कामचलाउ सरकारका नियुक्ति बदरको काम, धमाधम

केपी शर्मा ओली सरकारले गरेका नियुक्ति प्रक्रियाको कानुनी हैसियत बुझ्न कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ । कांग्रेस, माओवादी, माधव नेपाल खेमा र उपेन्द्र यादव खेमाबाट २/२ जनाका दरले ९ सदस्य सम्मिलित कार्यदलले गुपचुप काम गरिरहेको छ ।

ओलीले ५ पुस र आठ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेयता भएका असंवैधानिक नियुक्तिको सूची तयार भएको छ । जसलाई कानुनी रूपमा परिपक्व बनाएर मुद्दा नलाग्ने गरी खारेज गर्ने बताइन्छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार कुन–कुन नियुक्ति बदर गर्न मिल्छ ? कसको कानुनी आधार के छ ? भन्ने विषयमा कानुनी परामर्शसमेत चलिरहेको छ । कार्यदलका सदस्यमध्येका एक देव गुरुङले जनआस्थालाई बताएअनुसार, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्ति खारेज र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बदर गर्नका लागि लगतसमेत संकलन भइसकेको छ ।

८ जेठमा दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरिएका ११ देशका राजदूत नियुक्तिको निर्णय सरकारले उल्टाइसकेको छ । संसदीय समितिको सुनुवाइबिनै अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा दुई चरण गरी ५२ जनाले नियुक्ति खाइरहेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाइ समेत नभई गरिएका नियुक्ति स्वतः बदरभागी हुने कार्यसमिति सदस्यको कथन छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रमा १० जेठमा बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको थियो ।

कामचलाउ हैसियतमा पुगेको ओली सरकारले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष चन्द्रमान लामा, कार्यकारी निर्देशक वसन्त लामा, सदस्यहरू मजेन्द्र सिंह, श्री ङिमा तेण्डी शेर्पा, माया डोल्मा लामा, कुमार तामाङ र मोहनकुमार लामालाई नियुक्त गरेको थियो । यस्तै, नागरिक लगानी कोषमा अध्यक्ष प्राडा. रामचन्द्र भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल, कर्मचारी सञ्चयकोषका प्रशासक तुल्सीराम गौतम, राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका अध्यक्ष उमेशचन्द्र उपाध्याय र प्रशासक डिल्लीराज अर्याल, भूमिसम्बन्धी समस्या आयोगमा नियुक्त देवी ज्ञवालीसमेत ७७ जिल्लाका संयोजक र सहसंयोजक, गुठी संस्थानका प्रशासक किरण शाक्य र अन्य चार जना बोर्ड सदस्य कामचलाउ हैसियतमा पुगेको सरकारबाट भएका नियुक्ति हुन् ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीका मोहनप्रकाश चन्दलगायत अन्य सञ्चालक, झापाली जानुका ढकाल (काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयुक्त), मदन भण्डारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकासको कार्यकारी निर्देशक डा. विनोद अर्यालले पनि यसैगरी नियुक्ति पाएका हुन् । जेठ अन्तिममा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा भीमकुमार ओझालाई लगिएको छ । यस्तै डा. अर्जुन कार्कीलाई नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्ष र आधा दर्जन सदस्य बनाइएको छ । यस्ता सूची तयार पार्दै जाने हो भने पत्रिकाको एक अंक भरिनसक्छ ।

कार्यदलले सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्दा झण्डै साढे नौ सय नियुक्ति ओली सरकार कामचलाउको हैसियतमा पुगेपछि भएको देखिन्छ । यिनलाई आवश्यक विधि पु¥याएर, कानुनी झन्झट ब्यहोर्नुनपर्ने गरी खारेज गर्ने र ६ महिनाभित्र सबै नियुक्ति खाली गरिसक्ने गरी कार्यदलले सुझाव तयार पारेको छ । कार्यदलमा रहेका जसपाका एक सदस्यका अनुसार पूर्ववर्ती कामचलाउ सरकारले गरेका निर्णय उल्ट्याउन सकिन्छ ।