भुइँ तहका मान्छेले कता जाऊँ, के खाऊँ

स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागमा दर्ता भई नेपालभरि लगभग ७ हजार सरकारी र निजी अस्पताल सञ्चालनमा हुन् । त्यसभित्र सम्पूर्ण हेल्थ पोष्ट र जनस्वास्थ्य केन्द्र पनि पर्छन् ।

दर्ता हुने बेलामा अस्पतालले हामी सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई सेवासुविधा दिन्छौँ । जनताको ज्यान जोगाउँछौँ भनी शपथ लिएका हुन्छन् । तर, काम भने ठ्याक्कै उल्टो गरेका छन् । अलि पैसा हुने त निजी अस्पताल जान्छन् तर कमजोर अवस्था हुनेहरूलाई त सरकारी अस्पताल नै जानुपर्ने बाध्यता छ तर सरकारी अस्पतालले राम्रो सेवासुविधा दिन नसक्ने । अनि गरिबहरु कहाँ जाने ? निजी अस्पताल जाऊँ भने फर्कंदा घरखेत रहँदैन । सरकारी अस्पताल जाऊँ ज्यानै फर्कंदैन । भुइँ तहका नै किन जहिले पनि पिल्सिरहने ?

जहाँ गए पनि आमसर्वसाधारण नै ठगिन्छन् । निजी अस्पताल सेवा दिने नाममा व्यापार गर्ने । सरकारी अस्पतालहरू बिरामीको उपचार नै नगर्ने । सरकारी अस्पतालका डाक्टर अस्पताल आउने, हाजिर गर्ने, अनि आफ्नै क्लिनिकतिर दौडने । अस्पतालका कर्मचारीले हामी बिरामीको ज्यान बचाउन यहाँ बसेका हौँ, व्यापार गर्न बसेका होइनौँ भनेर नसोच्दा अधिकांश बिरामीको ज्यान गएको पनि देखेका छौँ । तर निजी र सरकारी अस्पतालले यसबारे नसोच्दा पनि धेरै बिरामीले उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । अस्पतालमा यस्तो बेथिति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय किन मौन छ ?

निजी अस्पताल प्रचारप्रसारमा ब्यस्त देखिन्छन् । अनि त्यो विज्ञापन गरेको पैसा कहाँबाट उठाउने ! जनताबाटै होइन र ? सरकारी अस्पतालका कर्मचारी पनि ट्रेड युनियनमा व्यस्त । सरकारले विभिन्न दीर्घकालीन रोग लागेकाहरूलाई निःशुल्क उपचार र औषधि दिने भन्छ । तर, ती मेडिकलमा पुगिरहेको हुन्छ । डाक्टरले जाँच गरेर औषधि लेखिदिने अनि बिरामी औषधि लिन जाँदा छैन सकिइसक्यो भनेर फिर्ता पठाइदिने । जनताले माग्न गएको औषधि कर्मचारीको निजी सम्पत्तिबाट आएको त होइन नि !

केही वर्षअगाडि सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । एक घरमा ३५०० रुपैयाँको त्यो बिमामा ५ जनासम्मको उपचार हुन्थ्यो । केही समय अगाडि बिमा कम्पनीले कोरोना भाइरस उपचारको निमित्त भनेर बिमा पोलिसी ल्याए । एक जनाले बिमा गरेबापत ६०० देखि १००० रुपैयाँ । बिमा कम्पनीले कोरोनाको उपचार गराउने त भने तर कुन अस्पतालमा उपचार गर्ने तोकेनन् ।

हाम्रो देशमा जत्ति पनि एम्बुलेन्स छन् ती अधिकांश अरू राष्ट्रले त्यत्तिकै दिएका हुन् । तर त्यही एम्बुलेन्सले अहिले कमाउधन्दा बढाइरहेको छ । आफ्नो मर्जीअनुसार भाडा लिइरहेको छ । जुन अस्पतालले कमिशन दिन्छ एम्बुलेन्सले बिरामीलाई त्यही अस्पताल लगिदिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागले भाडा नतोक्दा पनि एम्बुलेन्सको मनपरी बढेको हो । एम्बुलेन्सहरू रातो प्लेटमा दर्ता हुन्छन् । आयल निगमले प्रटोल, डिजेलको भाउ बढाउँदा, घटाउँदा एम्बुलेन्सको भाडादर किन घटबढ हुँदैन ?

शववाहनले पनि मनपरी भाडा लिएर ठगिरहेका छन् । मरेका मान्छेको आफन्तसँग जत्ति पैसा लिए पनि अनुगमन छैन । कालो प्लेटमा दर्ता भएको गाडी घरेलु र कम्पनीमा पञ्जीकरण भएको हुन्छ । तर, एम्बुलेन्सहरू घरेलु र कम्पनीमा पञ्जीकरण भएका हुन्नन् । निजी प्लेटको गाडीले रोड परमिट र जाँचपास तिर्नुपर्छ । तर, एम्बुलेन्सले पर्दैन । एम्बुलेन्सले यसरी ठग्दा पनि सरकार किन मौन ?

अस्पतालले बिरामीलाई उपचार गर्छ, पैसा लिन्छ तर सित्तैमा घर पु¥याउँदैन । कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु भइहालेमा शववाहनले पनि आर्यघाटसम्म लगेबापत पैसा लिन्छ । दाहसंस्कार गरेबापत पशुपति विकास कोषले पैसा लिन्छ । कतिपयसँग त दाहसंस्कार गर्ने रकम पनि हुँदैन किनभने भएजति रकम अस्पतालमै सिद्धिसकेको हुन्छ । पशुपति गुठीको नाममा भएको कति जग्गा भाडामा गयो ? त्यो पैसा खोइ ? पैसा नहुने, आर्थिक अभावग्रस्तहरूको सित्तैमा दाहसंस्कार गरिनुपर्ने हैन र ?

– अनुसा थापा