सिर्फ एउटा हठले अनेकौं सरकार…

‘किन चाउरिस् मरिच–आफ्नै रागले’ भनेजस्तो हुने भयो, नेकपा (एमाले) को अवस्था । ‘आफ्नो पिरले आफैँलाई खान्छ’ भनेझैँ केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मको दुई तिहाई अब कथा बन्ने खतरा छ । केन्द्र गुम्यो, प्रदेश सास्तीमा छ । अब पनि सम्हालिन सकेन भने बाँकी छ, फागुन चैतमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन ।

केन्द्र सरकार ढलेको एक महिना हुनै लाग्दा प्रदेशहरु एमालेरहित हुने भएका छन् । कम्तीमा संस्थापन पक्षले कर्णाली प्रदेशका आफ्नै चार सांसदलाई जेठ २७ गते दिइएको पद कायमै रहने अन्तरिम आदेश खुस्काउन पुनरावलोकन (भ्याकेट) को निवेदन नहालेको भए त्यहाँ एमालेको सरकार बन्ने मौका थियो ।

तर, अस्ति सोमबारको फैसलाले न प्रदेशमा एमाले बच्ने भयो, न ‘होला कि’ भनिएको एकता नै हुुने छाँट देखिन्छ । सोमबार बिहान पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पेशी सार्न हस्याङफस्याङ गर्दै थिए । सुवास नेम्वाङले पनि हटाउनु नै उपयुक्त हुने भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर बालकोटले भन्यो, ‘त्यो पर्दैन !’

त्यही लयमा प्रधानन्यायाधीशले पनि पेशी सार्ने कुराप्रति असहमति जनाउनुभयो । चार जनाको पद कायम भएको भए कर्णालीमा एमालेको ह्वीप लागेर तिनले आइन्दा दायाँबायाँ गर्न पाउँदैन थिए । तर, अब त्यहाँ केन्द्रको गठबन्धनअनुसार कांग्रेस र माओवादीको कम्फर्टेबल सरकार हुने भयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा माधवपक्षीय विष्णु पन्थी तीन वर्षको तनाव झेलिसकेर ओलीपक्षतिर लागेपछि सत्तारुढ र विपक्षी दुबै अल्पमतमा छन् । कर्णालीवाला अस्तिको नजिरअनुसार जसपाका तीन जना सांसदको पद गएको गयै हुने भयो । अब त्यहाँ पनि कांग्रेस र माओवादीको सरकार बन्नबाट रोकिने स्थिति छैन ।

शंकर पोखरेलले प्रदेश पर्यटन मन्त्री रहेका लीला गिरीमार्फत दाङकी सांसद विमला वलीलाई एमालेमा फिर्ता ल्याए पनि अब त्यो काम लागेन । प्रदेश १ मा एमाले एकातिर र बाँकी एकातिर हुँदा सरकार ढल्छ । त्यसमाथि माधव पक्षको राम्रैै उपस्थिति छ । बाग्मती प्रदेशमा माधव पक्षले समर्थन नगर्नेबित्तिकै कुनै पनि बेला सरकार ढल्छ ।

प्रदेश २ मा यसै पनि एमाले कमजोर थियो । गण्डकी गुमिसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा माधवपक्षीय सांसदको सहयोगमा माओवादी सरकारले विश्वासको मत पाइसकेको छ । यसरी ओली नेतृत्वबाट सातै प्रदेशमा एमाले साफ हुने खतरा देखिँदैछ ।