राष्ट्रपतिको कार्यालय पुग्यो अध्यादेश,राजपत्रमा आउन बाँकी

सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिको टेबलमा पुगेको छ । यसअघि अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि अध्यादेश जारी हुन्छ ।

आज अपरान्ह बसेको क्याबिनेट बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको मौजुदा प्रावधान संशोधन गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने व्यवस्था थियो ।

क्याबिनेट बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास पुग्नुभएको थियो । क्याबिनेटको निर्णयबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउवा जानुभएको बताइएको छ ।

अघिल्लो सरकारले गरेका सबै सिफारिस तत्कालै प्रमाणीकरण गर्ने गरेको शीतल निवासले अहिलेसम्म अध्यादेश जारी गरिसकेको छैन । राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि यसलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी तब बल्ल कार्यान्वयनमा लगिने प्रावधान छ । यसनिम्ति एक दुई दिन लाग्न सक्छ ।