ–आफ्नो स्थानबाट साथ, सहयोग, समर्थन दिने सबै महानुभावमा हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद ।

 महासचिव

 किशोर श्रेष्ठ
नेपाली छापामाध्यम राष्ट्रिय सञ्जाल,

 अध्यक्ष

बालकृष्ण बस्नेत
प्रेस काउन्सिल नेपाल