कोभिड उपचार गरे त बिमा कम्पनीले ?

संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकार र इन्स्योरेन्स कम्पनी मिलेर सर्वसाधारणको कोरोना बिमा गर्ने अवधारणा अगाडि सारे । तर, सरकारले पूरा रकम भुक्तानी नगरेको भनेर बिमक संघले बिमा स्थगन गरिदियो ।  हरेक जिल्लाबाट लाखौंले कोरोना बिमा गराए । बिमा कम्पनीले १ जनाको बिमा गराएबापत ६ सय रुपैयाँ उठायो । र, कम्पनीले नेपाली जनतासँग अर्बाैं रुपैया“ असुले । तर, अहिले कोरोना लागेको बिरामीले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपरेको छ । कोरोना लागेको बिरामीले बिमा गराएको इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति पाएको छैन ।

बिमा गराइसकेपछि उपचार इन्स्योरेन्स कम्पनीले गर्नुपर्ने होइन ? हिजो कोरोना लागेको बिरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च हामी व्यहोर्छांै, कोरोना लगेर कोही मान्छेको ज्यान गयो भने हामी क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेको होइन ? तर, अहिले कोरोनाका बिरामीलाई उपचार आवश्यक परेका बेला इन्स्योरेन्स कम्पनी पछि सरेका छन् । सर्वसाधारणले तिरेको रकम पनि फिर्ता गरेका छैनन् ।  उपचार गर्दा त आफ्नै रकम खर्च भयो । तर, मरेको मान्छेका आफन्तले पनि क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । एउटा कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारमा लाखौं खर्च हुन्छ । कुनै पनि निजी र सरकारी अस्पतालको कोभिड उपचारमा छुटको व्यवस्था छैन ।

अर्थ मन्त्रालय र बिमक संघ मिलेर बिमाको पैसा इन्स्योरेन्स कम्पनीले पहिल्यै उठाइसकेका छन् । जब कोभिडका संक्रमित बढे त्यतिखेरै सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनेर इन्स्योरेन्स कम्पनीले बिमा कार्यक्रम स्थगन गरेका हुन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरू हामीसँग चलअचल सम्पत्ति नभए पनि बिमा गराएको कार्ड छ । यही आधारमा उपचार हुन्छ भन्ने छन् । ज्यालामजदुरी गरेर कमाएको पैसा बिमा कम्पनीले खाइदियो भन्ने जनगुनासो पनि छ ।

बिमा कम्पनीको पोलिसी भनेकै कार्यक्रम ल्याउने, आश्वासन देखाउने अनि घरमा कति सदस्य छन्, ती सबैको बिमा गर्न लगाउने । उपचार गर्ने बेला आइसकेपछि चाहिँ केही न केही बहाना बनाएर पन्छिने । बिमा कम्पनीले कोरोनाको उपचार गराउने त भने तर कुन अस्पतालमा तोकेनन् ।  केही वर्षअगाडि इन्स्योरेन्स कम्पनीले स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गरेका थिए । प्रत्येक घरबाट ३ हजार ५ सय उठाए पनि । त्यो रकम तिरेपछि ५ जनाको उपचार गर्न पाइने भनेर आश्वासन दिए ।

५ जनाको परिवारलाई १ वर्षको लागि निःशुल्क उपचार दिने आश्वासन थियो । यो भनेको डाक्टरले जाँच गरेर औषधि लेखिदिने अनि बिरामी औषधि लिन जाँदा औषधि छैन सकियो भनेर फिर्ता पठाइदिने जस्तै ठगी हो ।  एउटा मान्छे औषधि खान नपाएर मर्छ भने अर्को जनतालाई ठगेर मोटाउँछ । उपचार गर्ने नाममा जनता ठग्दा पनि बिमा कम्पनीको अनुगमन अर्थ मन्त्रालयले गरेको छैन । बिमक संघ र इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिने हुनाले पनि यिनीहरूविरुद्ध कसैले आवाज नउठाएका होलान् ।