काम गर्ने कर्मचारी किन चाहिएनन् कमरेडलाई

‘सरुवा, बढुवामा भाग माग्नलाई किन चाहियो यो ?’ यसो भन्दै एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको एउटा संरचनालाई नै ध्वस्त पारिदिनुभएको छ ।

गत ०७४ को आम निर्वाचनमा सात करोड सहयोग संकलन गर्ने, राज्यका महत्वपूर्ण नीति, सूचना र योजनालाई पार्टीसम्म पु¥याएर आन्तरिक रणनीति तय गर्न भूमिका खेल्ने, सरकारमा गएका नेताहरुलाई सफल बनाउनका निम्ति अनेकन सल्लाह दिने एउटा पार्टी कमिटीलाई ओलीले सधैँका लागि समाप्त पार्नुभएको हो । १८ वर्षअघि एमालेको उपत्यका पेशागत जिल्ला कमिटीअन्तर्गत रहेको र त्यसयता सीधै महासचिवले हेर्ने गरी तय भएको ‘इलाका नम्बर १४’ को संकेत नामले चिनिने एउटा अति गोप्य कमिटी थियो ।

ट्रेड युनियन अधिकारप्राप्त शाखा अधिकृतसम्मलाई संगठित गर्न त्यही पेशागत जिल्ला कमिटीअन्तर्गत निजामति इलाका कमिटी छ, दुई हजार सदस्य रहेको । सहसचिव, सचिवसहित विशिष्ट श्रेणीका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई गोप्य उपनामसहित संगठित गर्नका निम्ति १४ नं. इलाकाको व्यवस्था गरिएको थियो । विश्वनाथ प्याकुरेल अध्यक्ष हुँदासम्म जिल्ला कमिटीमा र त्यसपछि महासचिवमातहत राखिएको उक्त कमिटीलाई भंग गर्नेबारे महासचिव ईश्वर पोखरेलले ‘नगरौँ, नगरौँ’ भन्दाभन्दै पनि केपीले ‘काम छैन’ भन्दै भंग गरिदिनुभएको हो । यस्तो हुँदा अब माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई पार्टीभित्र संगठन गर्न गाह्रो हुने एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

यतिमात्रै भएन, पार्टीनिकट कर्मचारीमाथि सास्ती र पार्टीविरोधी खेमाका कर्मचारीको मस्ती हुने काम पनि केपी कार्यकालमा भएको बताइन्छ । जो एमालेनिकट मानिन्थे, उनीहरुलाई गुटको नजरले हेरियो र दुःख दिइयो । जो पार्टीनिकटकै हैनन्, उनीहरुलाई आकर्षक ठाउँमा पठाइयो । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीका ५०–६० मध्ये आधा कर्मचारी पार्टीलाई लेबी बुझाउँथे । तर, अहिले कस्तो स्थिति आयो भने २५ मन्त्रालयका सचिवमध्ये मुश्किलले तीनजना मात्रै पार्टी सदस्य छन् । जस्तो कि, खेलकुद सचिवबाट अवकाश पाएका कृष्णप्रसाद देवकोटा घरमै थन्किए ।

तर, तीन वर्ष जागिर बाँकी हुँदै डा.हरि पौडेल शीतल निवासबाट अख्तियारको आयुक्त हुन पुगे । जबकि, कृष्ण ०४७ सालमै पार्टीको पक्षमा खुलेर जागिरमा टिकेका ‘बहादुर’ कर्मचारी मानिन्थे । उनी अन्तरिम सरकारमा कृषि तथा वनमन्त्री झलनाथ खनालको निजी सचिव थिए भने भीम रावल स्वकीय सचिव थिए । तर, नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला गत वर्ष संसद बैठक आह्वान गर्न समावेदन लिएर भीम रावलहरु राष्ट्रपति कार्यालय पुग्दा पिसाब लाग्यो भनेर मोबाइल अफ गरी दिनभरि हराउने कांग्रेससम्बद्ध हरि पौडेल आरामसँग अख्तियार गए ।

प्रधानमन्त्री रहँदा केपीलाई सम्झाइन्थ्यो, ‘ती त हाम्रा हुन्’ भनेर । तर, उहाँको भनाइ हुन्थ्यो, ‘हाम्रा भन्नेले मलाई कहाँ सहयोग गरे र ?’ अनि, उदाहरण दिनुहुन्थ्यो, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाहरुको । राष्ट्रपतिको विज्ञ समूहमा रहेकी विमला पौडेल राई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाइन् । त्यहीँ बसेर कमलप्रसाद भट्टराई हङकङका लागि महावाणिज्यदूत भए । यस्तै गरेर आलोपालो रञ्जु झालाई सभासद र मिहिरकुमार ठाकुरलाई मानवअधिकार आयोगको सदस्य बनाइयो ।

तर, पार्टीनिकट मानिनेलाई लाखापाखा गर्नुपर्ने भयो भने केसम्म गरिन्छ भने, लक्ष्मण अर्याल अर्थका क्याडर हुन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फ्याँकिएका छन् । एकनारायण अर्याल गृहका क्याडर हुन्, तर उनलाई कहिले महानगरपालिका, अहिले सामान्य प्रशासनमा राखिएको छ ।

कुनै समय कस्तो थियो भने, सरकार फेरिएपिच्छे पार्टीनिकटका सचिव खोज्ने । तर, फरक पार्टीका मन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीहरुले राम्रो काम गरेका उदाहरण छन् । जस्तो कि, ०५१ मा एमालेको सरकार बनेपछि कांग्रेस पृष्ठभूमिका भोजराज घिमिरेलाई कुनै पनि मन्त्रीले लिन्छौँ भनेनन् । सञ्चार राज्यमन्त्री प्रदीप नेपालले चाहिँ कांग्रेस नै हो भने पनि मलाई काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ भनेर लैजानुभयो । र, राम्रो काम गर्ने सचिवको परिचय उनले बनाए ।

अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका एमालेनिकट मानिने दिनेश थपलिया सहसचिव हुँदा राम्रो काम गर्ने भनेर प्रकाशमान सिंहले च्यापे । नारायणकाजी श्रेष्ठ, विद्याधर मल्लिकले पनि राम्रै व्यवहार गरे । उनी सहसचिव हुँदा झलनाथ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यही क्याबिनेटकी उर्मिला अर्यालले मन्त्रालयबाट लखेटिन् । सचिव हुँदा पर्यटनमा गए । एमालेका आनन्द पोखरेलले एकल एजेण्डा बनाएर सरुवा गराए । त्यसपछि सञ्चारमा गए ।

अचम्म कस्तो छ भने, सधैं प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार जाने सचिवहरुले केपी ओली बालकोट पुगेपछि फोन पनि उठाउन छाडेका छन् । ०७४ मा देउवाको साह्रै प्यारो मुख्यसचिव बनेका लोकदर्शन रेग्मीले ओलीकालभरि उनको फोन नै उठाएनन् ।