कर्मचारी मात्रै कति पोस्छौ सरकार !

नेपालमा २०७६ माघमा पहिलोपल्ट कोरोना संक्रमण देखा परेको हो । २०७६ चैत ११ गते पहिलोपल्ट देशैभरि लकडाउन भयो । तर व्यवसायीको दबाबमा आएर कारोना नियन्त्रण नभइकनै लकडाउन खोलियो । २०७८ वैशाख १६ गते विभिन्न जिल्लामा पुनः लकडाउन गरियो । लकडाउनले कतिलाई बेरोजगार बनायो, कति भोकभोकै रन्थनिए भने कतिको त बास, गाँस नै रहेन । तर, यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउनेमा सरकारी कर्मचारी परे ।

पासको दुरुपयोग गरी सरकारी गाडी लिएर आफन्त घुमाउन लाने, रासनपानी खरिद गर्न जाने थुप्रै कर्मचारी देखा परे । जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता, सेवासुविधा र पेन्सन खाने, जनताको काम नगर्ने अनि सरकारी गाडी लिएर आफन्त घुमाउने कतिसम्म लाजमर्दो ! सरकारले हरेक सरकारी कर्मचारीको पद र जिम्मेवारी हेरेर २० लाखदेखि ३ करोडसम्मको गाडी दिएको छ । गाडी मात्र दिएर भएन, चालक, पेट्रोल, मर्मत खर्च पनि सम्पूर्ण पार्टपुर्जा आदि खर्च पनि सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । यी सबै आवश्यकता जनताले तिरेको करबाट परिपूर्ति हुन्ने हो ।

बर्सेनि बाढीपहिरोले हजारौँको बास–गाँस खोसेको हुन्छ । तिनलाई राहत दिनका लागि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व नहुने तर अदालत र कर्मचारीलाई गाडी खरिद गर्नचाहिँ राज्यको ढुकुटीमा पर्याप्त मौज्दात हुने ? अर्थ मन्त्रालय सरकारी गाडी किन्नको लागि तुरुन्तै रकम हस्तान्तरण गर्न तयार हुने तर आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्नचाहिँ हिचकिचाउने । यसबाट अर्थ मन्त्रालय र अटोसोरुमको मिलेमतो छ भनेर किन नभन्ने ?

हामीले कत्ति सरकारी कार्यालयमा भएका नयाँ गाडीमा घाँस उम्रेको देखेका छौँ । किनेको २÷३ महिनामै गाडी बिगार्ने र वर्कसपमा लगेर ५० हजार मर्मतसम्भारमा खर्च भए २ लाखको बिल पेश गर्ने गरेको सुनेका छौँ । अनुगमन छैन जसको कारणले पनि भ्रष्टाचारले विकराल रुप लिँदै गएको छ । बिदाको दिन पनि सरकारी गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ । तैपनि, ट्राफिक महाशाखा अनुगमन नगरी मौन बस्छ । हाम्रो देशमा सरकारी गाडी कामको लागि नभएर विलासिताका लागि प्रयोग भएको छ । सरकारी गाडी किन्ने होडबाजीले गर्दा पनि सडकमा चाप र प्रदूषण निकै बढेको छ ।

बिहान हाकिमलाई अफिस पु¥याइसकेपछि चालकको केही काम हुँदैन । अब अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडी खरिद गर्न रकम दिनुप¥यो भने निकै सोचविचार गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारी कर्मचारीले भाडाको गाडीमा यात्रा गर्ने हो भने सार्वजनिक यातायातका सम्पूर्ण बेथितिबारे थाहा पाउँथ्यो । १५ रुपैयाँले पुग्ने त्यही सडकमा ३ करोडको गाडी हाल्दा नेपाली जनताको मन कत्ति पोलेको होला ? दुई घण्टाको बाटोमा उठेर यात्रा गर्नुपर्दा कत्ति खुट्टा दुख्छ भन्ने अनुभव सरकारी कर्मचारीले पनि भोग्नुपर्छ ।

कत्ति सरकारी कार्यालयमा अझै पनि ल्याप्चे लगाएर हाजिर छ । बिहान १० बजे जुनै पनि कर्मचारीले कार्यालयमा पुगेर हाजिर गरी आफ्नो काम थालिसक्नुपर्ने हो । तर, कर्मचारी १२ बजेपछि मात्र कार्यालय पुग्ने, हाजिर गर्ने अनि दिनभरि गफ गरेर बस्ने दिनचर्या भएको छ । जनताले तिरेको करबाट तलब खाने अनि जनताकै काम नगर्ने ! सेवाग्राही दिनभरि आफ्नो कामका लागि कुरेर बसेका हुन्छन् तर सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीलाई बेवास्ता गर्ने र कसैले कामबारे सोध्यो भने रिसाउने, झाेंक्किने ।

ठुल्ठूला पदमा रहेका सरकारी कर्मचारीले करारमा पनि आफन्त छिराउने । अनि जनताका छोराछोरीचाहिँ योग्यता, क्षमता हुँदाहुँदै पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने ! यसरी करारमा छिरेकाहरूले पनि काम नगर्ने, राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्ने र दिनभरि गफ गरेर दिनचर्या बिताइरहेका छन् । करारमा जागिर खानेहरू आन्दोलनमा हिँड्ने, जनतालाई सेवा नदिने, ३ बजेपछि सेवाग्राहीको काम नगर्ने । देशमा परिवर्तनका लागि धेरै जना सहिद भए, राजनीतिक परिवर्तन भयो तर कर्मचारीको काममा परिवर्तन आएन ।

सरकारी कर्मचारी अफिसमा हाजिर गर्ने अनि व्यक्तिगत कामका लागि निस्कने । अनि जनताको कामचाहिँ कसले गर्ने ? अझै कत्ति सरकारी कर्मचारीले नियमविपरीत कार्यालयभित्र क्यान्टिन सञ्चालन गरेका छन् । योभन्दा १० वर्षअगाडि १० हजारमा जागिर खानेहरूको घर छ, तिनका छोराछोरी राम्रो स्कुलमा पढेका छन्, राम्रै लाएका र मीठो खाएका छन् भने आम्दानीको स्रोत खोइ ? ०७८/७९ को बजेट भाषणमा सरकारले कर्मचारीको तलब दुई हजारले बढाइदियो तर सरकारले भोकभोकै रन्थनिएर हिँडेको आमनागरिकबारे सोच्ने फुर्सद कहिल्यै पाएन ।

सरकारी कर्मचारीका लागि भनेर सरकारले कोरोनाको बिमा ग¥यो तर निम्नवर्गका सर्वसाधारणको बिमा कसले गर्ने ? निजामती कर्मचारी अस्पतालले सरकारी कर्मचारीका लागि भनेर ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । तर, कोही निम्न वर्गको व्यक्ति निजामती कर्मचारी अस्पाताल जाँदा कर्मचारीले १ रुपैयाँ पनि छुट दिँदैन । यसो हेर्दा त सरकार सरकारी कर्मचारीका लागि मात्र होजस्तो देखिएन र !

– अनुशा थापा (फाेटाे -कृष्णा गाेपाल)