राजनीतिक शोषणमा कैलाली र कञ्चनपुर « Jana Aastha News Online
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022
Logo
२१ आश्विन २०७९, शुक्रबार
|  Fri Oct 7 2022

राजनीतिक शोषणमा कैलाली र कञ्चनपुर

प्रकाशित मिति :  ६ माघ २०७३, बिहीबार ०८:११


  • मोतीसिंह धामी, पूर्वप्रहरी नायब उपरीक्षक

सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला संघीयतामा सीमांकनकोकारण विवादित छन् । ०७२ भदौ ७ गते टीकापुरको हिंसात्मक घटना त्यसैको परिणाम थियो । यो घटनाले सामाजिक सद्भावको दूरी बढाएको छ । राजनीतिक शोषणमा त्यहाँका पूर्वाधार र विकास ओझेल परेका छन् । अन्नको भण्डार, प्राकृतिक ताल, चर्चित वन्यजन्तु आरक्ष, शुक्लाफाँटा अन्य क्षेत्रभन्दा बढी जंगल, जलाधार, चुरे क्षेत्र, कृषि, उद्योग, मिहिनेती जनशक्ति, १६००० मेगावाट कर्णाली र महाकालीको ऊर्जाशक्ति र प्राकृतिक साधनसम्पन्न जिल्ला यहीं छन् । छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिने महत्वपूर्ण नाका र पहाड प्रवेश गर्ने राजमार्ग पनि यी दुई जिल्लामा पर्छन् ।

नेपाल एकीकरणपछि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा यी दुई जिल्ला नेपालले गुमाउनुपरेको थियो । सन् १८५७ मा ब्रिटिश भारतको लखनउमा विद्रोहलाई दबाउन जंगबहादुर राणाले सहयोग गरेको ४४ वर्षपछि नयाँ मुलुक फिर्ता ल्याएका छन् । सीमावर्ती क्षेत्र भारतको लखिनपुर, बिजनौर, नैनिताल, पिलिभित, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर घना जंगलले भरिएको थियो । ब्रिटिश भारतको हात्ती चरण र मलेरियाको उग्र क्षेत्र मानिन्थ्यो । प्राविधिकको सहयोगमा सन् १८७४ मा जंगबहादुरले सीमामा खम्बा गाडी भारतसँग सीमांकन निर्धारण गरेका छन् । सन् १९२१ मा ब्रिटिश भारतसँग सम्बन्धित जेबी कोलियारलाई वन फँडानीका लागि राणाहरूले सल्लाहकार नियुक्त गरे ।

कोलियारले वन फँडानीका लागि कैलालीको पूर्वी भेगसम्म रेल बिछ्याए र कटानी भएको लकडी कोलकाता बन्दरगाहसम्म पु¥याए । कटानी भएको जंगल र जमिन राणा शासकको आयस्रोत बन्यो । आफ्ना नातेदार, दरबारिया, सेवक, भारदार र कारिन्दालाई बिर्ता दिई जमिनदारी र चौकिदारी सिष्टम लागू गरे । त्यतिबेला औलोको प्रकोप अन्य तराईभन्दा कैलाली र कञ्चनपुरमा ज्यादा थियो । जमिन आवाद, कुलो निर्माण र अन्य कामका लागि सीमावर्ती जनजाति र दाङबाट मानिस ल्याइए । रानी जमरा गुलरिया र बोेक्टान कुलो निर्माण भए । औलोको प्रकोप कम हुँदै गएपछि शासनमा पहुँच भएका हुनेखाने वर्ग, बाढीपीडित–उपेक्षित पहाड र दाङबाट कैलाली–कञ्चनपुरमा सस्तो जमिनका कारण बसाइँ सराइ तीव्र भयो । अहिलेसम्म जारी छ ।

००७ सालमा पश्चिम क्षेत्रको क्रान्ति यहींबाट भएको थियो । पहाडी मुक्ति सेनासँगै शक्तिका टोटाधारी थारू, बनकटुवा धनीराम थारू, कुर्तिपुरका तेजराज थारू, बर्दियाका राधाकृष्ण थारू र बाढीका सन्तलाल थारूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।

०१६ सालमा कांगे्रेस सरकारले बिर्ता उन्मूलन र वन स्पष्टीकरणको घोषणा ग¥यो । जमिनदार पहिले कांग्रेस र ०१७ सालपछि पञ्चायतमा ओत लाग्न पुगे । प्रशासन र न्याय यिनीहरूकै इशारामा चल्यो । कमैया, कमलरी बढे । बेरोजगारी प्रथा पञ्चायतको अन्त्यसम्मै रह्यो ।
राणाकालजस्तै पञ्चायतमा पनि व्यापक वन फँडानी भयो र शासकको आयस्रोतको अंग बन्यो । इन्धन संंस्थान, टिम्बर कर्पोरेशन र वन विभागले सीमा क्षेत्रमा नयाँ बसोबास, आप्रवास, सुकुम्बासी, राजनीतिक पीडित, बोक्सीको नाममा बहुलिया, फूलबारी, हसलिया, जुगेडा र यी मूल बस्तीका वन फँडानी गरी भारत निकासा गरे ।

कृषि उद्योग, काठमिल, ठेक्कापट्टा र प्रशासनिक प्रभाव प्रभावशालीकै हुन्थ्यो । कत्थामिलको नाममा पूरै जिल्लाको खयर कटान गरी तस्करीबाट भारत निकासा गरियो ।

०२८ सालमा दरबारको सोझै निगरानीमा टीकापुर विकास समिति घोषणा भयो । ४ हजार बिघाको लकडी फँडानी गरी भारत पठाइयो ।
०३६ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चहरूले कैलाली र कञ्चनपुरमा व्यापक वन फँडानी गरे । अञ्चलाधीश रत्नबहादुर गुरुङले थाहा नपाएर रोके । दरबारबाट निर्देशन भएपछि वन फँडानी शुरु भयो । ‘२३ लाख रुपैयाँ म आफंैले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हँु,’ ०६३ फागुन २० गतेको कान्तिपुरमा तत्कालीन इन्धन संस्थाका जिएम दिनेश कोइरालाले उल्लेख गरेका छन् ।

पञ्चायतकालका वन सुदृढीकरण अध्यक्षहरूले सुकुम्बासीको नाममा वन फँडानी गरे । कैलालीको पूर्वी भेगमा ०४५ सालमा जग्गा दिने नाममा करोडांै उठाए ।

०४६ सालपछि पनि यो क्रम जारी रह्यो । पार्टीले सुकुम्बासीको नाममा कार्यकर्तालाई वन मास्न र अतिक्रमण गर्न उक्साए । अन्य ठाउँबाट मानिस ल्याई बसाल्ने काम गरे । रोयल्टीबाट अनियमित तरिकाले लालपुर्जा बाँड्दै हिँडे । वन माफियालाई लाइसेन्स दिए र डिएफओबाट आर्थिक लाभ लिई कर्मचारीलाई राजनीतीकरण गरे । काठ तस्करीमा दर्जनांै काण्ड घटाएका एक जना रेञ्जर पार्टीको आडमा १५ वर्षसम्म एकै स्थानमा बसे ।

०५६ सालमा माओवादी विद्रोहले कैलाली र कञ्चनपुरमा गति लियो । पैसा, खाद्य र सीमापारिबाट हातहतियार सप्लाई (आपूर्ति)को जिल्ला घोषणा भयो । रामशिखरमा ०५७ मा कम्पनी स्तरको छापामार दस्ता बन्यो । ०५९ सालमा बटालियन र ०६० सालमा खिमडीमा डिभिजन घोषणासँगै कैलालीलाई मुख्य आधार बनाए ।

०५८ सालमा इलाका प्रहरी कार्यालय लम्की हानेपछि चिसापानी, धनगढी कारागार, बडैपुर, शकरपुर, चुहा चौकी र शेकरपुरमा ठूला आक्रमण भए ।

मूल भन्सारबाहेक अन्य छोटी भन्सार कब्जा गरिए । १५७७ बिघा जग्गा मुट्ठीमा पारे । गाविस भवन, कृषि भवन, चौकी र विद्युत्जस्ता पूर्वाधार ध्वस्त भए । जीवन रक्तपातपूर्ण बन्यो । माओवादीकै आँकडाअनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा ७ सय जनाले ज्यान गुमाए । जमिनको आम्दानीबाहेक चन्दा र लकडीबाट करोडांै रकम माओवादी पार्टीको कोषमा गयो ।

०६२÷६३ मा गणतन्त्र आएपछि संक्रमणकालको नाममा पार्टी–कार्यकर्ताले माफियासँग मिली व्यापक वन फँडानी गरे । अवैधानिक घुम्ती, आरा मिल सञ्चालन गरी वसन्ता हुसुलिमा, गदरिया, उदासीपुर, मसुरिया र पहलवानपुरमा वन सखाप पारे । भारतदेखि चुरे करिडोर जोड्ने वसन्ता जंगल र सखाप पारे ।

धनगढीको पुरानो एअरपोर्ट र टीकापुर कपासको सरकारी जग्गा कब्जा गरे । काठ तस्करी, ढुंगा–गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेर राजमार्गका पुललाई जोखिममा पारे । तराईको उब्जाउ जमिन बाढी प्रकोपमा बगरमा परिणत हँुदै छन् ।

पार्टीहरू कैलाली र कञ्चनपुरको विकासभन्दा राजनीतिक विवादलाई नाफा–नोक्सानमा लिँदै छन् । यहाँका ६० प्रतिशत जनता भारत निर्भर छन् । २६,०५३ व्यक्तिसँग एक हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । २५८३ जना जग्गाविहीन छन् । गणतन्त्र आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सकारका वनमन्त्री दीपक बोहराले रुढेपानी, चुहा र बलियामा वन विभागलाई रूख काट्न स्वीकृति दिएको विवाद छापामा आएको थियो । ४० वर्षदेखि वन विनाश हँुदै आएको छ र अहिले ७७ प्रतिशत वन ३३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

०४८ सालदेखि अहिलेसम्म ३ दर्जन व्यक्तिले त्यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । तिनीहरू कसैले जिम्मेवारीबोध गरेनन् । टीकापुर काण्ड, सद्भाव खल्बलिएका बेला कुनै पार्टी नेता गएनन् । सोझो, मिलनसार, इमानदार र मिहिनेती रहँदै आएको थारू जातिको सामाजिक न्याय, शैक्षिक पहँुच र आर्थिक उत्थानलाई संघीयतासँग जोडी ओझेलमा पार्ने काम गरिँदै छ । ०२५ सालमा जनस्तरबाट शुरु भएको बिजुली आज पनि ती जिल्लाको विकट ठाउँमा पुगेको छैन । ०१६ सालमा शुरु भएको हुलाकी राजमार्ग आज सपना भएको छ । २० वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिले कैलाली र कञ्चनपुरको ३६३७४ तथा दोधारा चाँदनीका ३५०१ हेक्टर जमिन सिँचाइमा दिने भन्ने सरकारी आश्वासन २० वर्षपछि पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

संघीयता झगडाको बिउ बनेको छ । सद्भाव र जातीयतामा जहर पसेको छ । यसको समाधान विकासको दृष्टिले समाधान गरिएन र सधंै शासकले भ्रममा पारी कैलाली कञ्चनपुर शोषित भइरह्यो भने जातीय सद्भाव र सार्वभौमिकता विखण्डनको कारक हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !